अरुण कुमार (आर्यावर्त) अब बिहार के केसीसी धारक किसानों को आसानी से कृषि ऋण मिलेगी।जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर आरबीआई ने फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। राजधानी पटना स्थित नाबार्ड के क्षेत्रिय कार्यालय में 38वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि 11 जुलाई 2019 को भारत सरकार की पहल पर आरबीआई ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के केसीसी धारक किसानों को कर्ज देने के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता नहीं होगी।मोदी ने कहा कि बिहार में प्र.मं. फसल बीमा योजना लागू नहीं होने से केसीसी किसानों को कर्ज देने में बैंक आनाकानी कर रहे थे, केसीसी के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों ने मात्र 2.19 लाख को ही कर्ज दिया था।वहीं कृषि कार्य के लिए डीजल की निर्भरता खत्म करने को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि 55 सौ करोड़ की लागत से हर खेत में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।साथ ही 31 दिसम्बर, 2019 तक इस कार्य को पूरा भी कर लिया जायेगा।
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