नयी दिल्ली,02 जुलाई, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज सरकारी कर्मचारियों के सुर में सुर में मिलाते हुये कांग्रेस ने न्यूनतम वेतन की सीमा 25 हजार रुपये किये जाने मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की अगुआई में पार्टी ने आज सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में जंतर मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के साथ है और उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी । श्री माकन ने कहा कि छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया था।
सातवें वेतन आयोग से कर्मचारी,पेंशनधारी और उनके परिजन मिलाकर करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। सातवें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के साथ धोखा बताते हुये श्री माकन ने कहा कि पिछले सभी वेतन आयोगों की तुलना में इसमें सबसे कम बढ़ोतरी की गयी है। सरकारी कर्मचारी बड़ी बेसब्री से वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे लेकिन इससे उन्हें निराशा हाथ लगी और उनके सपने पूरी तरह टूट गये । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार थी,उस समय छठे वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिये था लेकिन इसे गठित नहीं किया गया। केन्द्र में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार बनने के बाद इसका गठन हुआ ।
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