पटना 29 फरवरी, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जेएनयूएसयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बाण भट्टाचार्य व अन्य लोगों पर दिल्ली की अरिवंद केजरीवाल सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने की कड़ी निंदा की है और इसे भाजपा व आरएसएस के दबाव में लिया गया फैसला बताया है. उन्होंने कहा कि उपर्युक्त नेताओं पर कहीं से देशद्रोह का कोई भी मुकदमा नहीं बनता है. सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार हमें भारत का संविधान देता है. वास्तविकता यह है कि देश की सत्ता में बैठी सरकार ही आज संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है और देश में लोकतंत्र को समाप्त कर फासीवादी शासन थोपने का सपना देख रही है. सरकार की आलोचना कहीं से भी देशद्रोह नहीं हो सकता. विरोध के स्वर को कुचलने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है न्यायालय से सभी नेता न्यायालय से दोषमुक्त साबित होंगे.
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