जय जगत पदयात्रा के माध्यम से दूसरे दिन भी शैक्षणिक संस्थानांे में दिया गंाधी जी के अंहिसा का संदेश।
विदिशा:- जय जगत पदयात्रा के माध्यम से गुरूवार दिनांक 21 नवम्बर को शिक्षण संस्था सनराइजर्स स्कूल, कन्या हाई स्कूल शेरपुरा, केन्द्रीय विधालय एवं मेडीकल काॅलेज, शा. कन्या महाविद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा के साथ ही मदरसा जयस्तंभ बजरिया पहंुच कर गांधीवादी विचारक राजगोपाल पीवी कंे सहयोगी विश्वमित्र योगेश, वेरोनिक (फ्रांस) जालंधर भाई, मैडम कस्तूरी वार्विक (फ्रांस), सनी बोजो एवं विधायक शशांक भार्गव, डा. शैलेन्द्र कटारिया, अजय कटारे, ने गाधी जी के विचारो एवं सिद्धांतों से संस्था में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। विधायक शशांक भार्गव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी का कहना था, कि इस देश को सही मायने में आजादी तब मिलेगी जब इस देश से गरीबी भुखमरी खत्म हो जाएगी, जब इस देश में समानता का वातावरण होगा। उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारों के माध्यम से कई प्रयास किए, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी और असमानता दूर करने के लिए सबसे बड़ा कदम बैंकों के विलीनीकरण का उठाया था। पूर्व में बैंक लोन की सुविधाएं चंद उद्योगपतियो को मिलती थी। लेकिन उनके इस कदम के बाद मध्यम वर्ग के युवाओं, किसानों, मजदूर वर्ग को भी लोन मिलना प्रारंभ हुआ। मैं स्वंय भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था मैंने भी बैंक से लोन लेकर अपना छोटा सा उद्योग स्थापित किया खुद रोजगार से लगने के बाद परिश्रम से आज उसको आगे और अपने उद्योग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। दिनाॅक 22.11.2019 को जय जगत पद यात्रा प्रातः 8ः30 बजे स्प्रिंगफील्ड स्कूल लश्करपुर, 9.30 बजे रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल अहमदपुर रोड, प्रातः 10.30 बजे मगधम स्कूल बिठ्ठल नगर, प्रातः 11 बजे कन्या शाला शेरपुरा, दोप. 12 बजे ओलम्पस हाई स्कूल ग्राम धतूरिया, दोप. 12ः30 बजे सरस्वती स्कूल तलैया मोहल्ला एवं शासकीय हा. से. स्कूल बरईपुरा में गांधीवादी नेता राजगोपाल पीवी एवं उनके साथी सहित विदिशा विधायक शशांक भार्गव छात्र-छात्राओं को महात्मा गाॅधी के विचारों से अवगत करायेंगें।
न्यूयार्क, लंदन, टोक्यो, शंघई, हांगकांग और म्यूनिख जैसा होगा शहरों का नियोजन
नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री सिंह ने दी विभागीय उपलब्धियों की जानकारी
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेश के शहरों का नियोजन विश्व-स्तरीय होगा। इसके लिये न्यूयार्क, लंदन, टोक्यो, शंघई, हांगकांग, जोहांसवर्ग और म्यूनिख के मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। इन्हीं शहरों की तर्ज पर प्रदेश के 34 शहरों का जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। इन शहरों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, मिक्स लैण्ड यूज, जोनिंग प्लान और ट्रेफिक इन्पेक्ट स्टडी आदि को प्रदेश के इन 34 शहरों के नियोजन में अपनाया जायेगा।
लैण्ड पूलिंग एण्ड रियल स्टेट पॉलिसी
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में बहुत जल्द लैण्ड पूलिंग पॉलिसी बनायी जायेगी। इसमें भू-धारकों को स्टेक होल्डर बनाकर भूमि का विकास किया जायेगा। पॉलिसी में हाउसिंग बोर्ड, टूरिज्म और स्थानीय निकाय को भी शामिल किया जायेगा। रियल स्टेट कारोबार को गति देने के उद्देश्य से वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन का फार्मूला ला रहे हैं। सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को भी आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री आवास मिशन में एक लाख से अधिक आवासीय इकाइयाँ स्वीकृत
श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रत्येक परिवार के पास निवास योग्य भूमि जरूर होना चाहिये। इसी तारतम्य में 11 सितम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ किया गया है। मिशन में एक लाख 15 हजार 892 आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रदेश के डेढ़ लाख भूमिहीन परिवारों को निवास योग्य पट्टे वितरण की कार्यवाही चल रही है।
5 नगरीय निकायों में 380 इलेक्ट्रिक बस
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिये 5 नगरीय निकायों में 380 इलेक्ट्रिक बस संचालित की जायेंगी। इंदौर में 40 बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है। श्री सिंह ने बताया कि अक्षय जल संचय अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान में 378 नगरीय निकायों में 80 हजार से अधिक रूफ वॉटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये गये हैं। नगरीय निकायों में 10 लाख पौधे लगाये गये हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में 11 लाख पारम्परिक लाइटों को एलईडी में बदला जायेगा। इससे स्ट्रीट लाइट की विद्युत खपत 50 प्रतिशत तक कम हो जायेगी।
4 लाख कपड़े के झोले वितरित
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने की शपथ ली गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिये 4 लाख कपड़े के झोले वितरित किये गये हैं। सार्वजनिक एवं निजी आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिये 1500 से अधिक बर्तन बैंक बनाये गये हैं। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिये 836 छोटे कचरा संग्रहण वाहन खरीदे जा रहे हैं। साथ ही 83 मटेरियल रिकवरी केन्द्र भी बनाये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू कर नगरीय क्षेत्रों के युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने के साथ ही 100 दिन का अस्थाई रोजगार अथवा स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है। योजना 166 नगरीय निकाय में संचालित है। वर्तमान में 19 हजार 932 हितग्राही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 18 हजार 396 पात्र हितग्राहियों को 12 करोड़ 10 लाख रुपये स्टाइपेन्ड के रूप में वितरित किये गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि इसके अलावा मेट्रोपालिटन अथॉरिटी, मेट्रो रेल का संचालन और माँ नर्मदा की निर्मलता को बरकरार रखने के लिये नर्मदा किनारे के सभी 21 स्थानीय निकायों में मल-मूत्र निस्तारण प्रबंधन (सेप्टेज मैनेजमेंट) पर कार्य किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि उनके विभागों से संबंधित वचन-पत्र के सभी वचनों को समय-सीमा में पूरा किया जायेगा।
मीडिया कार्यशाला आज
बाल अधिकारों के हनन की शिकायतों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा सात दिसम्बर को बैच, केम्प का आयोजन विदिशा में किया जा रहा है के संदर्भ में 22 नवम्बर को एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो स्वंय मीडिया कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे कि जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि मीडिया कार्यशाला गुरूवार 22 नवम्बर को जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर दो बजे से आयोजित की गई है। जिले के सभी मीडियाकर्मियों से विभाग के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आग्रह किया गया है कि कार्यशाला में शामिल होकर बाल अधिकारों के हनन को रोकने के कार्यो का प्रचार-प्रसार कर सहयोगप्रद करें।
कार्यभार ग्रहण
अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिले में पदस्थ नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री तन्मय वर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। परिवीक्षा अवधि के दौरान श्री वर्मा को विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यो से प्रशिक्षित किया जाएगा। नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री वर्मा का मोबाइल नम्बर 8225906002 है।
एमपी माय गव पर प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता
एमपी माय गव पोर्टल पर प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता की जा रही है । प्रतियोगिता का उद्देश्य जन-सामान्य को प्रवासी पक्षियों की पहचान कर उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। प्रत्येक प्रविष्टि को भोपाल बर्डस कंजर्वेशन सोसायटी द्वारा प्रशंसा प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। एम.पी. माय गव पर लॉग-इन कर इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के वेटलैंड्स तीन से चार माह तक प्रवासी पक्षियों के लिये आवास बने रहते हैं । प्रवासी पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियाँ हर साल भारत में भ्रमण करती हैं । मध्य भारत में लगभग 80 प्रजातियों के पक्षी प्रवास करने आते हैं । इनमें से बहुत सी प्रजातियाँ पेलीआर्टिक क्षेत्र, साइबेरिया, रूस, मध्य एशिया तथा हिमालय से प्रवास करती हैं । मध्य प्रदेश में बहुत से नम भूमि क्षेत्र इन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें भोजताल (भोपाल), हलाली (रायसेन), सिरपुर (इंदौर), राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण (मुरैना), माधव राष्ट्रीय उद्यान (शिवपुरी), गाँधी सागर अभ्यारण (मंदसौर, नीमच) आदि प्रमुख हैं ।
अन्तर जातीय विवाह करने वाले युगलों को मिले दो-दो लाख रूपये
आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति जनजाति विवाह प्रोत्साहन योजना लागू है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर अथवा कन्या से विवाह करने वाले सामान्य तथा अन्य पिछड़ावर्ग के कन्या अथवा वर को दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
जिले में भी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर होगा शपथ कार्यक्रम
विधि और विधायी कार्य विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में भी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हे। इसके तहत जहां कार्यालयों में शपथ कार्यक्रम होंगे वही शिक्षण संस्थानो, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस के संगठनों को जागरूकता रैली शपथ जैसे कार्यक्रम कराने के निर्देश दिये गये हे। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन ने संविधान दिवस के साथ-साथ प्रदेश में न्याय प्रशासन, सामाजिक समानता एवं विधिक जागरूकता के क्षेत्र में अधिवक्ताओं के अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु इस दिन अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाये जाने का निर्णय लिया है।
नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री एससी उपाध्याय के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर 2019 (शनिवार) को जिला न्यायालय, एवं तहसील न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक रिकवरी, एन.आई.एक्ट की धारा 138, क्लेम प्रकरण, लेबर डिस्प्यूट, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय में लंबित) के साथ-साथ विभिन्न विभागों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में एन.आई.एक्ट की धारा, 138, क्लेम प्रकरण, लेबर डिस्प्यूट, विद्युत एवं जलकर तथा अन्य राजीनामा योग्य पारिवारिक प्रकरण, आपराधिक प्रकरण एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण भी किया जावेगा।
एम्पलाई कोड को परिवर्तित करने के निदेश जारी
आयुक्त कोष एवं लेखा के अनुमोदन उपरांत संचालक संचालनालय कोष एवं लेख मप्र भोपाल द्वारा एम्पलाई कोड रेग्युलर से नान रेग्युलर एवं नान रेग्युलर से रेग्युलर में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किये गये है। कोषालय अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव ने इन निर्देशो से जिले के डीडीओ को अवगत कराया है कि एम्पलाई मास्टर अतंर्गत एम्पलाई कोड निर्मित करते समय आ रही कठिनाईयो के संबध में जारी निर्देशो में कहा है कि कर्मचारी जो पूर्व में नान रेग्युलर था। नियमिति करण हो चुका है का रेग्युलर एम्पलाई कोड बनाना संभव नही हो रहा हो। नान रेग्युलर कर्मचारी जिसे पूर्व में एमपीएस की पात्रता नही थी, अब एमपीएस की पात्रता हो गई है, उसका एम्पलाई कोड परिवर्तित नही हो रहा है। त्रुटिवश नान रेग्युलर को रेग्युलर एम्पलाई कोड बना दिया गया है। इस निराकरण हेतु एम्पलाई मास्टर में नवीन सुविधा कनवर्ट नाम से निर्मित की गई है। जो रेग्युलर इन नान रेग्युलर एवं नान रेग्युलर टू रेग्युलर तथा नान रेग्युलर नान एनपीएस टू नान रेग्युलर एनपीएस बिन्दु के तीन विकल्प निर्धारित किये गये है।
मिषन इन्द्र धनुष में लापरवाही नही चलेंगी- मिशन इन्द्र धनुष 2.0 टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न
मिशन इन्द्र धनुष टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिसकी अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा की गई। बैठक में प्रभारी सी.एम.एच.ओ. डॉ केएस अहिरवार के अलावा अन्य चिकित्सकगण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्री सिंह ने सभी स्वास्थ्य अधिकारीयों एवं महिला बाल विकास को संयुक्त रूप से निर्देश दिए की बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। टीकाकरण की मानीटरिंग के लिए कमीटी का गठन किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग लेकर टीकाकरण अभियान या मिशन इन्द्र धनुष को सफल बनाया जाए। मानीटरिंग के लिए मोबाईल वैन की सहायता भी ली जाए। ब्लॉक स्तर पर एक-एक कट्रोल रूम एवं जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम तैयार कर मानीटरिंग का कार्य करगे। मिषन इन्द्र धनुष फेस-4 2 दिसम्बर से शुरू होगा।
बैठक के उपरांत सभी को शपथ दिलाई गई।
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी एवं कडी मेहनत एवं दुगनी ऊर्जा, उत्साह के साथ टीम हेल्थ सदस्यों को जागरूक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करेगे। सम्पूर्ण टीकाकरण हर जन्मे शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पहुँचे उन तक जो न पहुँचे हम तक।
कस्टम हायरिंग सेंटर में ब और स श्रेणी के यंत्र रखना अब ऐच्छिक
किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के निर्देश पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना योजना में श्श्श्श्ब और ‘‘स‘‘ श्रेणी के कृषि यंत्र पूरी तरह ऐच्छिक किये गये हैं। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आज जारी संशोधित निर्देश अनुसार योजना में उल्लेखित ‘‘अ‘‘ श्रेणी के यंत्र रखे जाना अनिवार्य होगा। आवेदक ‘‘ब‘‘ श्रेणी का कोई यंत्र नहीं लेना चाहता है, तो कृषि अभियांत्रिकी के जिला अधिकारी को आवेदन देने पर छूट मिलेगी। ‘‘स‘‘ श्रेणी में उल्लेखित कृषि यंत्र भी ऐच्छिक हैं, जिन्हें आवेदक अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक खरीद सकेगा। इस आशय का पत्र सभी कलेक्टर, कृषि यंत्री तथा सहायक कृषि यंत्रियों को जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना में श्रेणी ‘‘अ‘‘ के यंत्र ट्रेक्टर, प्लाऊ, रोटरवेटर, कल्टीवेटर या डिस्क हेरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या जीरो टिल सीड कम फर्टि ड्रिल, ट्रेक्टर चलित थ्रेसर या स्ट्रारीपर तथा रेज्ड बेड प्लान्टर या राईस ट्रांसप्लान्टर रखना जरूरी होंगे। ब श्रेणी के यंत्र क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लान्ट अथवा दोनों, डि-स्टोनर श्रेणी के यंत्र रखना पूरी तरह ऐच्छिक होंगे।
रबी सीजन में किसानों को यूरिया उर्वरक वितरण के संबंध में निर्देश
जिले में रबी सीजन 2019-20 में किसानों को यूरिया उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। रबी सीजन के लिए किसानों को यूरिया उर्वरक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के रकबा को आधार मानकर प्रथम सिंचाई के लिए एक बोरी प्रति एकड़ भू-ऋण पुस्तिका में अंकित कर किसानों को प्रदान की जाएगी। सिंचाई के लिए दूसरी बार 15-50 दिन में एक बोरी प्रति एकड़ की दर से किसानों को भू-ऋण पुस्तिका में अंकित कर दी जाएगी। सभी समिति प्रबंधकों एवं विपणन संघ के प्रभारियों को यूरिया विक्रय भू-ऋण पुस्तिका में अंकित करने तथा पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरोगी काया अभियान के जिले में आयोजित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे निरोगी काया अभियान के अंतर्गत चिकित्सों द्वारा गांवों में जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को ब्लड प्रेशर, कैंसर तथा मधुमेह बीमारियों, उनके लक्षण तथा बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही तम्बाकू, मदिरा तथा धूम्रपान के सेवन से होने वाली बीमारियों तथा दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्कूलों तथा कॉलेजों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र-छात्राओं को बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
टाइगर स्टेट में बन रहे हैं बाघों के लिये स्टेपिंग स्टोन्स
वन मंत्री श्री उमंग सिंघार की पहल पर प्रदेश में बाघों के सुरक्षित विचरण और मानव-प्राणी द्वंद को रोकने के लिये नये अभयारण्यों के निर्माण की कार्यवाही जारी है। धार, बुरहानपुर, हरदा, इंदौर, नरसिंहपुर, सागर, सीहोर, श्योपुर, मण्डला और ओंकारेश्वर में अभयारण्य विकसित होने से बाघों के लिये एक सुरक्षित कॉरिडोर बन सकेगा। यह अभयारण्य दो जंगलों के बीच ऐसे स्थान पर विकसित किये जाएंगे, जहाँ हरियाली और गाँव नहीं हैं और जैव-विविधता विकास की संभावनाएँ हैं। हरियाली बढ़ने से भू-जल में वृद्धि होगी और इलाका भी उपजाऊ बनेगा। वन विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों से वन और वन्य-प्राणी के संरक्षण और संवर्धन को सफलता मिली है।
फिर मिला टाइगर स्टेट का दर्जा
अखिल भारतीय बाघ गणना-2018 में मध्यप्रदेश को 526 बाघों के साथ देश में पहला स्थान मिला है, जो प्रदेश के लिये गौरव की बात है। इस उपलब्धि में पन्ना का विशेष योगदान है, जहाँ वर्ष 2009 में बाघ पुनरू स्थापना के प्रयासों के बाद लगभग 50 बाघ हैं। ओंकारेश्वर में एक नये राष्ट्रीय उद्यान के साथ रातापानी और फेन अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित कराने के प्रयास जारी हैं।
प्रबंधन मूल्यांकन में प्रदेश के तीन राष्ट्रीय उद्यान प्रथम
केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन मूल्यांकन में प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान पेंच, कान्हा और सतपुड़ा को पहला स्थान मिला है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी एक मार्च, 2019 को पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं के लिये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मोस्ट टूरिस्ट फ्रेण्डली नेशनल पार्क/सेंचुरी अवार्ड से नवाजा है।
प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना
पूरे प्रदेश में 12 जनवरी, 2019 को गिद्ध गणना हुई। गणना में विलुप्त होती इस प्रजाति की बढ़ोत्तरी के प्रमाण वन्य-प्राणी जगत में खुशखबरी लेकर आये। इस गणना में प्रदेश के 33 जिलों में 1,275 जगहों पर 7 हजार 900 गिद्ध पाये गये। इसके पूर्व वर्ष 2016 में की गई गणना में 900 स्थानों पर करीब 7 हजार गिद्ध मिले थे।
तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी में वृद्धि
इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से मजदूरी का नगद भुगतान किया गया। संग्रहण काल में संग्राहकों को 20 लाख 95 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ते के संग्रहण के लिये 523 करोड़ 75 लाख रुपये मजदूरी का भुगतान किया गया।
दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के पौधे
प्रदेश के वनों में जैव-विविधता बनाये रखने के लिये रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग 70 लाख पौधे तैयार किये गये हैं। इनमें हल्दू, सलई, धामन, तिंसा, शीशम आदि प्रजातियाँ प्रमुख रूप से शामिल हैं।
आधुनिक रोपणियों का विकास
सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अनुसंधान विस्तार रोपणियों में तैयार किये गये पौधों के ऑनलाइन संधारण के लिये नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। रोपणियों की सुरक्षा और निगरानी सी.सी. टी.व्ही. कैमरे से हो रही है। जन-सामान्य के लिये एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन पौधा विक्रय की व्यवस्था की गई है। वन विभाग की रोपणियों में मिस्ट चेम्बर, पॉली-हाउस, ग्रीन नेट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम, सोलर ऊर्जा उपलब्ध है।
पर्यटन बढ़ाने राज्य-स्तरीय समिति
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 अगस्त, 2019 को हुई बैठक के परिप्रेक्ष्य में वन्य-जीव क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने और ठोस रणनीति तैयार करने के लिये राज्य-स्तरीय समिति बनाई गई है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य में हर साल 20 लाख पर्यटक आते हैं, जिनमें एक बड़ा भाग विदेशी पर्यटकों का है।
वनोपज व्यापार को प्रोत्साहन
वनोपज व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये वन उपज के पुनरू विक्रय करने पर हस्तांतरण शुल्क प्रति आवेदन 500 रुपये निर्धारित किया गया है। पूर्व में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से विक्रय मूल्य की 3 प्रतिशत राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में लिये जाने का प्रावधान था।
वन्य-प्राणी गाइड सेवा शुल्क में वृद्धि
पर्यटकों की यात्रा को सुखद बनाने वाले गाइडों के सेवा शुल्क में इस वर्ष वृद्धि की गई। गाइड श्रेणी जी-1 का सेवा शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये और जी-2 का 350 से बढ़ाकर 480 रुपये किया गया।
गौ-शालाओं का निर्माण
प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 78 गौ-शालाओं के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिये 30 लाख रुपये प्रति गौ-शाला की दर से अब तक 50 गौ-शालाओं के निर्माण के लिये संबंधित वन मण्डलों को राशि दी जा चुकी है।
अनुभूति कार्यक्रम में 56 हजार बच्चों ने भाग लिया
वन, वन्य-प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास रहने वाले बच्चों को जागरूक करने के अनुभूति कार्यक्रम संचालित किये गये। कार्यक्रमों में इस वर्ष 56 हजार स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर
राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है । राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी । यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है । पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था । उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है । यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करना होता है ।
नशामुक्ति एवं शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान
प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए 31 मार्च 2020 तक प्रचार-प्रसार का विशेष अभियान संचालित किया जायेगा । अभियान के तहत शासकीय कला पथक दलों के माध्यम से नशामुक्ति के साथ-साथ शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया जायेगा । प्रत्येक संभाग के लिए दो कला पथक दल का गठन किया जायेगा । कला पथक दलों के माध्यम से नशामुक्ति, शासकीय योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं गीतों के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जायेगा ।
गौशालाओं के गौवंश हेतु गेहूं के भूसे की दरों का निर्धारण
प्रदेश में मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत गौशालाएं जो समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचाललित एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत मनरेगा से निर्माणाधीन गौशालाओं के गौवंश के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा गौशाला के गौवंश के चारे के लिए 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है । इस राशि में से 15 रूपये प्रति दिवस प्रति गौवंश चारे के लिए एवं शेष राशि 5 रूपये प्रति दिवस, प्रति गौवंश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित का सुदाना गौशालाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा । गौशाला संचालकों द्वारा गेहूं के भूसे के क्रय के लिए जिला स्तर पर दर का निर्धारण कराए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं । चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के शेष माह माह नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की कुल चार माह की अवधि हेतु भूसा क्रय की दर निर्धारित करने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए हैं । इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी जिला स्तर पर भूसे की दर का निर्धारण किया जाए । जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर को गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।
संपूर्ण प्रदेश के लिए घोषित हुई मत्स्य बीज दर
संचालक मत्स्य उद्योग ने संपूर्ण प्रदेश में मत्स्य बीज विक्रय दरों का निर्धारण किया है । यह दर शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्र की संस्थाओं पर लागू होगी । मत्स्य उद्योग विभाग ने मत्स्य पालन व्यवसाय करने वालों से आग्रह किया है कि यदि कहीं पर निर्धारित दर से अधिक पर विक्रय हो रहा है तो उसकी जानकारी अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग के अधिकारी को दें। जिससे उचित दर पर मत्स्य बीज मिल सके। सभी जिलों के मत्स्य पालन विभाग के कार्यालयों से मत्स्य बीज दरों की जानकारी ली जा सकती है।
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ष्सुगम्य पुस्तकालयश्श् प्रारंभ
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं साईट सेवर्स संस्था ने संयुक्त रूप से दृष्टि-बाधित एवं अल्प दृष्टि-बाधित स्कूली बच्चों को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म ष्सुगम्य पुस्तकालयश्श् प्रारम्भ किया है। इस पर बच्चे निरूशुल्क पंजीयन कराकर उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकों का ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध 15 हजार से अधिक पुस्तकें मोबाइल/कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस नवाचार द्वारा दृष्टि-बाधित एवं अल्प दृष्टि-बाधित स्कूली बच्चों के लिये आइकफ आश्रम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के मोबाइल स्रोत सलाहकार को ऑनलाइन संचालन के लिये प्रशिक्षित किया गया। मोबाइल स्रोत सलाहकार शाला स्तर पर बच्चों को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे।
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