जांच टीम ने लाखों के घोटाले की पुष्टि की थी, 15 मई, 2014 को ही सचिव ने कार्रवाई के लिए डीएम मधुबनी को लिखा था पत्र, 15 दिन के बजाय पांच साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) बिहार में सुशासन शब्द कितना बड़ा मजाक बन गया है,उसे जानने के लिए ग्रामीण विकास विभाग,पटना का यह पत्र देखिए। दिनांक-15 मई, 2014 को यह पत्र ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव,प्रमोद बिहारी ने डीएम मधुबनी को लिखा था। पत्र में 15 दिनों के भीतर डीएम मधुबनी से एक्शन टेकन रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया था। पन्द्रह दिन के बजाय पांच साल बाद भी ग्रामीण विकास विभाग,पटना को एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गयी। मधवापुर प्रखंड की पिहवारा पंचायत में मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। बिना सड़क निर्माण के ही लगभग चार लाख से अधिक की राशि सड़क निर्माण पूरा दिखा कर तमाम पैसों का गबन कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर,पक्का मकान वालों पर मेहरबान तत्कालीन बीडीओ प्रफ्फुलचन्द्र राय ने दो दर्जन से अधिक धनकुबेरों को आवास योजना का लाभ दे दिया।
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