मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : राज्य आयुक्त (निःशक्तता) डॉo शिवाजी कुमार के अध्यक्षता में जयनगर प्रखंड कार्यालय में, लदनिया प्रखंड कार्यालय एवं अंधरा ठाढ़ी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, जन प्रतिनिधि, पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मी एवं जन प्रतिनिधि के साथ दिव्यांगजन समूह में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक 15 दिन पर पंचायत स्तरीय बैठक एवं प्रति माह प्रखंड स्तरीय बैठक होना अनिर्वाय है। जिसकी जवाबदेही मनरेगा नोडल पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव की है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के समग्र विकास के लिए अति गम्भीर है। मनरेगा योजना के तहत सभी दिव्यांगजन को जॉब कार्ड देना है जिसके तहत उन्हें सालाना 17 हजार रुपये का रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावे कुष्ठ रोगी को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिले साथ ही उनके बच्चों को परिवरिश योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमहीना लाभ मिलना है। इसके अलावे सभी गरीबी उन्मूलन योजना में 5% दिव्यांगों को आच्छादित करना है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 3000 रुपया सकॉट अलाउंस एवं 2000 रुपया छात्रविर्ती मिलना है। राज्य आयुक्त ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी भूमिहीन दिव्यांग को 3 डिसमल जमीन उपलब्ध कराए। जन प्रतिनिधि, सरकारी कर्मी एवं समाजसेवियों को आपसी समानव्यय संवेदनशील होकर दिव्यांगजन की सहायता करनी चाहिए। ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
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