नयी दिल्ली 13 जुलाई, सरकार ने आज कहा कि अरूणाचल प्रदेश के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर वह आदेश और सभी संबंधित पहलुओं के अध्ययन के बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददताओं के सवालों के जवाब में कहा कि अभी सरकार को न्यायालय के फैसले की प्रति नहीं मिली है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि राज्य में 15 दिसम्बर की स्थिति बहाल की जाये लेकिन इस तिथि के बाद वहां राष्ट्रपति शासन वापस लिया गया जिसके बाद नयी सरकार बनी और उसने बहुमत साबित किया। इन सब बातों पर भी विचार करना पडेगा। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में इस पर सुविचारित टिप्पणी करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में अरूणाचल प्रदेश में 15 दिसम्बर 2015 की स्थिति बहाल करने तथा इस तिथि के बाद विधानसभा द्वारा उठाये गये सभी कदम और फैसले निरस्त करने को कहा है। इस आदेश के परिणामस्वरूप राज्य में श्री नबाम टुकी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बहाल होगी।
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