सीएम हाउस के आवेदनों पर कार्यवाही से संबंधित विभाग के अधिकारी सीधे अवगत कराएं
जननी एक्सप्रेस की सुविधा बहाल हुई
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा पठारी तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यानगत रखते हुए मरीजो के लिए वाहन के प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे के परिपालन में की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि पठारी उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जननी एक्सप्रेस की सुविधा बहाल कराई गई है शीघ्र ही एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन, एल-वन स्तर पर जबाव दर्ज नही करने वालो की सूची संधारित करने के निर्देश
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की वस्तुस्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर डॉ जैन ने सीएम हेल्पलाइन के प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग के एल-वन स्तर के अधिकारी द्वारा जबाव दर्ज किया गया है कि नही की सूचीबद्व करने के निर्देश दिए है ताकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकें। कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को पुनः सचेत करते हुए कहा है कि सीएम हेल्पलाइन के आवेदन स्थानीय स्तर पर लंबित ना रहें। जांच पड़ताल के दौरान यदि ऐसी समस्या जिसका निराकरण जिला स्तर पर संभव था और संबंधित विभाग के एल-वन आफीसर के द्वारा निराकरण में विशेष रूचि नही ली गई है तो ऐसे प्रकरणों मे एल-वन आफीसर के खिलाफ निलंबन करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
व्हीसी के माध्यम से समीक्षा
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सोमवार को अनुविभाग स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की। उन्होंने समस्त एसडीएमों को सचेत करते हुए कहा कि जिला स्तर पर जो-जो कार्य कलेक्टर के द्वारा सम्पादित किए जाते है ठीक उसी तर्ज पर अनुविभाग स्तर पर वैसे ही कार्यो के लिए संबंधित एसडीएम अपने-अपने कार्य क्षेत्रो के लिए अधिकृत है। कलेक्टर डॉ जैन ने राहत राशि के वितरण प्रकरणो के संबंध में समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने जिला कोषालय से सतत सम्पर्क कर समय सीमा में राहत राशि के देयको को जमा कराएं। कलेक्टर डॉ जैन ने अनुविभाग एवं निकाय स्तर पर सम्पादित किए जाने वाले कार्यो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने नगरीय निकायो के अधिकारियों को स्वच्छता अभियान के तहत सम्पादित होने वाले कार्यो के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया है। कलेक्टर डॉ जैन ने विदिशा नगरपालिका क्षेत्र में प्रति माह बीस करोड राजस्व की वसूली करने के निर्देश निकाय के अमले को दिए है। इसी प्रकार अन्य निकायों में भी राशि वसूली की कार्यवाही की जाए। आयुष्मान कार्ड जारी करने के कार्य को युद्वस्तर पर क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि पात्रतापर्ची के शेष ऐसे 2208 हितग्राही जिनके द्वारा अब तक खाद्यान्न का उठाव नही किया गया है। ततसंबंध में निकाय एवं ग्राम स्तरीय अमला अपने-अपने कार्यक्षेत्र के चिन्हित हितग्राहियों से सम्पर्क कर खाद्यान्न उठाव के लिए अभिप्रेरित करते हुए उन्हें अवगत कराया जाए कि समय पर खाद्यान्न उठाव नही करने पर जारी पात्रता पर्ची के संबंध में शंकाएं होती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, स्ट्रीट वेण्डर शहरी एवं ग्रामीण, स्वामित्व योजना के कार्यो के समीक्षा की है। कलेक्टर डॉ जैन ने विदिशा एसडीएम से संवाद के दौरान बताया कि विदिशा में श्री रामलीला मेला के आयोजन संबंधी मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होंने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि भ्रमण अवश्य करें। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कार्यालयीन समय की अवधि प्रभावित ना हो। उन्होंने निकाय क्षेत्रो के एसडीएमों को प्रातः भ्रमण कर फील्ड में की जा रही साफ सफाई का जायजा लें और स्वच्छता संबंधी सर्वे से प्राप्त होने वाले अंको की जानकारी आमजनों को भी दें। एनआईसी के व्हीसी कक्ष में वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा संयुक्त कलेक्टर एवं विभिन्न विभागो के अधिकारी, एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार तथा जनपदो के सीईओ मौजूद थे।
सीएम हेल्पलाइन के रैंक संबंध में प्रश्नोत्तर, पांच प्रतिशत ने पूर्ण व 15 प्रतिशत अधिकारियों ने अधूरे जबाव दाखिल किए
सीएम हेल्पलाइन की रैंक के संबंध में विभागो के अधिकारियों को सामान्य जानकारियां है कि नही का आज लिखित प्रश्नोत्तरो के माध्यम से परीक्षण किया गया है। टीएल बैठक में ही कलेक्टर डॉ पंकज जैन के निर्देश पर समस्त विभागो के जिला अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन रैकिंग पर आधारित प्रश्नो के खाली स्थान को भरकर प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु वितरित किया गया था। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिलाधिकारियों के द्वारा वापिस लौटाए गए प्रपत्रों में पांच प्रतिशत अधिकारियों के द्वारा ही शत प्रतिशत जानकारियां सही-सही दर्ज की गई है जबकि 10 से 15 फीसदी अधिकारियों के द्वारा आधी अधूरी जानकारी दर्ज कराई गई है वही शेष 80 प्रतिशत अधिकारियों के द्वारा प्रपत्र में निर्धारित सभी कालमों को रिक्त छोडा गया है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि जिले में पदस्थ अधिकारियों का सीएम हेल्पलाइन के संबंध में सामान्य जानकारीयुक्त टेस्ट लिया गया है जिसमें अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय के उपरांत सीएम हेल्पलाइन के बैटेज पर रैंक संबंधी बिन्दु क्रमशः बैटेज का विवरण, बैटेज हेतु निर्धारित अंक (प्रतिशत में), विभाग को प्राप्त अंक (प्रतिशत में) के अलावा अन्य सामान्य जानकारी जो केवल टिक करनी थी उनमें अधिकारी लैबल, क्या आपको सीएम हेल्पलाइन के अवलोकन हेतु जारी विभागीय पासवर्ड हकीकत में याद है, और अंत में अधिकारी को हस्ताक्षर व मोबाइल नम्बर अंकित करने थे।
नवीन पशुधन बीमा योजनांतर्गत - पशुओं का बीमा कराने की अपील
उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, भोपाल ने जिले के पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुधन का बीमा कराएं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत नवीन पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर हुई आर्थिक हानि में राहत मिलती है। उन्होंने पशुपालकों को बताया है कि योजना में पशुधन जैसे गाय, भैंस, घोडा, बकरी आदि को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत प्रति परिवार अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकते हैं। बीमे की अधिकतम राशि 55 हजार रूपए तक हो सकती हैं तथा प्रीमियम दर एक वर्ष के लिए 2.92 प्रतिशत है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल, एससी, एसटी के लिए 70 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। उन्होंने पशुपालकों से कहा है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।
आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना में 10 लाख तक ऋण लेकर शुरू कर सकते हैं स्वयं का रोजगार
मध्यप्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना पशुपालन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना से बेरोजगार युवकों को गौ-पालन के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। जिसमें मार्जिन मनी सहायता के रूप में इकाई लागत का 25 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम डेढ़ लाख तथा अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के लिये 33 प्रतिशत अधिकतम दो लाख रूपए प्रदान की जाएगी। पशुपालक न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि दस लाख रूपए तक होगी। परियोजना लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी। इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 25,000 रूपए प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। पांच प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करना होगी। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक ले सकते हैं। हितग्राही के पास 5 पशुओं के लिये न्यूनतम एक एकड़ भूमि होना आवश्यक है तथा पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुपातिक रूप से न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जायेगा। हितग्राहियों का ग्राम सभा मे अनुमोदन होगा, ग्राम सभा में अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन होगा। जनपद पंचायत में अनुमोदन के बाद जिले के उप संचालक, पशुपालन अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति के लिये बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। यह एक बहुउद्देशीय योजना है बेरोजगारी कम करना, पशुओं के प्रति जागरूक करना और दूध उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।
सफलता की कहानी : योजना ने आर्थिक वृद्वि के द्धार खोले
12 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि सोमवार 28 दिसम्बर को जिले में कोरोना वायरस कोविड 19 के कुल 12 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए है जिसमें विदिशा विकासखण्ड में छह, बासौदा में चार तथा ग्यारसपुर एवं नटेरन विकासखण्ड में एक-एक सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुआ है।
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