देहरादून, 05 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद कांग्रेस ने भी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया जिसमें वर्ष 2020 तक प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार देने और तीन साल में राज्य के हर गांव तक बिजली, पानी तथा सड़क पहुंचाने जैसे अनेक लोक लुभाने वायदे किये गये हैं। संकल्प पत्र में कहा गया है कि युवाओं को प्रशिक्षण और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर नौजवान को फ्री स्मार्टफोन साल भर के लिए काॅलिंग और फ्री डाटा दिया जाएगा। 2017 तक मलिन बस्तियों के लोगों को मलिकाना हक दिया जाएगा। सैनिकों के हित के लिए मार्च तक नया सरकारी मंत्रालय बनाया जाएगा। गैरसैंण में नियमित विधानसभा सत्र का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आवास की स्थापना होगी, जिसमें सीएम महीने में कम से कम एक सप्ताह तक गैरसैंण से राजकीय कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी की प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, चुनाव प्रभारी शैलजा आैर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में यहां संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि पार्टी अगले दो वर्षों को पूर्व सैनिक, युवा और महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाएगी, इस दौरान सरकार के सभी निर्णय, योजनाएं तथा कार्यक्रम पूर्व सैनिक, युवा एवं मातृशक्ति केंद्रित होंगे। घोषणा पत्र के मुताबिक राज्य सरकार के सभी कार्यों के टेंडर में राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 15 प्रतिशत अधिमान तथा पात्रता योग्यता में भी छूट दी जाएगी। सभी गर्भवती और धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अतिरिक्त पौष्टिक आहार के साथ-साथ सप्ताह में तीन दिन दूध तथा घी भी दिया जाएगा। सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार गठन के 100 दिन के अंदर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वर्ष 2020 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी। सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार की तर्ज पर एक सैन्य स्कूल खोला जाएगा, जिसमें सैनिक, अर्धसैनिक और शहीद सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार 18 से 25 वर्ष तक की उम्र के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं और छात्रों को एक वर्ष के लिए फ्री डाटा व फ्री काॅलिंग सुविधा के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराएगी। राज्य में 500 नए माॅडल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सरकार एपीएल कार्डधारकों को तीन किलो गेहूं व अगले वर्ष 2018 के वित्त वर्ष में दो रुपये किलो गेहूं देगी। वर्ष 2020 तक सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार से प्रमुख महिला को एक प्रेशर कुकर और एक गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। जो महिलाएं स्वयं के खेतों में काम करती हैं उन्हें भी मनरेगा श्रमिक मानते हुए मजदूरी दी जाएगी। राज्य के अंदर किसी भी साक्षात्कार के लिए जाने वाले छात्रों को सरकारी बसों में फ्री बस यात्रा सुविधा दी जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें