प्रगति ग्रामीण विकास समिति के प्रशिक्षण शिविर में जन प्रतिनिधियों ने कहा कि 1980 और 1983 में महादलितों का निर्मित मकान जर्जर हो गया है, इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान निर्माण हो
कुर्सेला. कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड के जन प्रतिनिधियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया । इसका आयोजक प्रगति ग्रामीण विकास समिति, पटना और प्रायोजक इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी है । इस प्रशिक्षण शिविर में कुर्सेला प्रखंड के कुल छह पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिये.इनके अलावे पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों आदि ने शिरकत किये। इससे पहले दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के मुखिया अमिक राम के साथ गगन महलदार, बासुदेव मंडल, बच्ची मंडल, सदस्य बरूण मंडल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया. इन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित किए. मौके पर जिला समन्वयक आलोक कुमार के द्वारा जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया.इस अवसर पर एक-दूसरे का परिचय करवाया गया.इस तरह लोग एकदूजे को जाने. इसके बाद आठ विषय पर विस्तार से चर्चा शुरू की गयी.ग्रामीण विकास में पी.आर.आई. की भुमिका.सात निश्चय को लागू करने का प्रयास, इसमें अड़चन व समाधान,नीचले स्तर से पलायन की समस्या व निदान में मनरेगा की भुमिका.भू मि आधारित आजीविका.आवासीय भूमिहीनों की समस्या व हल.जल संचय.पी. आर.आई. की भुमिका व पी.आर. आई. का योगदान. बतौर प्रशिक्षक समेली प्रखंड के हरि प्रसाद मंडल, समेली प्रखंड के प्रखंड समन्वयक राज कुमार भारती, कुर्सेला प्रखंड के प्रखंड समन्वयक प्रदीप कुमार ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिये. एक जन प्रतिनिधियों ने कहा कि एक जमीन पर तीन हकदार है.एक को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से दूसरे को गैर मजरूआ भूमि से तीसरे को आवासीय भूमिहीन होने के नाते 3 डिसमिल जमीन दी है.दूसरे ने कहा कि कबीर अंत्येष्ठि योजना के तहत डेढ़ हजार रू.की राशि मिलती नहीं है. कुर्सेला प्रखंड में सात निश्चय का कार्य संतोषजनक संचालित नहीं है.एक या दो तरह का ही कार्य हो रहा है.इस प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत अंतर्गत तिनघड़िया और उत्तरी मुरादपुर पंचायत के बल्थी महेशपुर में जलापूर्ति केंद्र को चालू नहीं किया जा रहा है.डेढ़ साल से बनकर तैयार है.
* वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 1980 से देशभर में लागू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व वर्ष 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम द्वारा महादलितों का निर्मित मकान जर्जर हो गया है.इसके आलोक में जर्जर मकानों को तोड़कर इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना दिया.
* महादलित समुदाय द्वारा निर्मित अधूरे मकान को पूरा करने के लिए 50 हजार रू.का विशेष पैकेज दिया जायं ताकि मकान पूर्ण कर सके.
* वर्तमान समय की मंहगाई के आलोक में इंदिरा आवास योजना और महात्मा गाँधी नरेगा की राशि में बढ़ोतरी की जायं.
* बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार आवासीय भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन खरीद कर देनी है.वर्तमान घोषित डीपीआर में जमीन कोई बेंचने को तैयार नहीं है.जिसके कारण आंवटित राशि लौट जा रही है.आवासहीनों जमीन नहीं मिल रही है.डीपीआर को बढ़ाया जायं.
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