नयी दिल्ली 31 जनवरी केंद्रीय काैशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने आज आश्वासन दिया कि भारतीय आई टी कंपनियों पर कुठाराघात करने वाले एच 1 बी वीजा में सख्ती संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार अपेक्षित कार्रवाई करेगी । श्री रुडी ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि विभिन्न देशों की सरकारें समय -समय पर कानून बनाती रहती हैं । अमेरिकी आईटी कंपनियों को मजबूत करने में भारतीय पेशेवरों का योगदान बहुत ज्यादा है । आई टी क्षेत्र अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है । श्री रुडी ने कहा कि सरकार एच 1 बी वीजा पर सख्ती बरतने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव से अवगत है और इसके लिए जरुरी कदम उठाया जाएगा । उल्लेखनीय है कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में देश के युवकों के लिए रोजगार खत्म होेने की समस्या से निपटने का आश्वासन दिया था । अमेरिकी संसद में इस वीजा को सख्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है ।
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