- राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर उत्तराखंड में पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामलों में हस्तक्षेप का अनुरोध
- पत्रकारों ने कहा कि मीडिया को उत्तराखंड सरकार पर भरोसा नहीं,
- 30 अगस्त को देशव्यापी ऑनलाइन धरना दिया जाएगा
नई दिल्ली (अशोक कुमार निर्भय)। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स-इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने देश में पत्रकारों की हत्या और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में भेजने के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को दो ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मांगने के बावजूद पुलिस की लापरवाही के कारण तीन पत्रकारों को गोलियों से उड़ा दिया गया। दूसरे ज्ञापन में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह के मामले दर्ज कर जेल भेजने के मामलों में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। इटंरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबद्ध एनयूजे-आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में निकाले गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। 30 अगस्त को पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ ऑनलाइन धरना दिया जायेगा। दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के राकेश थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों का सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और निजी न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक उमेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा, एसपी सेमवाल व अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गैंगस्टर लगा दिया।
दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के महासचिव एवं दैनिक भास्कर के राजनैतिक संपादक के.पी. मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों की गोलियों से मारे गए तीन पत्रकारों शलभमणि तिवारी, विक्रम जोशी और रतन सिंह ने पुलिस से हत्या होने की आशंका के कारण सुरक्षा मांगी थी। तीनों की मौत उत्तर प्रदेश में खराब कानून-व्यवस्था के कारण हुई है। इसके अलावा हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन का गठन हो, लेकिन सर्वप्रथम प्रदेश सरकार पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमों के आधार गिरफ्तारी बंद करें। मलिक ने कहा कि हम सरकार से पत्रकारों की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की भी मांग करते है। प्रदर्शन में आए पत्रकार साथियों को प्रेस काउंसिल सदस्य आनंद राणा, एनयूजे और डीजेए के वरिष्ठ नेता सीमा किरण, अशोक किंकर, नरेश गुप्ता,श्रीकांत भाटिया आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि मीडिया पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत है। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार निर्भय, दूरदर्शन स्टिंगर्स फेडरेशन के संयुक्त सचिव आदेश शर्मा, विक्रम गोस्वामी, मणि आर्य, सुजान सिंह, सुभाष बारोलिया,विपिन चौधरी, मनमोहन समेत सैंकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लेकर सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनाने, मुआवजा राशि देने,पत्रकार आयोग के गठन समेत अनेक मांगे रखी गयी। महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकारों को गलत तरीके से जेल भेजने वाली उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति से इन मामलों की अन्य राज्य की पुलिस से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। संगठनों की तरफ से 30 अगस्त को देश के सबसे बड़े ऑनलाइन धरना में भाग लेने की अपील की गई है।
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