पटना 25 जनवरी, बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर पूर्व सक्रियता दिखाते हुये आज विभिन्न नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने, उनके पक्कीकरण, सुदृढीकरण और कटाव निरोधक कार्यों को पूरा करने के लिए दो अरब 26 करोड़ 45 लाख 89 हजार रुपये व्यय को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने कटिहार जिले में लाभा-चौकिया पहाड़पुर महानंदा दायां तटबंध का रोशना से गोविंदपुर तक 19.5 किलोमीटर तटबंध के पुनर्स्थापन, पक्कीकरण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 74 करोड़ तीन लाख 86 हजार रुपये, दरभंगाा एवं मधुबनी जिले में बायां कमला बलान तटबंध के क्रिटिकल रिचों में 28 से 30 किलोमीटर, 55.5 से 57 किलोमीटर एवं 66.4 से 83.5 किलोमीटर के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 25 करोड़ 91 लाख 10 हजार रुपये की मंजूदी दी है। प्रधान सचिव ने कहा कि कटिहार जिले में गंगा नदी के बायें तट पर हरदेव टोला से खट्टी तक कटाव निरोधक कार्य के लिए 67 करोड़ 13 हजार रुपये और कटिहार जिले में ही गंगा नदी के बायें तट पर पत्थर टोला से कमलाकानी तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए 59 करोड़ 50 लाख 80 हजार रुपये व्यय की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इन तटबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही कटाव एवं बाढ़ निरोधक कार्यों के पूरा होने से बाढ़ के दौरान राहत सामग्रियों को ससमय लोगों तक पहुंचाने, आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ ही सम्पर्क पथों का विस्तार होगा। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने बिहार राज्य बीज प्रमाण एजेंसी को जैविक उत्पादन का प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए वित्त वर्ष 2019-20 तक सात करोड़ 19 लाख 71 हजार 448 रुपये खर्च करने, पटना जिले के पालीगंज को नगर पंचायत बनाने, बिहार पुराविद् परिषद् पटना की स्थापना के लिए पांच लाख रुपये व्यय करने का फैसला किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के तहत उठाव किये गये अनाजों में से शेष बचे अनाज की वसूली एवं उसकी क्षति का दायित्व निर्धारण के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
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