लॉकडाउन से प्रभावित अभिभावकों का रखें ध्यान , स्कूल संचालकों की पूरी कराएंगे मुख्यमंत्री से मांग-विधायक सदेश राय
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एजुकेशन ऐप थोप दिया निजी स्कूलों ने किया विरोध नारेबाजी कर विधायक को दिया मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन
सीहोर। अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन विधायक सुदेश राय को प्रदेशाध्यक्ष हेमंत सिंह तोमर एवं जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम के नेतृत्व में दिया गया। निजी स्कूल संचालकों से विधायक सुदेश राय ने कहा की लॉकडाउन से प्रभावित अभिभावकों का पूरा ध्यान रखे। मुख्यमंत्री से चर्चा कर आप की मांग पूरी कराई जाएगी। संघ सचिव राजेश सिंह भदोदिया ने कहा की कोरोनाकाल में सरकार के द्वारा द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से अशासकीय विद्यालयों की आर्थिंक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मार्चं माह से अभी तक लगातार विद्यालय बंद है जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना संचालकों को करना पड़ रहा है। स्कूल संचालक मनोज पाटीदार ने बताया की माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एजुकेशन ऐप थोप दिया है। यह पूरी तरह अव्यावहारिक है इसे तुरंत रोका जाए। हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी की मान्यताओं को आगामी 3 या 5 वर्ष तक बिना किसी कागज कार्यवाही की सीधे वृद्धि की जाए आवेदन संबंधी दस्तावेज विद्यालय खुलने के पश्चात जमा कर दिया जाएगा । स्कूल संचालक चंद्रभूषण बघेल ने कहा की पिछले वर्षो की बकाया राशि सहित सत्र 2019-20 तक की संपूर्ण निशुल्क शिक्षा की राशि शासन द्वारा अविलंब बिना किसी फॉर्मेलिटी के भुगतान की जानी चाहिए जिस से की विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकें। विद्यालय संचालन से जुडे हुए लाखों परिवारों को घरों की अर्थव्यवस्थ चलाने का कार्य विद्यालय करते है । ज्ञापन देते समय राजेश त्यागी,अजय मिश्रा,विजेंद्र ठाकुर, दशरथ सिंह राजपूत, दीपक राठौर, राजेंद गौर, धमेंद्र श्रीवास्तव, दिनेश सोनी, नारायण जाट, संतोष शर्मा, डोंगर सिंह ठाकुर, धमेंद्र सिंह ठाकुर, राहुल सोलंकी, राजेंद्र मेवाड़ा, नरेंश बरेठा, अजय राठौर, अशोक पाटिल आदि स्कूल संचालक उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री करेंगे सीधा संवाद
कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्ण करने वाले हितग्राहियों के वर्चूअल गृह प्रवेश हेतु दिनांक 12.09.2020 को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से हितग्राहियों को ओपचारिक रूप से वर्चूअल गृह प्रवेश कराने के साथ-साथ हितग्राहियों से सीधा संवदा भी किया जावेगा। विदित है कि जिले में कोरोना के दौरान 26 फरवरी 2020 से 25 अगस्त 2020 के दौरान 577 आवास पूर्ण हुए है, इनमें से सर्वाधिक आवास नसरूल्लागंज जनपद पंचायत अंतर्गत पूर्ण किये गये है। जिला प्रशासन द्वारा वर्चूअल गृह प्रवेश कार्यक्रम हेतु व्यापक तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले की प्रत्येक जनपद से एक-एक हितग्राही को जिला सूचना केन्द्र में आमंत्रित किया जावेगा। जिले के शेष हितग्राही संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत में विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से वर्चूअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु स्थानिय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
छूटे हुए प्रवासी श्रमिक 11 सितंबर तक करा सकते हैं अपना पंजीयन
श्रम पदाधिकारी प्रियंका बंशीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मप्र के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक जो 01 मार्च 2020 या उसके उपरांत मध्यप्रदेश लौटे हैं एवं 27 मई से 6 जून 2020 के मध्य चले अभियान में पंजीयन से छूट गए हैं, उन प्रवासी श्रमिकों को प्रवासी श्रमिक पार्ट पर पंजीयन कराए जाने की सुविधा 7 सिंतबर से 11 सितंबर 2020 तक पुन: उपलब्ध कराई गई है। जिसमें छूटे हुए श्रमिक अपनी जनपद पंचायत कार्यालय एवं नगरपालिका, नगर पंचायत में पंजीयन करा सकते हैं।
अब मदिरा दुकानों का समय रात्रि 11:30 बजे आबकारी विभाग ने दुकानों,बार और होटल के लिए जारी किए आदेश कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य
आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश में मदिरा एवं भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने की नवीन समय-सीमा के आदेश जारी किये है। पूर्व आदेश 4 जुलाई 2020 को निरस्त करते हुए आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार मदिरा भांग की दुकानों को खोले जाने की समय अवधि अब सुबह साढ़े 8 से रात्रि साढ़े 11 बजे तक होगी शुरू में एक घण्टे में दुकान का व्यवस्थापन होगा। जारी आदेश में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह आमद विक्रय शराब दुकानें प्रातः 8:30 बजे से होगी और विक्रय का समय प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10:00 से रात्रि 11:30 तक और उपभोग रात्रि 12:00 बजे तक रहेगा नियमानुसार दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों और एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
अशासकीय विद्यालय केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकेंगे शासन स्तर पर आदेश जारी
वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020 21 के लिए अशासकीय विद्यालयों द्वारा लाक डाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस सम्बंध में सभी कलेक्टर्स को एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान लॉकडाउन के परिपेक्ष में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ के भुगतान तथा ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियां के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में 24 अप्रैल 2020 एवं 16 जून के विरुद्ध एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर युगल पीठ द्वारा पारित निर्णय 1 सितंबर का पालन प्रदेश अंतर्गत संचालित समस्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त शालाओं द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित से अधिक फीस की वसूली नही की जाए। उलंघन की स्थिति पाए जाने पर ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध प्रचलित नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता क्विज प्रतियोगिता 05 अक्टूबर को प्रतियोगिता हेतु पंजीयन 25 सितम्बर तक
मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जायेगा। जिला स्तरीय क्विज कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान 05 अक्टूरबर को आयोजित होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष क्विज कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफार्म ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा। क्विज कार्यक्रम 2020 हेतु ऑनलाईन विद्यालय टीम के पंजीयन 25 सितम्बर 2020 तक होगें। जिला स्तर पर प्रथम पुरूस्कार 03 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्कार 2100 रूपये तथा तृतीय पुरूस्कार 1500 रूपये होगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन 05 अक्टूबर 2020 को किया जायेगा। राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन 24 अक्टूबर 2020 को होगा। राज्य स्तर पर प्रथम पुरूस्कार 30 हजार रूपये, द्वितीय पुरूस्कर 21 हजार रूपये तथा तृतीय पुरूस्कार 15 हजार रूपये रहेगा।
यात्री बसों का पांच माह का वाहनकर माफ किया जाएगा - मुख्यमंत्री
प्रदेश में अब बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, आम जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस आपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिये यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों के दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहनकर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णत: माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुन: सामान्य रूप से हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहनकर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहनकर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बस आपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुनरू चालू हो जाएगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमश: अनुमतियां भी दी गयी हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। राज्य शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से प्रदेश के बस आपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिये किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के बस आपरेटर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है।
मप्र बना एक सीजन में किसानों को सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य मंत्री- श्री भूपेन्द्र सिंह
4 माह में दूसरी बार किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बनने पर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अथक परिश्रम और दिशा-निर्देशों का प्रतिफल बताया गया है। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी छह सितंबर को 20 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 4614 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएंगे। योजना में बीमा कंपनियों ने 20 लाख 38 हजार 982 किसानों की 4614 करोड़ से अधिक की दावा राशि मंजूर की है। यह राशि किसानों के खातों में जमा की जाएगी। वर्ष 2019 में अति वर्षा के कारण राज्य के बड़े इलाके में फसलें खराब हुई थीं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने राज्यांश जमा नहीं कराया, इस कारण किसानों को बीमा याजना का लाभ नहीं मिल सका। मार्च महीने में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में पहला कदम उठाते हुए बीमा योजना की लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया। इसके बाद मई महीने में 16 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3100 करोड़ रुपये की बीमा राशि जमा कराई गई थी। अब फिर चार महीने में ही प्रदेश के किसानों को दूसरी बार बीमा योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम को दूरदर्शन पर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रसारित किए जायेंगे। सभी विद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एवं कोविड-19 की स्थिति में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए कक्षा 9 वी से 12 वीं के शैक्षणिक कार्यक्रम "माशिम कक्षा" 7 सितंबर से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम 7 सितंबर से दूरदर्शन के माध्यम से ऑडियो-वीडियो सामग्री का प्रसारण प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों को कार्यक्रम की से अवगत कराने के निर्देश जारी किए गए है।
नए मंडी एक्ट से किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे : मंत्री श्री पटेल
प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने और किसानों के व्यवसाय के लिए अनेक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने मॉडल मंडी एक्ट बना कर प्रदेश में लागू किया गया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि खेती- किसानी को लाभ का धंधा बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार रूप देने के लिये नए-नए संशोधन किए जा रहे हैं। कृषि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को 1000 करोड़ का ऋण सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। इससे गांव के किसानों को वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, शार्टिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें संगठित करके एफ़पीओ का गठन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और दवाइयां गुणवत्तापूर्ण मिल सकेंगे। किसानों के लिए अपनी उपज को आसानी से बेचने और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए मंडी एक्ट में संशोधन किए गए हैं। अब किसानों की फसल खेत से, खलिहान से, घर से, गोडाउन से कहीं से भी खरीदी और बेची जा सकती है। किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। इससे न केवल बिचौलिया प्रथा को खत्म किया जा सकेगा बल्कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सकेगा। देश और प्रदेश के किसानों ने कोरोना संक्रमण काल में भी अथक परिश्रम किया है। उनके परिश्रम से ही अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। प्रदेश के किसानों ने अपने खून-पसीने से धरती को सींच कर प्रदेश को गेहूँ उपार्जन में नंबर वन बनाया है। श्री पटेल ने सभी किसानों के परिश्रम को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। मंत्री श्री पटेल ने खेती को लाभ का धंधा बनाने में नई किस्मों की खोज और कृषक को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ही उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। मंत्री श्री पटेल ने सांकेतिक हड़ताल खत्म करने का किया आग्रह- मंत्री श्री पटेल ने मंडियों में काम कर रहे हैं अधिकारी/कर्मचारियों से सांकेतिक हड़ताल को खत्म करने का आग्रह कर काम पर लौट आने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट में लाया गया संशोधन संबंधी अध्यादेश किसानों के हित में नींव का पत्थर होगा। श्री पटेल ने कहा कि व्यापारियों और कर्मचारियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंडी एक्ट में संशोधन संबंधी अध्यादेश से मंडिया सशक्त होंगी। मंडियों को स्मार्ट बनाया जा सकेगा। मंडियों की आय बढ़ाई जाएगी इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी व्यापारियों और कर्मचारियों का ध्यान रखेंगी। न मंडिया बंद होगी और ना कर्मचारियों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होगा। कर्मचारियों के भविष्य की चिंता सरकार करेगी। कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
संयुक्त निरीक्षण दल ने किया मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण
खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षक सीहोर ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सीहोर के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सीहोर स्थित मेडिकल स्टोर्स का SARI/ILI के औषधि विक्रय के संदर्भ में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि के क्रय-विक्रय बीजों की जांच कर आगामी विशलेषन के लिए अभिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। संयुक्त दल द्वारा जिन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया उनमें सीहोर केमिस्ट, सलोनी मेडिकल स्टोर्स, ताहिर मेडिकल, बालाजी मेडिकल ऐजेंसी, राज मेडिकल स्टोर्स, आदर्श गीता मेडिकल, शर्मा मेडिकल, सहायता मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री करेंगे सीधा संवाद
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्ण करने वाले हितग्राहियों के वर्चूअल गृह प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से हितग्राहियों को ओपचारिक रूप से वर्चूअल गृह प्रवेश कराने के साथ-साथ हितग्राहियों से सीधा संवदा भी किया जावेगा। विदित है कि जिले में कोरोना के दौरान 26 फरवरी 2020 से 25 अगस्त 2020 के दौरान 577 आवास पूर्ण हुए है, इनमें से सर्वाधिक आवास नसरूल्लागंज जनपद पंचायत अंतर्गत पूर्ण किये गये है। जिला प्रशासन द्वारा वर्चूअल गृह प्रवेश कार्यक्रम हेतु व्यापक तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले की प्रत्येक जनपद से एक-एक हितग्राही को जिला सूचना केन्द्र में आमंत्रित किया जावेगा। जिले के शेष हितग्राही संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत में विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से वर्चूअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
20 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 271 है
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि आज 20 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। सीहोर शहरी क्षेत्र के स्वदेश नगर, देव नगर कॉलोनी एवं इंग्लिशपुरा से 8 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। नसरुल्लागंज विकासखंड से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जो जमुनिया कला, नीमखेड़ी एवं छोटा बाजार नसरुल्लागंज के निवासी हैं। आष्टा के पटवारी कॉलोनी तीन व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जिले में कुल एक्टिव/ पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 271 है। आज 3 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कुल रिकवर/डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 532 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण से मृत्यु की संख्या 21 हो गई है। आज 452 यक्तियों के सैम्पल कोरोना जांच हेतु लिए गए है। जिसमें सीहोर शहरी क्षेत्र से आज 73 सैम्पल जांच हेतु लिए गए है।श्यामपुर के 146, आष्टा से71, नसरूल्लागंज के 55, बुदनी के 72 इछावर के 35 सैम्पल कोरोना जांच हेतु लिए गए हैं। आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 824 है जिसमें से 21 की मृत्यु हो चुकी है 532 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में 271 पॉजीटिव व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। आज कुल 452 सैंपल जांच हेतु लिए गए। जिले से अब तक कुल 15644 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 12323 सेंपलों की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। आज 236 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। कुल 2435 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 62 है। जिले में कुल कंटेंमेंट एरिया 256 है जिनमें से 85 एक्टिव एवं 171 इनेक्टिव एरिया हैं। जिले में कुल कंटेंमेंट एरिया 251 है जिनमें से 84 एक्टिव एवं 167 इनेक्टिव एरिया हैं। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-7247704181 है कोविड-19 से संबंधित जानकारी इस संपर्क नंबर पर ली व दी जा सकती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसीन के लिए संपर्क नंबर 07562-401259 जारी किया गया है तथा राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। ई-संजीवनी ओपीडी सेवा हेतु www.esanjeevaniopd.in पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्टेट कार्यालय सीहोर में भी जिला स्तरीय काॅल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है तथा होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। जिस पर संस्थागत क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकोलाजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्ष मानसिक सेवा प्रदाताओं से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
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