प्रेस वार्ता में नपाध्यक्ष पर रूठिया ने लगाए अधिकारों के दुरूपयोग के आरोप
सीहेार। नगर पालिका अध्यक्ष के पति द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के पद का दुर्पयोग किया जा रहा है। शहर के नागरिकों की अमूल्य धरोहर जमीन पर जो एपजीटी के दायरे में आती है। उस के पूर्व सासंद प्रतिनिधि जसपाल अरोरा वर्तमान में नगर पालिका प्रतिनिधि बनकर कर नगर पालिका में बैठ रहे है। नपाध्यक्ष्य के पति पर कई अपराधिक मामले दर्ज है। नगरीय प्रशासन ने भी उनकी पत्नी को आर्थिक अपराध का दौषी पाया है उक्त आरोप रविवार को पार्वती पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बड़ा बाजार निवासी विनय रूठिया पुत्र माणकचंद रूठिया ने लगाए है। रूठिया ने पत्रकारों को संबंधित करते कहा कि श्रीमती अमीता अरोरा ने छावनी स्थित भूमि सर्वे नम्बर ४८१,४८६,४९०. व अन्य सर्वे नम्बरों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके न्लाट काट दिये है। जहां अवैध कॉलोनी का निर्माण हो गया है। उनके पति जसपाल अरोरा का कार्यालय भी बिना किसी अनुमति के बनाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति जसपाल अरोरा पद का दुरूपयोग कर रहे है। नगर पालिका के मद से सड़क निर्माण भी करा रहे है। जबकी निजी कॉलोनी में सड़क निर्माण उपराधिक श्रेणी में आता है। कलेक्टर जिला शहरी विकास अधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना ६ जुलाई ०१८ में प्रकाशित हुई है। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा ने वार्ड क्रमांक ४ सुदेश नगर विजासनधाम मंदिर के नाम से सीसी रोड का निर्माण नगर पालिका की अनुदान मद से कराया है जो पूर्ण रूप अवैधानिक है। रूठिया ने कहा कि उनके पति के आतंक से शासन निधि का खुलकर दुर्पयोग हो रहा है। नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद सीहेार में मय प्रमाण के २९ अप्रेल एवं ३ जून को इसकी शिकायत भी की गई थी लेकिन प्रभावी कार्यवाहीं नहीं होने के कारण अभी यह मामला कार्यवाहीं सामने नहीं आपा रहा है। रूठिया ने कहा कलेक्टर सीहेार एवं नगरीय प्रशासन भोपाल को भी मय दस्तावेज के आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम १९७१ ण्वं नगर पालिका लेखा ण्वं वितत नियम २०१८ में प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का दुर्पयोग प्रत्येक स्तर पर किया गया है।
पूरी तरह डिजिटल की जा रही है सातवीं आर्थिक गणना
जिले भर में सातवीं आर्थिक गणना का कार्य आरंभ हो गया है। प्रशिक्षित प्रागणक तथा सुपरवाईजारों द्वारा जिले भर संचालित उद्यमों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। पूरी जानकारी डिजिटल दर्ज की जा रही है। सर्वेक्षण करने वाले व्यवसायिक केन्द्र के लोकेशन में जाकर आर्थिक सर्वे के एप्लीकेशन में जानकारी अपलोड करते हैं। इसके बाद उस यूनिट का यूनिक नंबर जनरेट होता है। यह नंबर सरकार के डेटा रजिस्टर में ऑनलाइन दर्ज होता है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जिले के सभी औद्योगिक संस्थानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी स्पॉट बिलिंग की सुविधा
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट मीटर रीडिंग के लिये “निष्ठा” एप जारी किया गया है। यह ऐप बिजली कंपनी के मीटर रीडर के फोन पर इंस्टाल किया जाता है। इस एप से मीटर रीडर उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर की फोटो निकाल कर मीटर की रीडिंग का डाटा एक साथ सम्बंधित वितरण केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। डाटा को वितरण केन्द्र पर पदस्थ अधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन के बाद बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टि कर बिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया गया है। इससे बिलिंग का कार्य जल्द और शुद्धता से किया जा सकेगा।
मौसम अनुकूल होने पर ही खेतों में दवा का छिड़काव करें
कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को सलाह दी है कि जिले में लगातार वर्षा के कारण खेतों में जल भराव की स्थिति हो रही है। जिससे खरीफ फसलों सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का एवं ज्वार आदि का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किसान खेतों में जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होने दें और बारिश समाप्त होने के बाद ही कीटनाशक, फंजी साइड एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट का छिड़काव करें।
गाँधी जयंती से “ग्राम पंचायत विकास योजना” के लिए जन-अभियान
प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये “ग्राम पंचायत विकास योजना” बनाई जायेगी। इसके अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा “सबकी योजना-सबका विकास” की तर्ज पर गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान में पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अभियान 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम-सभाओं से शुरू होगा। ग्राम सभाएं दो चरणों में होंगी। पंचायतों में सौंपे गये 29 विभागों के मैदानी कर्मी ग्राम का सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।
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