रांची 02 जुलाई, झारखंड के ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य पंचायती राज मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 75 हजार आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। श्री मुंडा ने आज यहां श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन, उचित और सस्ते ग्रामीण आवास डिजाईन के विकास पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि सरकार की मंशा है कि 2022 तक राज्य के सभी आवास विहीन गरीब लोगों को उनकी इच्छा के अनुरूप आवास उपलब्ध हो। इस कार्यशाला का उद्देश्य भी यही है कि हम राज्य में रहने वाले आवास विहीनों को कैसे मजबूत और उनकी इच्छा के अनुरूप मकान तैयार कर सौंपे।
श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ हो चुका है। उसे मजबूत आधार देने हेतु हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। राज्य सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं यथा आवास,रहनसहन, शिक्षा आैर आर्थिक स्थिति को बेहतर किए बगैर विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे लिए चुनौती है। हमें इस योजना को तय सीमा के अंदर पूरा कर टिकाउ आवास बनाने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और लोगों की इच्छा के अनुरूप मकानों का निर्माण होगा। लोगों को मकान का डिजाईन चुनने और मकान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी।
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