विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मार्च - Live Aaryaavart

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शुक्रवार, 8 मार्च 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मार्च

मुख,गला, कैंसर, थायरायड एंव नेत्र परीक्षण षिविर 10 मार्च को

विदिषां।सेवाभारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में 10 मार्च कोसुबह11 बजे से मुख,गला कैंसर एंव थायरायड रोग से पीड.ीत मरीजों की जांच एंव चिकित्सा परामर्ष एप्पल हाॅस्पिटल इंदौर के डा. नितिन तोमर एमएस ईएनटी दृारा की जायेगी एंव आधुनिक मषीनों से आखों की जांच सजल जैन आप्टोमेटिस्ट दृारा की जायेगी। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने इस षिविर में ऐसे मरीज मुख एंव गले के कैंसर,गिले में घंेघारोग से ग्रसित मरीज एंव थायरायड ग्रंथि की विभिन्न समस्याओं का निदान भी इस षिविर में किया जायेगा। मरीज अपना पंजीयन में 10 मार्च रविवार को सुबह 10बजे से 12 बजे तक सेवा भारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में करा सकते हैं। विदिषा से बाहर के मरीज अपना पंजीयन डाॅ,प्रकाष पीतलिया मोबाइ्रल नं.9827720892 पर करा सकते हैं।

गेहूं पर 160 रु प्रोत्साहन राशि मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं विधायक शशांक भार्गव जी का आभार

विदिशा : 5 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विदिशा आगमन पर विदिशा विधायक शशांक भार्गव जी ने जिले के किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने उद~बोधन एवं अनुरोध पत्र के माध्यम से म.प्र. सरकार द्वारा किसानों को गेहूं खरीद पर 200 रु प्रति क्विंटल बोनस देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विधायक शशांक भार्गव जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए गेहूं पर 160 रु प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मंजूर की। किसानों के हित में लिए गए सरकार के इस फैसले पर विदिशा जिले के किसानों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं विधायक शशांक भार्गव जी का आभार व्यक्त किया है। जिनमें प्रमुख रूप से नरेंद्र रघुवंशी] मोहर सिंह रघुवंशी] प्रकाश दुबे] शिवचरण शर्मा] उमराव कुशवाह] जालम सिंह मीना] देवेंद्र दांगी] पहलवान सिंह दांगी] प्रमोद ठाकुर] शफात उल्लाह] जसवीर किरार] सोनू राजपूत] खिलान सिंह लोधी] जगमोहन सोनी] सौदान सिंह अहिरवार] प्रीतम जाटव] सुंदर लाल मालवीय] शामिल हैं।

जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया

जिला पंचायत के नवागत सीईओ आईएएस श्री मयंक अग्रवाल ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार मोदगिल ने तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री योगेन्द्र कुमार ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है।  

जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी का गठन

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के दरम्यिान पैड न्यूज पर नियंत्रण रखने हेतु जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग समिति (एमसीएमसी) गठन के पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधित आदेश पुनः जारी कर दिया है।   कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग समिति में जिले के सभी आठो अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को, एनआईसी के डीआईयू एवं लोक सेवा केन्द्र के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल को नवीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं इसके अलावा अधिमान्यताधारी पत्रकार श्री अतुल शाह भी समिति के सदस्य है। जबकि समिति में सदस्य सचिव का दायित्व जिला जनसम्पर्क अधिकारी को सौंपा गया है।  भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पत्र के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन मेें जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानिटरिंग कमेटी का गठन किय गया है। समिति आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण, नजर रखने के दायित्व का निर्वहन आयोग की मंशा अनुरूप करेंगी। 

सशक्तिकरण के लिए जागरूकत अति आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजन हुआ

vidisha news
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को जिला मुख्यालय पर भी महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आहूत किया गया था। सम्मेलन में महिला अतिथियों के द्वारा सशक्तिकरण के अधिकारों से अवगत कराया गया और अपेक्षा व्यक्त की गई कि बिना जागरूकता के किसी भी क्षेत्र में कोई सशक्त नही हो सकता है। विदिशा जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रामदेवी ठाकुर ने महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का सर्वागणी विकास संभव नही है। उन्होंने कहा कि महिला और पुरूष दोनो ही विकास के द्योतक है। एक पक्ष कमजोर होने से विकास प्रभावित होने लगता है।  श्रीमती ठाकुर ने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है।  किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती मंजरी जैन ने कहा कि वर्तमान युग में महिलाओं की प्रगति के बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नही है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु नई-नई योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। समाज में सुधार लाने के दायित्वों को महिलाएं बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि ऐेसे पुरूष जो नशे के आदी हो गए है उन्हें नशाविमुक्त करने में घरों की महिलाएं शुरूआत करंे और जहां कही शासन-प्रशासन की जरूरत होगी वहां पूर्ति कराई जाएगी।  डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आरती यादव ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्वेश्य गरीबों के साथ-साथ महिलाओं को आगे बढाना है। प्राचीनकाल से महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त रहा है। जिसे पुनः प्रतिस्थापित करना है। कोई भी क्षेेत्र का सम्पूर्ण विकास महिलाओं की अनुपस्थिति में संभव नही है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास परलिक्षित होने लगे है। अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपनी ख्याति को प्रतिपादित कर रही है चाहे वे प्रशासनिक पद हो, खेल, राजनीति सहित अन्य क्षेत्र में शामिल है।  सेमीनार को डाॅ सुधा गोह, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, डाॅ नीति अग्रवाल, श्रीमती दीप्ति खरे, सुश्री संस्कृति तिवारी तथा श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने सम्बोधित किया। आयोजन की रूपरेखा से जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बृजेश जैन ने तथा विभागीय कार्यो से श्री विवेक शर्मा ने अवगत कराया। 
  
नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज,  18 खण्ड पीठो का गठन, प्रीलिटिगेशन के 7490, न्यायालयों के 1127 प्रकरण

नेशनल लोक अदालत का आयोजन नौ मार्च को किया गया है। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 18 खण्ड पीठो का गठन किया गया है।  विदिशा जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील स्तर पर न्यायिक न्यायालयों में लंबित समझौतायुक्त प्रकरणों का निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डीपीएस गौर ने बताया कि अब तक न्यायिक मामलों में लंबित प्रकरणों में से 258 फौजदारी, 153 चैक अनादर, 115 मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, 87 विद्युत चोरी, 67 वैवाहिक, 313 सिविल प्रकरण, 119 अन्य मामले सहित कुल 1127 प्रकरण समझौते हेतु रिफर्ड किए गए है। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के रूप में बैंको के ऋण वसूली से संबंधित 3100 प्रकरण, विद्युत बिल से संबंधित 3900, जल कर से संबंधित 490 तथा बीएसएनएन के 801 प्रकरण सहित कुल 7490 प्रीलिटिगेशन प्रकरण विधि अनुसार समझौते, निराकरण हेतु रखे जाएंगे।  नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आम सहमति से हो इसके लिए कुल 18 खण्ड पीठ गठित की गई है जिसमें विदिशा न्यायालय की छह, बासौदा की सात, सिरोंज की तीन, कुरवाई एवं लटेरी न्यायालय में क्रमशः एक-एक खण्ड पीठ गठित की गई है।

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