बिहार : सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सात सूत्री मांग पूर्ण करने का आग्रह

बेघरों को घर का कानून का अधिकार मिलेएकता परिषद द्वारा आयोजित जनांदोलन 2018 में शामिल होने वाले आवासीय भूमिहीन 110 दिनों के बाद बैठकर बैठक की

मुरलीगंज, 20 जनवरी। यह कहावत है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप। इसी मधेपुरा जिले के सैकड़ों आवासीय भूमिहीन एकता परिषद द्वारा आयोजित जनांदोलन 2018 में शामिल हुए थे। इस जिले के मुरलीगंज प्रखंड में 110 दिनों के बाद आवासीय भूमिहीन बैठकर और बैठक की।  आज रविवार को एकता परिषद के बैनर तले मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी-सखुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम गोपाली टोला, तिलकोरा के मघ्य विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता एकता परिषद,मुरलीगंज प्रखंड के प्रभारी सुनील कुमार ने की।महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बिनो ऋषि देव, पप्पू भारती, संतोष कुमार, भोगी बाबू, साजो बाबू एवं अन्य लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रहरूपी मांग की गयी कि हमलोग आवासीय भूमिहीन हैं। एक कानून बने कि आवासहीनों का घर का अधिकार मिल जाए। इस तरह मुख्य मांग है ं(1) आवासीय भूमिहीन व्यक्तियों को अविलंब 10 डिसमिल जमीन दी जाए। (2)श्मशान घाट के लिए जमीन दी जाए।(3) मनरेगा से काम दिया जाए। (4) इंदिरा आवास योजना से जर्जर मकान का जीर्णोद्धार किया जाए। (5) जो कोसी प्रलयकारी से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। (6) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अविलंब दिया जाए। (7) प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वितरण किया जाए। इन्हीं सब मांग के साथ बैठक समाप्त कर दी गयी।