विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 सितम्बर - Live Aaryaavart

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मंगलवार, 8 सितंबर 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 सितम्बर

जनहित में आमनगरिकों एवं निर्धन मजदूर परिवारों की मूलभुत समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही नही किये जाने पर आंदोलन किया जायेगा - शशांक भार्गव

विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने विभिन्न जनसमस्याआंे को लेकर कलेक्टर विदिशा को आमनागरिकों  के हित में पत्र लिखकर 7 दिवस की निश्चित समय सीमा में कार्यवाही हेतु आग्रह किया है उन्होने कहाॅ कि सैकडो आवेदकों के द्वारा विदिशा एवं ग्यारसपुर एस.डी.एम कार्यालयों के साथ ही तहसील कार्यालयों में बी.पी.एल. सर्वें सूची में सर्वेंकर नाम जोडे जाने हेतु नियमानुसार दावा आपत्ति फार्म प्रस्तुत किये गये है एवं कई निर्धन मजदूर आवास हीन हितग्राहियों द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु पट्टे दिये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये है लेकिन निर्धन मजदूर वर्ग के लोग गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराने एवं पट्टे हेतु एस.डी.एम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के चक्कर लगा लगाकर परेशान है उन्हे यह तक पता नही है की हमारे आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई ? इस संबंध में विधायक भार्गव का कहना है कि ऐसे हितग्राहियों का नियमानुसार सर्वें कराया जाये एवं ईमानदारी से उनको पात्र अथवा अपात्र होने की लिखित रूप में सूचना दी जाये एवं किस कारण से उनको अपात्र घोषित किया गया है इस संबंध में अपात्रता का भी कारण हितग्राही को बताया जाये। इसी क्रम में जतरापुरा क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय भूमि पर शनि मंदिर के पास एवं नौलखी मंदिर के पास अस्थाई रूप से निवास कर रहे परिवार को वसाया जाये जिससे की उक्त क्षेत्र में अवैध उत्खन्न एवं भू-माफियाओ के कब्जा किये जाने के प्रयासों को रोका जा सके। उन्होने कहाॅ कि विगत दिनों आई बाढ के कारण नौलखी एवं शनि मंदिर क्षेत्र कें रहवासियों को डेढ बजे रात को अपातकालीन स्थिति में शिफ्ट करना पडा था जतरापुरा में पट्टे देने से उक्त समस्या का समाधान हो सकेंगा। इसी क्रम में महाप्रबंधक म.प्र.वि.वि.क.लि. विदिशा को पत्र लिखकर आगाह किया की म.प्र. के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बकाया बिल स्थागित किये जाने के बाद भी घरेलू विद्युत उपभोक्ताआंे को अत्याधिक विद्युत भार के बिल दिये जा रहे है। इस संबंध में विद्युत मण्डल के जिम्मेदार अधिकारी स्थिति स्पष्ट करे की बकाया बिल माफ हुये है या स्थागित हुये है, इस संबंध में उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत करावे एवं बढे हुये बिजली के बिलो की समस्याओं के निराकरण हेतु वाॅर्ड स्तर पर शिविर लगाये जाये। साथ ही उनके द्वारा अति वर्षा से प्रभावित आमजन की संपत्ति एवं किसानांे फसलों कोे हुई क्षति का अंाकलन कर तत्काल सहायता राशि दिये जाने की मांग करते हुये कहाॅ की निर्धन मजदूर, किसान एवं आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु यदि 7 दिवस की निश्चित समय सीमा में कार्यवाही नही की गई तो जनता के हितो को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन करने को विवश होगे जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।



प्रधानमंत्री के साथ स्वनिधि संवाद आज

प्रधानमंत्री के साथ स्वनिधि संवाद कार्यक्रम नौ सितम्बर की प्रातः साढे दस बजे से शुरू होगा कि जानकारी देते हुए विदिशा नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह ने बताया कि आयोजन का लाइव प्रसारण कार्यक्रम देखने के प्रबंध पुरानी नगरपालिका बस स्टेण्ड में सुनिश्चित किए गए है। लाइव प्रसारण आमजन एलईडी पर सीधे देख सकेंगे।  भाग लेने की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि प्रधानमंत्री के साथ स्वनिधि संवाद कार्यक्रम के लिए बेवपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराने की प्रक्रिया भी क्रियान्वित है। ततसंबंध में बताया गया कि कम्प्यूटर पर वेब ब्र्राउजर ओपन कर स्वनिधि संवाद हेतु https://pmevents.ncog.gov.in/  वेब पोर्टल पर खुले वेब पेज पर क्लिक करने के बाद आने वाला कार्यक्रम प्रदर्शित होने लगेगा। खुले पेज पर मोबाइल नम्बर डालें तथा ओटीपी भेजे वटन पर क्लिक करें। फार्म में भरे गए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसे फार्म में भरकर दर्ज, सबमिट के उपरांत बटन पर क्लिक करें। खुले पेज पर ई-मेल भरे तथा राज्य, जिला तथा पिन कोड सलेक्ट कर पूरा फार्म भरे एवं रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करें। प्रधानमंत्री के स्वनिधि संवाद के रजिस्टर्ड का मैसेज आएगा तथा ई-मेल एवं मोबाइल पर व्हीसी लिंक का मैसेज आएगा। जिस पर क्लिक कर नौ सितम्बर को प्रातः दस बजे व्हीसी में भाग लिया जा सकेगा।

सफलता की कहानी : निष्ठा सखी ने आय स्त्रोतो में वृद्वि की  गांव में अब एक भी विद्युत देयक लंबित नही रहता

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ऊर्जा विभाग द्वारा विदिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली बिलो की राशि तथा उपभोक्ताओं के घरो तक विद्युत देयक पहुंचाने के लिए पूर्व में किए गए नवाचार को अब नए स्वरूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। आजीविका मिशन के द्वारा गठित होने वाले महिला स्वसहायता समूहो को पहले उपरोक्त कार्य आभा मित्र के रूप में क्रियान्वित कर रहे थे जिसे अब नया नाम निष्ठा सखी दिया गया है। विदिशा विकासखण्ड के ग्राम करारिया लश्करपुर में खुशी आजीविका समूह की सचिव श्रीमती सीमा साहू का कहना है कि जहां पहले आभा मि़त्र के रूप में कार्य करने पर मासिक आय दो हजार रूपए की वही निष्ठा सखी का काम करने पर पांच हजार रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। राजस्व में संग्रहण करने पर सीएससी के द्वारा उपभोक्ता से पांच प्रतिशत पेंशन के तौर पर लिए जाते है। पांच हजार से अधिक राशि पर सीएससी के द्वारा दस रूपए प्रति देयक कमीशन दिया जाता है। घर बैठे रोजगार मिला, आमदनी के स्त्रोतो में वृद्वि हुई यह कहना है उसी आजीविका समूह के बाकी सदस्यों का। आजीविका मिशन के माध्यम से सिलाई कढाई का कार्य करने वाले समूह को ऊर्जा विभाग के द्वारा आय के नए स्त्रोतों से जोडा गया है वही ऊर्जा विभाग को अब विद्युत देयक बकाया होने से निजात मिली है। लाभांवित होने वाली हितग्राही सीमा साहू ने बताया कि करारिया लश्करपुर में हर उपभोक्ता के घर में जाकर बिजली के बिल दिए जा रहे है। जिससे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हो रहा है उपभोक्ताओं के द्वारा समय पर विद्युत देयकों की राशि जमा कराई जा रही है। जिससे क्षेत्र डिफाल्टर होने की सूची से विमुक्त है। हमारे कार्यो से आर्थिक प्रभाव यह हुआ है कि समूह से जुड़ने से पूर्व गरीबी से नीचे जीवनयापन करने वाली श्रीमती सीमा साहू ने अब बीपीएल कार्ड वापिस लौटाकर अन्य पात्र को देने की अनुशंसा की है। समूह ने रोजगार के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्वि ही नही कि बल्कि सामाजिक सरोकार को आगे बढाया है।

सफलता की कहानी : ट्रायसाइकिल के सहारे अब मैं स्वंय इधर उधर जा सकूंगा


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जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र में निःशक्ता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी कराने हेतु मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित दिव्यांग आदित्य जैन ने व्हीलचेयर प्रदाय करने का आग्रह किया। मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने परीक्षण उपरांत व्हीलचेयर प्रदाय कराने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक से संवाद किया। बासौदा के दिव्यांग आदित्य जैन ने चर्चा कर सबका मन मोह लिया और अपनी आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। अविलम्ब ट्राय साइकिल के प्रबंध सुनिश्चित कर दिव्यांग आदित्य जैन को मुहैया कराई गई है। ट्रायसाइकिल पाकर बीस वर्षीय दिव्यांग के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और उनका कहना है कि अब मैं इधर उधर शासन की मदद से स्वंय जा सकूंगा।

कोविड कमांड कंट्रोल सेन्टर की व्यवस्थाओं का जायजा 


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अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कक्षो में कोविड कमांड सेन्टर का संचालन किया जाएगा। संचालन हेतु आवश्यक प्रबंधो का कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने भ्रमण कर जायजा लिया। कलेक्टर डॉ जैन ने ततसंबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। गौरतलब हो कि कोविड कमांड  कंट्रोल सेन्टर से कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावितों के उपचार किए गए प्रबंध अर्थात कोविड केयर सेन्टर और होम आइसोलेट की निगरानी की जाएगी। जिला मुख्यालय पर संचालित होने वाले कोविड कमांड कंट्रोल सेन्टर 24 घंटे सातो दिन क्रियाशील रहेगा। कंट्रोल रूम में आठ-आठ घंटे की तीन पालियों में चिकित्सकों व अन्य स्टाप की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक शीघ्र ही प्राप्त कर आमजनों तक प्रसारित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए है। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाले संदेशो का कम्प्यूटर के माध्यम से पूरे डाटा को संग्रहित किया जाएगा।

53 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी

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कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में जिले के ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें अब तक मेडिकल प्रमाण पत्र एवं यूडीआई कार्ड जारी नही हुए थे उनके लिए प्रत्येक मंगलवार को मेडिकल बोर्ड के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। प्रथम मेडिकल बोर्ड आठ सितम्बर को जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र में मौजूद रहा और 73 दिव्यांगजनों के द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु पंजीयन कराया गया था। मेडिकल बोर्ड के द्वारा मौके पर 53 दिव्यांगजनों को मेडिकल प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी किए है शेष बीस दिव्यांगजनों को परीक्षण उपरांत आवश्यक सामग्री प्रदाय की जाएगी।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने स्वंय मेडिकल बोर्ड में पहुंचकर दिव्यांगजनों का हौंसला अफजाई किया और बोर्ड के चिकित्सकों से चर्चा की। लाभांवित होने वाले दिव्यांगजनों के पालकों द्वारा इस पहल की शुरूआत करने वाले कलेक्टर के प्रति साधुवाद व्यक्त किया है। आज सम्पन्न हुई मेडिकल बोर्ड शिविर में चालीस अस्थिबाधित, बीस मानसिक मंदता, छह श्रवण बाधित एवं सात दृष्टिबाधित दिव्यागंजन मौजूद हुए थे। गौरतलब हो कि प्रत्येक गुरूवार को श्रीमंत माधवराव सिधिया जिला चिकित्सालय में तथा प्रत्येक मंगलवार को जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र विदिशा में मेडीकल बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे, सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डॉ पीके मिश्रा, समाजसेवी श्री अतुल शाह के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।



दावे-आपत्ति 10 सितम्बर तक

जिले में मौसम खरीफ फसल की गिरदावरी से संबंधित जानकारी के अभिलेखन का कार्य किया जा चुका है। फसल गिरदावरी के संबंध में यदि किसी भी कृषक को दावे-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह 10 सितम्बर 2020 तक संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

बीमारी को छिपायें नहीं उसका समय पर इलाज करायें की अपील

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिले में जिन व्यक्तियों को सर्दी, खांसी, तेज बुखार तथा गले में खराश की समस्या है तो तत्काल फीवर क्लीनिक एवं चिकित्सालयों में जाकर इलाज करायें, जिससे तत्काल उनका उपचार प्रारंभ कराया जा सके एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति तथा मधुमेह या अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिनको सर्दी, खांसी, तेज बुखार तथा गले में खराश की समस्या हैं वे तुरंत चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज करायें, जिससे उनकी समय पर उचित देखभाल हो सके। डॉ अहिरवार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो घरों में ही रहकर सर्दी, खांसी, तेज बुखार तथा गले में खराश का इलाज करा रहे हैं, वे व्यक्ति इस संबंध में अपनी जानकारी नहीं छुपायें और जिम्मेदार नागरिक बनकर चिकित्सालय में अपना इलाज करायें, जिससे वायरस के और अधिक फैलने से बचा जा सके।

आनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बाल शक्ति पुरस्कार प्रदाय किया जाता है तथा बच्चों के विकास, सुरक्षा तथा कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को बाल कल्याण पुरस्कार 2021 मे प्रदाय किए जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि पुरस्कार की मार्गदर्श्कि तथा आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेबसाइट http://www.nca-wcd.nic.in  पर देखी जा सकती है। आनलाईन आवेदन की अंतिथि तिथि 15 सितम्बर 2020 है। बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए आयु 5 से 18 वर्ष (31.8.2020 तक), नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाजसेवा एवं बहादुरी में सर्वोत्तम उपलब्धियों के लिए। बाल कल्याण पुरस्कार (व्यक्तिगत) बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्षों से कार्यरत, बाल कल्याण पुरस्कार (संस्थागत) हेतु बाल संरक्षण, बाल कल्याण, बाल विकास के क्षेत्र में दस वर्षों में सकारात्मक प्रभाव एवं कार्य के लिए आनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं।

कृषि अधोसंरचना निधि के तहत केन्द्र सरकार की वित्त पोषित योजना

केंद्र सरकार की कृषि अधोसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण योजना में चिन्हित इकाइयों को वित्त पोषण एवं अनुदान लाभ मिलेगा। सभी प्रकार के ऋण अधिकतम दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जाएगा। योजना अवधि वर्ष 2020-21 से 2029-30 योजना अन्तर्गत योग्य संस्थाओं में प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएं, सहकारी विपणन संस्थाएं, कृषक उत्पादक संघ, स्वसहायता समूह, कृषक, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाएं, कृषि उद्यमी, नवीन उद्यमी एवं केन्द्रध्राज्य की संस्थाएं, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की स्थानीय प्रायोजक संस्थाएं आदि।  योग्य इकाई के अन्तर्गत फसलोपरांत प्रबंधन यूनिट्स -सप्लाई चेन सर्विस ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म के साथ में वेयर हाउस, सिलोस, पैक हाउस, असाईंग यूनिट्स, शार्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, लाजिस्तिक फेसिलिटिस, प्राईमरी प्रोसेसिंग सेन्टर, रायपिंग चेम्बर। सामुदायिक कृषि को बढाने हेतु जैविक इनपुट उत्पाद, बायो स्टीमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रेसीजन एग्रीकल्चर, निर्यातक क्लस्टरध्फसल क्लस्टर को सप्लाई चेन अधोसंरचना से जोडने हेत परियोजनाओं को चिन्हांकित करना, केन्द्रध्राज्य शासन या शासकीय संस्थाओं के अधीन पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के साथ सामुदायिक कृषि को बढावा देने या फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित हो। योजना का उद्देश्य कृषि अधोसंरचना निधि कृषि विकास को बढावा देगी, जिसके अन्तर्गत फसलोपरांत कृषि उत्पादों का मूल संवर्द्धन करते हुए किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। कृषकों के लिए विपणन अधोसंरचनाएं निर्मित करना, फसलोपरांत खाद्य पदार्थों की क्षति से हुई हानि को कम करना, सामुदायिक कृषि को बढावा देना जिससे उत्पादकता एवं कृषि की आय को बढाना। शसान के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढावा देना, फसलोपरांत अधोसंरचना को निर्मित करना, जिससे राष्ट्रीय खाद्य नुकसान प्रतिशत को कम करना, केन्द्रध्राज्य सरकार की संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओ द्वारा कृषि क्षेत्र में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप को बढावा देना। कृषि उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर नवीन उद्यमियों को कृषि क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ प्रोत्साहित करना। कृषि उद्यमियों एवं कृषकों के मध्य संबंध विकसित करना। उपभोक्ताओं के लिए फसलोपरांत प्रसंस्कृत वस्तुएं ज्यादा मात्रा में, उच्च गुणवत्ता एवं कम कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाना।

अखिल भारतीय, राज्ये प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन योजना

विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अखिल भारतीय, राज्य  प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत मध्यंप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तोरों में सफलता प्राप्त  करने पर प्रोत्सा्हन राशि प्रदाय की जाती है। म.प्र.लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30 हजार रूपये, साक्षात्कार में सफल होने पर 25 हजार रूपये एवं संघ लोक आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40, हजार रूपये,  मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60 हजार रूपये, साक्षात्कार में सफल होने पर 50 हजार रूपये की प्रोत्सा हन राशि प्रदान की जाती है। 

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