नयी दिल्ली,28जुलाई, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों से जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा दालों पर से स्थानीय कर हटाने की अपील की है। श्री पासवान ने आज मंहगाई पर लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार सभी खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दालों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इसके लिए राज्याें को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि दालें इसलिए मंहगी हो रही हैं क्योंकि इनकी मांग और आपूर्ति में अंतर बढ रहा है। पिछले साल देश में दालों का कुल उत्पादन 172 लाख टन रहा था जबकि मांग 236 लाख टन थी। जिसके कारण मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर 59 लाख टन था। इस साल अबतक उत्पादन 170लाख टन हुआ है जबकि मांग 246 लाख टन रही है जिसके कारण मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़कर 76 लाख टन हो गया है। इससे निबटने के लिए सरकार आयात कर रही है और दालों का 20 लाख टन का बफर स्टाक बनाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि इस माेर्चे पर राज्य सरकारों को भी प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि जमाखाेरों और कालाबाजारियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है इसमें केन्द्र कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारों खासतौर से तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में सराहनीय कदम उठाए हैं। उसने खाद्य और आवश्यक वस्तुअों की निगरानी और जमाखारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से पुलिस बल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कई कई राज्यो जैसे छत्तीसगढ़,हरियाणा,पंजाब,तेलंगान और राजस्थान में स्थानीय कर घटाए जाने से दालें सस्ती कीमतों पर मिलने का हवाला दिया अौर कहा कि जब ये राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं तो अन्य सरकारें ऐसा क्याें नहीं कर सकतीं।
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