विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 11 अप्रैल 2017

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 अप्रैल

जनसुनवाई कार्यक्रम में 98 आवेदन प्राप्त हुए, मौके पर 70 आवेदनों का निराकरण हुआ

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कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 98 आवेदकांे ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री सुचारी के द्वारा मौके पर 70 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित  आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, डिप्टी कलेेक्टर श्री चंद्रप्रताप गोहल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज अधिकांश आवेदन विद्युत बिलों में सुधार करने के प्राप्त हुए जिन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश ऊर्जा विभाग के अधिकारी को दिए गए है। ग्राम बेरखेडी के आवेदक श्री रामकिशन धाकड़ ने सीमांकन से संतुष्ट नही होने का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक को एसडीएम कार्यालय में अपील करने की सलाह दी गई। ग्राम बम्हौरी की आवेदिका श्रीमती भारती किरार ने बताया कि उनके द्वारा नसबंदी कराने के तीन साल बाद बच्चा हुआ है आवेदिका द्वारा मुआवजा राशि दिलाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर बीमा कंपनी से क्लेम्प वसूल कर आवेदिका को दिलाए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिए गए। कुंआखेडी की आवेदिका कुमारी देविका रायकवार ने डीएड फीस में छूट दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका को नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया और हायर ऐजुकेशन लोन लेने की सलाह दी गई। चैपडा निवासी सीताराम अहिरवार ने बताया कि उनके मकान में किराए से आंगनबाडी केन्द्र संचालित हो रहा है जिसका किराया अब तक नही दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही कर भवन किराया निर्धारण कराने के उपरांत आवेदक के खाते में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए है। कागपुर के आवेदक चिरौंजीलाल ने बताया कि उन्हें विगत चार माह से वृद्वावस्था पेंशन नही मिल रही है। आवेदन पर जनपद सीईओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।    


ई-नीलामी 25 को

जिले की फर्सी पत्थर खदानों की ई-नीलामी प्रक्रिया 25 अपै्रल को आयोजित की गई है कि जानकारी देेते हुए जिला खनिज अधिकारी श्री रमेश पटेल ने बताया कि जिले की चैबीस फर्सी, पत्थर खदानो की नीलामी की जानी है। इसके लिए अमानत राशि जमा करने की अंतिम तिथि 21 अपै्रल की सांय पांच बजे तक का समय नियत किया गया है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी केे लिए कलेक्टेªट की खनिज शाखा कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों,  अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

डिया की बैठक 13 को

जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) की बैठक कलेक्टर श्री अनिल सुचारी की अध्यक्षता में 13 अपै्रल को आयोजित की गई है। उक्त बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में प्रातः दस बजे से शुरू होगी। बैठक में 17 प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। 

अशासकीय स्कूलों की मान्यता हेतु कार्यक्रम जारी

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सत्र 2017-18 की नवीन मान्यता एवं मान्यता का नवीनीकरण हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। पोर्टल पर निर्धारित तिथिवार आवेदन पत्रों के अपलोड हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है निर्धारित तिथि के उपरंात विलम्ब शुल्क बीस हजार रूपए के साथ अपलोड करने की भी तिथि जारी की गई है। जिसके अनुसार एमपी आॅन लाइन पर सभी दृष्टियों से भरे हुए आवेदन पत्र अपलोड करने का कार्य जारी है जो 25 अपै्रल तक स्वीकार होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों में भूलचूक सुधार की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा देने हेतु 30 अपै्रल और विलम्ब शुल्क सहित पांच जून तक आवेदन संस्थाकमियों की सूचना पत्र की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर दूर करेंगे। इसके लिए अंतिम तिथि तीन मई निर्धारित है और विलम्ब शुल्क सहित दस जून पूर्ण आवेदन पत्रों के भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण हेतु मान्यता नियम के अंतर्गत निरीक्षण दल का गठन एवं उनकी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भेजने की अंतिम तिथि 31 मई और विलम्ब शुल्क सहित 15 जून, संयुक्त संचालक द्वारा मान्यता के नवीन एवं नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय सात जून तक लिया जाएगा और विलम्ब शुल्क जमा करने पर 18 जून तक उक्त कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थाओं के आवेदन निरस्त होते है तो वे आॅन लाइन प्रथम अपील 21 जून तक और विलम्ब शुल्क के साथ पांच जुलाई तक कर सकते है। अपीलों का निराकरण 28 जून तक किया जाएगा। द्वितीय अपील एक मई से 17 जुलाई के दरम्यिान तक की जा सकती है और द्वितीय अपील का निराकरण की अवधि दस मई से 25 जुलाई नियत की गई है। 

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