मधुबनी : तीनों कृषि बिल वापस ले, मोदी सरकार : माले

• #न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर पंचायत में धान खरीदी की गारंटी करें नीतीश सरकार।ध्रुब।

मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) तीनों कृषि बील वापसी एवं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने की मांग पर आंदोलित किसानों के समर्थन में एवं किसान आंदोलन पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ में आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम के तहत भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर से प्रतिवाद मार्च निकाला और समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा-माले के जिला सचिव ध्रुब नारायण कर्ण ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बील खेत, खेती व किसानों के गुलामी का दस्तावेज है। यह किसान, मजदूर व गरीब जनता को बर्बादी पर आधारित पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों के हवाले कृषि को सौंपने की साज़िश है। इस कारण पूरे देश के किसान आज आंदोलन में उतरते जा रहें हैं। इस आंदोलन पर मोदी सरकार लाठी और पानी की बौछाड़े चलाकर अंग्रेजों के शासनकाल का याद दिला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश सरकार ने किसान मजदूर बिरोधी काला कानून का समर्थन करके यह दर्शा दिया है कि अबकी पारी में कुर्सी कुमार भाजपा के रबर स्टाम्प ही है। माले हर पंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद के सवाल पर आंदोलन खड़ा करेगी। माले के प्रतिवाद मार्च में किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा, माले नेता अनिल कुमार सिंह, दानी लाल यादव,बिशंम्भर कामत, योगेन्द्र यादव, राम प्रसाद दास,राजेंद्र यादव, मनीष मिश्रा,शंभू साह, गणेश यादव, मनोज झा,बचाई मुखिया, मीना देवी, सुनील पाठक, पवन झा, बृहस्पति सदाय, राम बृक्ष पासवान, राम खेलावन पासवान,गगन राय, गुड्डू मंडल, राम बाबू साह, अशोक यादव, सपना देवी, मुन्नी खातून,प्रमीला देवी,मीरा देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।