एनसीपीसीआर की बैंच का आयोजन सात को
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैच का आयोजन सात दिसम्बर शनिवार को विदिशा में किया गया है। उक्त बैंच जिला पंचायत के सभागार कक्ष में प्रातः नौ बजे से शुरू होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो के द्वारा बाल हिंसा, भिक्षावृत्ति, बालको के अधिकारो से हनन संबंधी समस्याओं के प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी। उक्त बैंच में विदिशा एवं रायसेन जिले से संबंधित लंबित आवेदनों की सुनवाई आयोग अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जायजा
एनसीपीसीआर की सात दिसम्बर को आयोजित होने वाली बैंच के मद्देनजर किए जाने वाले प्रबंधो की समीक्षा मंगलवार को कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा की गई। कलेक्टर चैम्बर में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, एसडीएम श्री प्रवीण प्रजापति, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे, सहायक संचालक द्वय श्री विवेक शर्मा, श्री ब्रजेश जैन, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी, जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी के अलावा, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। कलेक्टर श्री सिंह ने आयोग की बैंच आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रों के परिपालन में की गई कार्यवाही से संबंधित विभागों के अधिकारी अपडेट रहें। आयोगाध्यक्ष द्वारा पत्रों के संबंध में कोई भी जानकारी चाही जाती है तो अविलम्ब मौखिक रूप से जानकारी देने में अधिकारीगण सक्षम रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने बैच आयोजन के मद्देनजर किए जाने वाले प्रबंधों की बिन्दुवार अब तक की प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने आयोजन स्थल पर चिकित्सा शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार बैठक व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा आवेदनकर्ता को लिखने में सहूलियत हो के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि नाम दर्ज ड्यूटी आदेश जारी करे ताकि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को क्या-क्या दायित्व सौंपे गए है से भलीभांति अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि आयोग टीम के सदस्यगण दो दिन पहले आएंगे अर्थात उनके मार्गदर्शन में बैच के लिए क्या-क्या प्रबंध सुनिश्चित किए जाते है का क्रियान्वयन त्वरित करें।
व्हीसी के माध्यम से समीक्षा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुश्री रोजीतावा द्वारा आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विदिशा जिले में सात दिसम्बर को आयोग की आयोजित होने वाली बैंच के मद्देनजर अब तक की गई तैयारियो का जायजा लिया। वही आयोग के द्वारा आहूत की जा रही जनसुनवाई कार्यक्रम में किन-किन बिन्दुओ को शामिल किया गया है पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उक्त बैंच में समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बच्चों की समस्याएं यथा बालश्रम, एसिड अटैक, बाल भिक्षा वृत्ति, बाल शोषण, बाल देखरेख एवं संरक्षण, बच्चों की मृत्यु, आत्म हत्या, बच्चों की तस्करी, अपहरण, गुमशुदा बच्चे के अलावा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, बाल शिक्षा विवाह, पॉक्सो एक्ट इत्यादि संबंधित प्रकरणो को रखा जाएगा। आयोग सदस्य सुश्री रोजीतावा ने विदिशा एवं रायसेन जिले की संयुक्त बैंच में रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया व दोनो जिलो के अधिकारियों से व्हीसी के माध्यम से अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आयोग बैंच के सदस्यगण पांच तारीख को विदिशा पहुंचेगे। इसी प्रकार रायसेन जिले के छह विभागों के अधिकारियों को पूर्व उल्लेखित मुद्दो पर आधारित जानकारियों सहित बैंच में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने आयोग के सदस्यों को व्हीसी के माध्यम से विदिशा जिले में अब तक की गई तैयारियों की बिन्दुवार जानकारी से अवगत कराया। कलेक्ट्रेट के व्हीसी कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे, सहायक संचालक द्वय श्री विवेक शर्मा, श्री ब्रजेश जैन, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी, जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी के अलावा, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
जनसुनवाई में 122 आवेदनों का निराकरण
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को आज जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से 188 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं की और ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा मौके पर 122 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, एसडीएम श्री प्रवीण प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर श्री बिजेन्द्र सिंह यादव के अलावा अन्य अधिकारियों ने पंक्तिबद्व रो में बैठकर आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की है।
खुशियों की दास्तां : राशन के प्रबंध हुए हल्लू को
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वार आज आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम कोंलिंजा के आवेदक श्री हल्लू वंशकार को आभास नही था कि कलेक्टर से मिलते ही उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। कलेक्टर ने जब हल्लू को कुर्सी पर बैठा देखा तो अनायास उसके पास पूछताछ करने लगे। वायोवृद्व आवेदक हल्लू वंशकार ने बताया कि आग लग जाने से हाथो की अंगुलियां और अंगूठा जल गए है। पात्रता पर्ची पर अंगूठे का निशान नही आने के कारण राशन मिलना बंद हो गया है। कलेक्टर ने आवेदक की स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद एसडीएम को निर्देश दिए कि आज ही राशन दिलवाने का कार्य किया जाए और उन्होंने एक जोड़ी कपड़ा और पांच सौ रूपए रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। आवेदक से उन्होंने कहा कि यदि राशन ना मिले तो सीधे फोन करके बतलाएं।
विश्व विकलांग दिवस पर कार्यक्रमो का आयोजन, निःशक्तजनों का विशेष ध्यान रख रही है राज्य सरकार -विधायक श्री भार्गव
दिव्यांगजनों को सदैव प्रोत्साहित करें-कलेक्टरकानून के समक्ष सभी समान-अपर जिला न्यायाधीश
आज विश्व विकलांग दिवस पर विदिशा जिला मुख्यालय के जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। विधायक श्री शशांक भार्गव ने कार्यक्रम में शामिल होकर दिव्यांगजनों का हौंसला अफजाई किया। श्री भार्गव ने सम्बोधन में कहा कि निःशक्तजनों का विशेष ध्यान सरकार द्वारा रखा जा रहा है। उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव से जूझना ना पडे़ के लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। विधायक श्री भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन में वृद्वि की गई है। इस वृद्वि से निःशक्तजन वंचित नही हुए है। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री भार्गव ने निःशक्त रोहन लोधी और मुस्कान सेन को लेपटॉप प्रदाय किए। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी ने कार्यक्रम में कहा कि दिव्यांगजनों की हर संभव मदद हम सबको करनी चाहिए। वे अब किसी सहारे के लिए लाचार ना बनें के प्रयास हम सबको करना चाहिए। दिव्यांगजन भी समाज के अंग है। उनके विकास के बिना समाज पूर्ण विकसित नही हो सकता है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए जिले में जो स्वंयसेवी संस्थाएं कार्य कर रही है कि प्रशंसा करते हुए उन्होंने उनके कृतज्ञो का अनुसरण करने की पहल का आग्रह सभी से किया। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दिव्यांगजनों का सदैव प्रोत्साहित करते रहने की बात करते हुए कहा कि इनमें अद्भूत क्षमता होती है मात्र स्नेह और प्रोत्साहन से इनकी क्षमताओं में निखार लाया जा सकता है। दिव्यांगजनों से स्नेहपूर्वक संवाद करने से उन्हें जो खुशी प्राप्त होती है उसे किसी पैमाने पर नापा नही जा सकता है। जिले की स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यो में हम सब मिलकर जिले के दिव्यांगजनों को सबल बनाएं। अपर जिला न्यायाधीश श्री डीपीएस गौर ने कहा कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। दिव्यांगजनों की मदद के लिए विशेष प्रावधान है। उन्होंने जिला विधिक सहायता के माध्यम से दी जाने वाली मदद को रेखांकित करते हुए कहा कि जिले की ऐसी स्वंयसेवी संस्थाएं जो दिव्यांगजनों के पुनर्रोद्वार हेतु कार्य कर रहे है। उन्हें यदि इन कार्यो में किसी भी प्रकार की अड़चने आती है कानूनी प्रावधानों की मदद के लिए विधिक सहायता कार्यालय को आवेदन कर सकते है। आंगतुक अतिथियों ने दिव्यांगजनों के द्वारा बनाई गई रंगोली पेंटिंग, के अलावा अन्य कलाकृतियों को देखा और उनका हौंसला अफजाई किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति
विश्व विकलांग दिवस आयोजन स्थल पर जिले में संचालित दिव्यांगजनों के पुर्नरोद्वार संस्थाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। जिसे अतिथियों के अलावा अन्य ने एकटक देखा और करतल ध्वनि से हौंसला अफजाई किया। दिव्यांगजनों के द्वारा एकल -सामूहिक गान एवं नृत्य के अलावा फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सहभागिता निभाई है।
खेल में हुनर दिखाया
दिव्यांगजनों के लिए आयु वर्ग एवं दिव्यांगता ग्रुप आधार पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उपरोक्त प्रतियोगिता के विजेताओं एवं अन्य के लिए अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।
स्टॉल
विश्व विकलांग दिवस पर दिव्यांगजनों के द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों, आर्ट कला एवं अन्य कृतियों का प्रदर्शन स्टॉलो के माध्यम से किया गया थां जिले में संचालित दिव्यांगजनों के पुनरोत्थान हेतु संस्थाओं के दिव्यांगजनों ने स्टॉलों में मौजूद रहकर आंगतुक अतिथियों को अपनी कलाकृति की जानकारी इशारो और संकेतों से दी। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के संचालक डॉ पीके मिश्रा ने आयोजन के उद्वेश्यों को रेखांकित करते हुए स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस अब्बासी के अलावा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकारगण, विभिन्न विभागो के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम संचालन श्री भगवान सिंह राजपूत ने किया।
श्रेष्ठ सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से पुरस्कार के लिये आवेदन 10 दिसम्बर तक
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल उचउेउमण्हवअण्पद पर 10 दिसम्बर तक स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक इकाईयाँ विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रपत्र एवं सभी अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल उचउेउमण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य करने वाली इकाईयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
अनुसूचित-जाति छात्रावासी विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि
राज्य शासन ने अनुसूचित जाति के छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि की है। वर्ष 2019-20 में छात्रों के लिए 1230 रुपये और छात्राओं के लिए 1270 रुपये की प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी। वर्ष 2018 में छात्रों को 1140 और छात्राओं को 1180 रुपये शिष्यवृत्ति प्रदान की जा रही थी। शिष्यवृत्ति की नई दर एक जुलाई 2019 से प्रभावशील होगी।
दस्तक अभियान का द्वितीय चरण 17 दिसम्बर से
शासन के निर्देशानुसार दस्तक अभियान का द्वतीय चरण 17 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 18 जनवरी 2020 तक जिले में संचालित किया जायेगा। सर्वे कार्य में शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों की सूची प्राप्त की जाकर सर्वे सूची से मिलान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में दस्तक अभियान के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से आवश्यक सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तक अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए के सेवन से बच्चों के शरीर का संक्रमण और बीमारी से बचाव, वृद्धि एवं विकास में सहायक तथा आखों को स्वस्थ और क्रियाशील बनाये रखने में सहायक होता है।
टेली लॉ योजना प्रारंभ मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी
गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की “टेली लॉ योजना’’ शुरू की है। इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो काँफ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंदो को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस योजना को संचालित कर रहा है। इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर संचालित हो रहे इस योजना में टेली लॉ नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर वेब पर उपलब्ध है। टेली लॉ के जरिये लोग वीडियो काँफ्रेंसिंग से कॉमन सर्विस सेंटर पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे जो जरूरतमंद को वीडियो काँफ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह ओर परामर्श देंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें