नयी दिल्ली, 29 सितंबर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के एम टेक कोर्स में की गयी फीस बढ़ोतरी को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि यह फैसला तीन सदस्यीय आईआईटी समिति के सिफारिश के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह फैसला मौजूदा छात्रों पर लागू नहीं होगा और इस कोर्स के लिए नये दाखिला लेने वाले छात्रों को बढ़ी हुई फीस आईआईटी समिति के फैसले के मुताबिक तीन वर्ष या उससे ज्यादा समय के अंतराल में चुकानी होगी। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जरुरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक आरक्षित वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली छूट और स्कॉलरशिप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह जारी रहेंगे। मंत्रालय ने आईआईटी में एम टेक कोर्स में फीस बढ़ोतरी के फैसले को जायज बताते हुए कहा कि इस कोर्स की फीस काफी समय से नहीं बढ़ायी गयी थी। मंत्रालय ने साथ ही छात्रों को आश्वसत किया कि कोई भी छात्र वित्तीय परिस्थिति के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
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