सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अगस्त - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 7 अगस्त 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अगस्त

बालिकाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के संबंध में जनजागरण अभियान

sehore news
बालिकाओं के विरूद्व हो रही हिंसा के विरूद्व समुदायिक सहभागिता से जनजागरण अभियान के संबंध में संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत के दिशानिर्देशानुसार संभाग के समस्त जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 30 अगस्त 2018 तक संपूर्ण जिले में आयोजित किया जाना है। प्रथम चरण में जिला/विकासखण्ड/सेक्टर/ग्राम स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है एवं द्वितीय चरण में 11 से 30 अगस्त 2018 तक उन्मुखिकरण किया जाना है। इसी कड़ी में गत 28 जुलाई 2018 को कलेक्ट्रेट सभा कक्षा में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था तथा संभाग से प्राप्त निर्देशानुसार विकासखण्ड/परियोजना स्तर 01 अगस्त 2018 को एवं सेक्टर स्तर पर 06 अगस्त 2018 को कार्यशालाओ का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद्, जन अभियान परिषद के समस्त  अधिकारी/कर्मचारी के साथ मीडिया, अशासकीय संस्था एवं जनप्रतिनिधी प्रतिभागी के रूप में सम्मलित हुये ।  इसी प्रकार यह अभियान 30 अगस्त 2018 तक निर्धारित तिथि अनुसार आयोजित किये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों को निर्देश जारी कर दिये गये है।

किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप

किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप शुरू किया गया है। इस मोबाईल एप से किसान अपनी भूमि की जानकारी, खसरा, खतौरी एवं नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोई गई फसलों की स्वघोषणा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी सलाह आदि तथा आधार नम्बर द्वारा खाता नम्बर भी लिंक कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में फसल दर्ज कराने के लिए कोई भी भूमिस्वामी स्व-घोषण द्वारा अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की प्रविष्टि करा सकता है। भूमि स्वामी द्वारा यह स्वघोषणा आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए ऐप, साफ्टवेयर या अधिकृत कॉल सेंटर या निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा कर की जा सकती है। यह प्रावधान खरीफ 2018 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

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