नगरीय निकायों के आम निवार्चन 2019-20 हेतु वार्डो का आरक्षण 16 मार्च को
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण करने हेतु नगर पालिका आष्टा, नगर परिषद जावर, नगर परिषद कोठरी एवं नगर परिषद इछावर की स्थिती में म.प्र.नगर परिषद अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संहिता संविधान अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 और उनके अंतर्गत बनाये गये म.प्र. नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना के द्वारा शासन ने समस्त कलेक्टरों को उनके अपने-अपने अधिकारिता में आरक्षण करने के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किया है। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता सीहोर द्वारा नगर पालिका आष्टा, नगर परिषद जावर, नगर परिषद कोठरी एवं नगर परिषद इछावर के वार्डो के आरक्षण के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर में 16 मार्च 2020 दिन सोमवार अपरान्ह 12.00 बजे से कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही के समय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आम नागरिकगण उपस्थित रहना चाहे वह नियत समय पर जिला पंचायत सभाकक्ष कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर में उपस्थित रह सकते है।
राष्ट्रीय श्रवण जागरूकता अभियान पर जांच एवं उपचार शिविर आयोजित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर ने बताया कि राष्ट्रीय श्रवण जागरूकता अभियान पर जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र में जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें श्रवण बाधित सहित अन्य बीमारियों से संबंधित बच्चों की सघन जांच की गई। शिविर में श्रवण से संबंधित बीमारियों, श्रवण यंत्रों की उपयोगिता महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के शासकीय खर्च उप उपचार पर जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग तथा अत्यधिक कोलाहल भी श्रवण संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है। शिविर में मरीजों के परिजनों द्वारा श्रवण से संबंधित बीमारियों एवं उपचार सावधानियों पर प्रश्न पूछे गए जिसकी जानकारी प्रदान की गई। बीते तीन दिनों के दौरान करीब 55 मरीजों की जांच की गई। जिसमें मोटर डिले, व्यवहार समस्या, आंखों से संबंधित बीमारी, श्रवण से संबंधित बीमारी सहित अन्य बीमारियों के मरीजों की जांच की एवं उपचार की सलाह दी गई।
हाईस्कूल परीक्षा में कुल 660 में से 648 विद्यार्थी हुए शामिल
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा सीहोर जिले के निर्धारित 12 परीक्षा केन्द्रों पर प्रारंभ हुई। हाईस्कूल परीक्षा के अंतर्गत आई.टी एवं ब्यूटी विषय का प्रश्न पत्र आयोजित किया गया। जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन हुआ । कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने जिले के परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया तथा हाईस्कूल परीक्षा विधिवत संचालित पाई । जिला स्तरीय निरीक्षण दल में श्री नीलेश सक्सैना एवं कन्ट्रोल रूम सदस्य जितेन्द्र सगवालिया के दल ने शा. उमावि कोठरी एवं शा. म.ल.बा. कन्या उमावि सीहोर का सघन निरीक्षण किया। जिले में हाईस्कूल परीक्षा में नकल प्रकरण दर्ज नही हुआ। जिले में कुल 660 परीक्षार्थियों में से 648 ने परीक्षा दी तथा 12 विद्यार्थी अनुपस्थित रहें। जिले में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या निम्नानुसार है।
रबी फसल उपार्जन की तैयारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक 16 मार्च को
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में रबी फसलों की उपार्जन की तैयारी की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अध्यक्षता में 16 मार्च को प्रातः 10.30 बजे से वल्लभ भवन मंत्रालय के कक्ष क्रमांक 506 भोपाल में आयोजित की गई है। बैठक में भोपाल तथा नर्मदापुरम संभाग के सभी कलेक्टर्स, उपार्जन कार्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी, जिलों में पदस्थ कृषि, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य, सहकारिता, नापतौल, मार्कफेड, एमपीएससीएससी, एमपीडब्ल्यूएलसी नोडल अधिकारी, सीडब्ल्यूसी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के संभाग एवं जिला अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017.18 की प्रथम तिमाही के कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिये समय.सीमा बढ़ाई गई
प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग में व्यवसाइयों के वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के विभिन्न अधिनियमों के कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिये समय-सीमा 29 फरवरी, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा यह कार्यवाही व्यवसाइयों के व्यापक हित में की गई है। व्यवसाइयों को जीएसटी के अंतर्गत प्रतिमाह रिटर्न प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ ही उन्हें जीएसटी की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जानी थी। इस प्रकार की परिस्थितियों से उन्हें कर निर्धारण कराने में असुविधा हो रही थी। कर-दाताओं एवं कर सलाहकारों द्वारा यह तथ्य राज्य शासन के ध्यान में लाया गया, जिस पर पूर्ण विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा कर-दाताओं को उक्त अवधि के प्रकरणों के निराकरण के लिये अधिक समय मिल सके, इसके लिये वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के (जीएसटी लागू होने की पूर्व की अवधि) प्रकरणों के निराकरण के लिये समय-सीमा 29 फरवरी, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 की जाकर व्यवसाय जगत को एक बड़ी राहत दी है। मध्यप्रदेश राज्य पूरे भारत देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कर-दाताओं से माह जनवरी, 2020 का रिटर्न प्रस्तुत कराने में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रदेश में जीएसटी के अंतर्गत 3 लाख 47 हजार पंजीयत करदाता मासिक चुकाने मासिक विवरणी प्रस्तुत करने के दायी हैं, इनमें से लगभग 3 लाख 6 हजार कर-दाताओं द्वारा मासिक विवरण-पत्र GSTR&3B प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इस प्रकार प्रदेश के लगभग 88 प्रतिशत कर-दाताओं द्वारा रिटर्न प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अनेक राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मध्यप्रदेश राज्य के कर-दाताओं और कर सलाहकारों द्वारा पूर्ण उत्साह से अधिक से अधिक विवरणी प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह निश्चित रूप से प्रदेश के कर-दाताओं के लिये अत्यंत गौरव का विषय है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्य में सभी कर-दाताओं का, कर सलाहकारों का एवं चार्टर्ड एकाउंटेट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
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