शराब पीकर गदर मचाती है बदमाशों की टोली कॉलोनी में हो रहीं है लगातर चोरी की वारदात
कोतवाली पुलिस ने पकड़ा और छोड़ भी दिया फारेस्ट कॉलोनी के नागरिक पहुंचे कलेक्ट्रेट
सीहोर। फारेस्ट कॉलोनी में शातिर चोरों की गेंग सक्रिय है। कॉलोनी के मकानों के ताले तोड़कर चोर हजारों रूपए कीगृहस्थी का का सामान और नगदी ले जा चुके है। बदमाशों की टोली कॉलोनी में देर रात तक गदर मचाती है। बदमाशों ने सभ्य नागरिकों का जीना दुष्वार कर रखा है। नागरिकों की शिकायत पर पुलिस ने चोरो को पकड़ा चोर गिरोह के पास से छुरी चाकू भी बरामद किए लेकिन पुलिस ने बिना कार्रवाहीं किए हीं चोरो का छोड़ दिया। मंगलवार को वार्ड क्रमांक १५ अंतर्गत स्थित फारेस्ट कॉलोनी के नागरिक पार्षद प्रतिनिधि संतोष शाक्य के नेतृत्व में जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। पाीडि़त नागरिकों ने संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन को शिकायती पत्र दिया। नागरिकों ने कलेक्टर से कहा की गणतंत्र दिवस के रात कॉलोनी के राजकुमार और अभिषेक के मकानों के ताले चोरों ने तोड़ दिए। नागरिकों के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर शंका के आधार पर हरिसिंह, शुभम, चुगली रवि के नाम रिपोर्ट में दर्ज कराए गए। पुलिस ने उक्त लोगों को गिरफतार कर हथियार भी जब्त किए लेकिन कोई ठोस कार्रवाहीं नहीं की गई। नागरिकों ने बताया की कॉलोनी में एक दर्जन आसामजिक तत्व शराब पीकर गदर मचाते है। नागरिकों के घरों पर पत्थर फेक कर परेशान किया जाता है। पीडि़त अभिषेक राठौर, राजकुमार, बृजेश सिलावट, संतोष उईके, हेंमत, प्रदीप, रामसेवक, लखन, सुनील, सुमित, प्रेम चौहान, नरेंद्र चौहान, पवन राठौर, अनिरूध सिंह, विनोद मेहरा, शिवदयाल सिंह, कैलाश सिसोदिया आदि ने कॉलोनी में गदर करने वाले बदमाशों को और शातिर चोरों को गिरफतार करने की मांग की है।
अधूरे और किराय के मकानों में रहने को मजबूर हितग्राही कलेक्टोरेट में नारेबाजी कर नागरिकों ने मांगा अपना हक
सीहेार। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहीं नगर पालिका की कार्यशेली के कारण अधूरे और किराय के मकानों में रहने को मजबूर है। मंगलवार को कलेक्टोरेट में वार्ड क्रमांक २३ और २५ के परेशान हितग्राहियों ने युवा नेता हरिशंकर सुलोदिया और रवि पांडे के नेतृत्व में जमकर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन पांडे को कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के नाम ज्ञापन दिया। कलेटोरेट बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने बताया की पीएम आवास निर्माण के चक्कर में पुराने बने मकानों को भी तोड़ दिया है किश्ते समय पर नहीं मिलने से उधार राशि लेकर आधा अधूरे मकान का निर्माण ही हो पाया है। कर्ज पटाना भी मुश्किल हो गया है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार किराय के मकानों में रहने को विवश हो रहे है। योजना की अंतिम किश्त नहीं डाली जा रहीं है। नागरिकों ने बताया की नगर पालिका के पीएम आवास योजना से जुड़े अधिकारियों के द्वारा जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही गोपाल राठौर, रवि पांडे, लक्ष्मीनारायण मालवीय, लीला लोधी, मधु मेवाड़ा, कल्लू मेवाड़ा, भूरा ठाकुर, विक्रम मेवाड़ा, गोलू मेवाड़ा, बाबूलाल सिसोदिया, सुरेश मेवाड़ा, लखन मालवीय, मान सिंह परमार, मोहम्मद इकबाल, माहममद रिजवान, आदिम खान आदि ने प्रशासन से अतिशीघ्र आवास योजना की अंतिम किश्त बैंक खातों में डलबाने की मांग की है।
गणतंत्र दिवस की रात खाट से बांधकर तलवार मारकर चुरा ले गए थे पांच भेंस
दस दिन बाद भी श्यामपुर पुलिस नहीं लगा पाई चोरो का कोई सुराग पीडि़त पशु पालक किसान ने लगाई कलेक्ट्रेट में मदद की गुहार
सीहेार। ग्राम खजुरियाकलां में गणतंत्र दिवस की रात को पशु चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। पशु पालक मनोहर पुत्र श्रीकिशन को तीन चोरों ने खाट से बांध दिया था विरोध करने शौर मचाने पर तलवार से वार भी कर दिया था। चोर मारपीट कर मकान में बंधी पांच भेंसों को खोलकर ले गए थे। घटना में मनोहर के हाथ पेरों में गंभीर चोटे आई। ग्रामीणों की मदद से फरियादी ने घटना की सूचना २७ जनवरी को श्यामपुर थाना पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने हीं परियादी का मेडिकल कराकर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन पुलिस ने दस बाद भी आरोपियों को गिरफतार नहीं किया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर पीडि़त फरियादी ने कलेक्टर से चोरों का शीघ्र गिरफ्तार करने और मुआवजा देने की मांग की है।
रिपोर्ट दर्ज कराने पर वृद्ध को दी धमकी कलेक्टर से की सुरक्षा की मांग
सीहेार। वृद्ध किसान ने कलेक्टर से मेढ़ पडोसी आरोपियों पर सख्त कार्रवाही कर खेत में खड़ी फसल और जान की सुरक्षा करने की मांग की है। ग्राम अमरोद के ७० वर्षीय किसान उमर हयात खान पुत्र जहांगीर खान ने कलेक्टर को जनसुनवाई मं आवेदन देकर बताया की तहसीलदार के द्वारा सीमांकन हक की भूमि दी गई है। भूमि पर गेहंू की फसल बोई गई है। पड़ोसी आरोपीगण रास्ते से निकलने पर जान से मारने और फसल का नष्ट करने की धमकी दे रहे है। किसान ने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है लेकिन आरोपियों के विरूध कोई ठोस कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। किसान ने शिकायत की कापी कमिश्रर संभाग भोपाल को भी भेजी है।
पीएम आवास के लिए हितग्राहियों की नारेबाजी नहीं की जा रही है नगर पालिका के द्वारा सुनवाई
सीहेार। पात्र नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंङ्क्षचत है। योजना अंतर्गत आवेदन दे चुके त्रस्त नागरिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश दर्ज कराया है। नागरिकों ने संयुक्त कलेक्टर राजीव रंजन पाण्डे को कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के नाम शिकायती पत्र दिया है। शहर के वार्ड क्रमांक ११ के अम्बेडकर नगर सुदामा नगर के नागरिकों ने कहा की नगर पालिका में कई बार आवेदन दे चुके है जिस के बाद भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कुछ नागरिकों के आवेदन पर जांच हुई है लेकिन पहली किश्त भी जारी नहीं की गई है। नागरिकों ने बताया की नगर पालिका के कर्मचारी पीएम आवास की किश्त के संबंध में सहीं जानकारी भी नहीं देते है। नगर पालिका से दुव्र्यवहार कर भगा दिया जाता है। कई हितग्राही अंतिम किश्त का इंतजार कर रहे है किराय के मकानों में रहने को विवश है। इस के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के पुनमचंद्र मोर्य, कलाबाई, रिंकी बाई, कैलाशी बाई, मधू बाई, रंजनी, रामकली, आशा, माया, अनिता, रानी, लता, पुनिया बाई, रेखा बाई, कामनी बाई, उर्मिला बाई, सुषमा बाई, शकुन बाई, दीपिका, मीना बाई, पूजा बाई, सीता बाई, सौरम बाई, निर्मिला बाई, बसंती बाई, अंजली बाई, मालती बाई, सावित्रि बाई आदि ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग प्रशासन से की है।
सूखे कुएं हेंडपंप पीने के पानी को तरसे ग्रामीण
सीहेार। ग्राम ईमलीखेड़ा, सागौनी, गेरूखान के ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे है। जनपद पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को जनसुनाई के दौरान ग्रामीणों ने पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नारेबाजी कर संयूक्त कलेक्टर राजीव रंजन पांडे को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने तीनों गांवों में पेयजल के लिए हेंडपंप खनन कराने और टप्पर मोहल्ले में पानी पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत को पानी परिवहन करने के निर्देश देने की मांग की। गावों में मौजूद कुएं हेंडपंप सूख चुके है। ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अशोक वर्मा, जगदीश सिंह, चरण सिंह, राहुल, राम सिंह, स्वरूप सिंह, भगवत सिंह, रामचंद्र, दीप सिंह आदि ग्रामीणजन मांग करने वालों में शामिल है।
कलेक्ट्रेट पहुंचा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसानों के लिए सौप दस सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
सीहेार। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित दस सूत्रीय मांगों का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा बीते दिनों से गल्लामंडी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जिस में किसानों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग केंद्र सरकार से की जा रहीं थी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा किसानों को फसल की लागत के आधार पर देढ़ गुना लाभकारी मूल्य देने। पीएम फसल बीमा योजना में सुधारीकरण किया जाए। समस्त कृषि फसलों का आयात तत्काल बंद किया जाए। मनरेगा में किसानों का तीन सौ दिनों का रोजगार दिया जाए। पीएम सिंचाई योजना को ध्रातल पर लाया जाए। देश में फसल एमएसपी से कम नहीं बिना कानून लाया जाए। सभी फल सब्जियों अनाज दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अधिकत्म मूल्य तय किया जाए। किसानों का संपूर्ण कर्ज से मुक्ति दी जाए। नवीन किसान आयोग का गठन किया जाए। कृषि क्षेत्र के लिए प्रथक से लोकसभा में कृषि बजट प्रस्तूत किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन देते समय भोपाल संभाग अध्यक्ष धनराज सिंह, संभागमंत्री प्रहलाद सिंह, जिलाध्यक्ष विष्णू डोड कमलेश गौर, गलराम मुकाती सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व एवं नगरपालिका, अमले ने की संपत्ति विरुपण की कार्यवाही
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार संपूर्ण नगर में संपूर्ण छावनी क्षेत्र, गुरुद्वारा रोड़, बस स्टेण्ड, भोपाल नाका, इंग्लिशपुरा, गंज, मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान नगरपालिका अमले द्वारा नगर में व्यवसाय कर रहे दुकानदारों व अन्य प्रतिष्ठानों को सड़क में सामान और साइन बोर्ड न रखने की चेतावनी भी दी। इसक साथ ही शासकीय भवनों, बिजली और टेलीफोन के खंबों, सड़क के किनारे लगे वृक्षों और सड़क क्रास कर लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर भी हटवाकर जप्त किए गए। नायब तहसीलदार ने चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत निर्देशों की जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि अतिक्रमण के कारण नगर में कहीं भी यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन न लगाया जाए। जिन लोगों या राजनैतिक दलों द्वारा नगर में इस तरह के बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग्स लगाए गए हैं और अभी भी लगे हुए हैं वह स्वयं ही उन्हें हटवा लें। अब यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता पाया जाएगा तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला योजना समिति की बैठक आज
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि 6 फरवरी 2019 को दोपहर 12 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मप्र गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सुक्ष्म, लघु और उद्यम विभाग राहत एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील करेंगे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति का रिकार्ड साथ में लाएंगे। साथ ही बैठक के दौरान विभाग से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा/निर्णय के संबंध में संक्षिप्त टीप तैयार कर जिला योजना अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
जनसुनवाई में हुआ समस्याओं का निराकरण
प्रति मंगलवार की भांति जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी की जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जनसुनवाई में लगभग 145 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त समस्याओं के आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देर्शित किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी के पास जो समस्याओं के आवेदन आए उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिलना, परमिट नहीं बना, फर्जी लोन, रजिस्ट्री, पाला प्रभावित फसल, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, सरकारी जमीन पर कब्जा, सीवेज लाइन, नाली, सड़क निर्माण आदि की समस्याएं शामिल हैं। अपर कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों के इन आवदेनों की जांच कर निराकरण के लिए निर्देशित किया गया।
कलेक्टर के निर्देश पर इछवर में शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देश पर इछावर विकासखंड के ग्राम रुपदी में तहसीलदार श्री रघुवीर सिंह मरावी द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया। अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ने संबंधित हल्का पटवारी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों एवं पंचों के समक्ष शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।
कृषक सेमिनार का आयोजन 7 फरवरी को
सी. आर. डी. ई. कृषि विज्ञान केन्द्र सेवनिया वैज्ञानिक डॉ संदीप टोडवाल ने बताया कि ’’रबी अभियान, 2018-19’’ अन्तर्गत 07 फरवरी को कृषक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कृषक पंजीयन, तकनीकी सत्र, कृषकों का सम्मान आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ऋषभ कुमार सिंघई के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्ररकाम्य अनिधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.एम.सी.टी. प्रकरण(मोटर दुर्घटना दावा), श्रम से संबंधित, सर्विस मैटर्स, वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर) से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/विद्युत संबंधी, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनाम योग्य लंबित एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। संबंधित पक्षकार 9 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं।
एस.एन.सी.यू.में लगे दो वेंटीलेटर, शीघ्र ही गंभीर नवजात शिशुओं के मिलेगा लाभ
मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थित नवजात शिशु गहन चिकित्सा ईकाई (एस.एन.सी.यू.) में दो वेंटीलेटर की व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने जानकारी दी कि एस.एन.सी.यू. में माह में करीब 200 से 250 नवजात शिशु भर्ती किए जाते हैं जिसमें से 10 से 20 बच्चों को विशेष परिस्थितियों में वेंटीलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें अब तक वेंटीलेटर के अभाव में भोपाल रेफर करना पड़ता था अब वेंटीलेटर की सुविधा होने से जरूरतमंद नवजात शिशुओं को इसका लाभ मिल सकेगा। एस.एन.सी.यू.प्रभारी डॉ.जय प्रकाश परमार ने इस संबंध में बताया कि लंबे अरसे से वेंटीलेटर की मांग की जा रही थी जो सीएमएचओ के प्रयासों से अब जाकर पूर्ण हुई है। करीब 25 लाख रूपए की लागत से उपलब्ध कराए गए दोनों ही वेंटीलेटर कम्प्यूटराईज्ड हाईटैक प्रणाली के है। नवजात शिशुओं को श्वास लेने में असमर्थता अथवा श्वास रूकने के प्रकरणों में अत्यधिक खतरा बना रहता है। नर्सिंग होम्स में वेंटीलेटर का खर्च प्रतिदिन 10 से 12 हजार रूपए देना होता है । एस.एन.सी.यू. में वेंटीलेटर की व्यवस्था होने से जरूरतमंद शिशुओं के परिजनों को इस खर्च से छुटकारा मिलेगा जो एस.एन.सी.यू. शाखा और हितग्राहियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
सीएम हेल्पलाइन के संबंध में दिया प्रशिक्षण
मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में लोक सेवा केन्द्र प्रबंधक श्रीमती ममता दुबे द्वारा सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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