भ्रष्टाचार के दीमक से विकास के वृक्ष को बचाना होगा-मुख्यमंत्री

सेवाभाव से आम जनता के दुःख दर्द को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पंचायत स्वयंसेवकों के सामाजिक सर्वेक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। पंचायत स्वयंसेवकों के लिये आवंटित प्रोत्साहन राशि 30 मई 2017 के पहले भुगतान करें। भ्रष्टाचार चाहे पंचायत स्तर पर हो या फिर जिलास्तर पर, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाऐगा।  

    

दुमका (अमरेन्द्र सुमन) विकास के वृक्ष को भ्रष्टाचार के दीमक से बचाना होगा, विकास तभी फलीभूत होगा। लोग समर्पण व बिना किसी लोभ के समाज के हित में कार्य करें। आउटडोर स्टेडियम, दुमका में ’’सरकार आपके द्वार अभियान 2017’’ कार्यक्रम के तहत संताल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत दुमका, देवघर, गोड़डा, पाकुड़, साहेबगंज व जामताड़ा के मुखियाओं सहित पंचायत स्वयंसेवकों को दिन बुधवार (24 मई 2017) को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपरोक्त बातें कही। पंचायत सेवकों के लिये आयोजित कार्यक्रम में उनकी आकांक्षाओं व समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि स्वंयसेवकों को हो रही समस्याओं का अहसास है किन्तु उन्हें सेवाभाव से आम जनता के दुःख दर्द को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। संथाल परगना प्रमंडलीय पंचायत स्वयंसेवकों के सम्मेलन में मुखिया, पंचायत सेवकों व पंचायत स्वयंसेवकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि कुछ स्वयंसेवकों द्वारा मानदेय की मांग  हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक का पद सेवा का पद है जिसकी रूचि सेवा में है वे कार्य करें अन्यथा काम छोड़ दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहन की राशि है। झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को मंच से सीधा निदेश दिया कि  पंचायत स्वयंसेवकों के लिये आवंटित प्रोत्साहन राशि 30 मई 2017 के पहले भुगतान कर दे। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 24 जिलों के बीडीओ को कड़ा निर्देश दिया और कहा कि स्वयंसेवकों द्वारा दिये गये पंचायत की समस्याओं व शिकायतों काएक निश्चित समय सीमा में निष्पादन करें। कहा कि भ्रष्टाचार चाहे पंचायत स्तर पर हो या किसी भी शीर्षस्तर  पर, उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। पंचायत स्वयंसेवकों के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण को मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार अभियान के तहत अपने गांव, पंचायत को अपने गांव के जरूरतों के हिसाब से बनायें जिससे कि सभी को फायदा हो और सही मायने में विकास की धारा से हर एक व्यक्ति को जोड़ा जा सके। उन्होंने पंचायत सेवकांे को उनके काम के लिए खूब सराहा। आगे भी बेहतर काम पंचायतों व गांवों में करने पर बल दिया। कहा कि तभी सही मायने में सबका साथ सबका विकास संभव हो पायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता के दर्द का अहसास है इसलिये सरकार आपके द्वार अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत आम जनता को होने वाले हर दर्द की सुनवाई सरकार करेगी और उसका निबटारा भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से सितम्बर 2017 तक संचालित अभियान के दौरान पंचायत स्वयंसवक जनता को सही, स्पष्ट और सटीक जानकारी देकर सरकार के अभियान में सक्रिय भागीदार बनें और इस अभियान को सफल बनायें। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों के लिए जनता को भटकने की जरूरत नहीं है। तीन साल तक स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्रों की वैधता रहेगी। आय प्रमाण पत्रों की वैधता एक वर्ष तक रहेगी। इसके बाद इनका पुनर्नवीकरण कराना होगा। मुख्यमंत्री ने विधवा पंेषन और वृद्धावस्था पेंषन के कार्य को सेवा से जोड़ते हुए कहा कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इस कार्य को पूरी इमानदारी और ततपरता से की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के बेघरों को घर देने की प्रतिबद्धता सरकार की है। मुख्यमंत्री ने सषक्त महिला और आत्मनिर्भर झारखण्ड का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में कम्बल के निर्माण किया जायेगा जिससे महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार की संभावना होगी। कम्बल के केवल फिनिषिंग में महिलाओं को लगभग 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह की आय हो सकती है। इसी तरह चादर के निर्माण और मुर्गी पालन के द्वारा अंडे के उत्पादन से महिलाओं को स्वरोजगार की ओर जोड़ा जा सकता है साथ ही इस दिषा में राज्य की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से की जा रही आपूर्ति पर भी रोक लगायी जा सकती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कार्यक्रम एवं योजना के कार्यान्वन में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिष्चित की जा रही है। इसी उद्देष्य से सभी 4398 पंचायतों में पंचायत सचिवालय का गठन कर पंचायतों को सुदृढ़ एवं सबल किया है। साथ ही स्वयं सेवकों के माध्यम से काम किये जाने से बिचैलियों को भी खत्म किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कौषल विकास पर 700 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। इसके माध्यम से राज्य के युवाओं को कौषलयुक्त कर एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जायेगा। सरकार आपके द्वार अभियान में पंचायत स्वयं सेवक अपने पंचायतों के इच्छुक युवाओं एवं युवतियों से कौषल विकास अन्तर्गत विभिन्न कौषल प्रक्षेत्र के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। इन युवाओं को प्रषिक्षण के लिए सहबद्ध (रजिस्ट्रेषन) किया जायेगा। इसके लिए हर पंचायत से 100 युवक एवं युवतियों को ट्रेनिंग देकर स्कील्ड बनाया जायेगा। सरकार आपके द्वार के तहत स्वच्छ भारत मिषन का अभियान मोड में कार्य होगा। संथाल परगना इस क्षेत्र में आज भी पीछे है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयं सेवक सहित समाज के सभी वर्ग अपने अपने क्षेत्र में लोगों को शौचालय के निर्माण और उसके उपयोग के लिए प्रेरित करें। इसके अन्तर्गत निर्मित पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं उपयोग की स्थिति का सत्यापन तथा लोगों को जागरूक कर अपने पंचायत को ओडीएफ बनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से विद्युतीकृत घरांे में लागों को बिजली बचत के लिये जागरूक कर सरकार द्वारा कम दाम में दी जा रही एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाईट के अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एलईडी के प्रयोग से पूरे राज्य में उर्जा की बचत के साथ करोड़ों रूपये की बचत होगी जिसका उपयोग झारखंड की जनता के विकास के लिए हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि षिक्षा से ही गरीबी को समाप्त किया जा सकता है षिक्षा का अलख जगाने हेतु ही स्कूल चलें चलाये अभियान की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि शासन और जनता जबतक मिलकर काम नहीं करेगी तबतक विकास संभव नहीं होगा। संताल परगना को विकसित प्रमंडल बनाने के लिए इस प्रमंडल को षिक्षित करना होगा। अपने बच्चों को बेहतर षिक्षा दें ताकि आपके बच्चे आप से बेहतर जिन्दगी जियें। उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ झारखण्ड बनाना है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी झारखण्ड स्वस्थ रहेगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक को समृद्ध बनाना होगा तभी राज्य समृद्ध बन सकता है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। इसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं। छह माह पहले पंचायत स्वयंसेवकों से अपेक्षायें की जा रही थी आज उन्होंने इसपर खरा उतर कर हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण झारखण्ड के खुषहाली का रास्ता प्रषस्त हो गया है। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री डा लुईस मरांडी ने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के कुषल नेतृत्व और प्रतिबद्ध इरादों के कारण सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयं सेवक जनता के सबसे करीब है इसलिये उनसे उम्मीदें भी अधिक है। राज्य में विकास के लिए एक बेहतर माहौल बना है। झारखण्ड सरकार के श्रम नियोजन एवं कौषल विकास के मंत्री राज पालिवार ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब समाज के सबसे निचले पायदान पर काम करने वालों को राज्य के मुखिया ने इतना मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को कौषल विकास से जोड़ना झारखण्ड के मानव संसाधन तंत्र को मजबूत करने की दिषा में एक अहम प्रयास है। संताल परगना अब पिछड़ा नहीं बल्कि एक समृद्ध प्रमंडल बनेगा। इस अवसर पर राज्य के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे ने विस्तार से योजनाओं के बारे में स्वयं सेवकों को बताया और समझाया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार अभियान तथा अन्य कार्याें में पंचायत स्वयं सेवकों के प्रोत्साहन राषि के लिए मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य ही विकसित राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि संथाल और कोल्हान तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इन क्षेत्रों पर सरकार विषेष ध्यान दे रही है। पंचायत स्वयं सेवकों को ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव एन एन सिन्हा ने सम्बोधित करते हुए सरकार आपके द्वार के बारे में विषेष रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता के प्रधान सचिव ए पी सिंह, उच्च एवं तकनीकी षिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव के के सोन, उर्जा वितरण निगम के प्रबंध निदेषक राहुल पुरवार ने भी स्वयं सेवकों को सम्बोधित किया। समारोह में स्वागत सम्बोधन संताल परगना के आयुक्त दिनेष चन्द्र मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक संताल विद्रोह पर एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर सबसे पहले 15 करोड़ 90 लाख योजनाओं का उद्घाटन एवं षिलान्यास किया तथा विकास एवं प्रदर्षनी मेला का उद्घाटन किया गया। साथ ही कृषकों को कृषि उपकरण तथा समाज कल्याण की ओर से 4 दिव्यांगों को ट्रायसाईकिल एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दुमका जिला के 5 पंचायत स्वयं सेवकों को प्रषस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुमका के डीआईजी, सभी छह जिलों के उपायुक्त एवं आलाधिकारी उपस्थित