मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चार जनवरी की प्रातः 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 9 दिसम्बर को आयोजित कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन, प्रदेश में रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रधानमंत्री शहरी पथ-विक्रेता स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना का क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों, मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं के संचालन एवं प्रबंधन, प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम, स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज एवं उनके माध्यम से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने एवं कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
टीएल बैठक बुधवार को
लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक (टीएल) बुधवार छह जनवरी को आयोजित की गई है कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि उक्त बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में प्रातः साढे दस बजे से शुरू होगी।
जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को
मंगलवार पांच जनवरी को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से एक बजे तक जारी रहेगी। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने जनसुनवाई कार्यक्रम में संबंधित विभागो के अधिकारियों को नियत समय पर उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए है। जनसुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण अथवा लंबित आवेदनों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने के भी दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए है।
विभागीय कार्यो की समीक्षा
आयुष्मान कार्ड जारी करने हेतु 223 दल गठित
ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे हितग्राही जिन्हें आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश के कार्ड जारी किए जाने है इसके लिए संबंधित हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतो का सामना ना करना पडे, अपनी पंचायत में ही कार्ड तैयार होकर मिले इस हेतु जिले में पृथक से रणनीति तय की गई है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्रो, एसआरएलएम के स्वसहायता समूह, लोक सेवा केन्द्रो के आपरेटरों सहित मिलाकर कुल 223 दल बनाए गए है जो आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जिले में सम्पादित करेंगें। सभी विकासखण्डवार पात्रताधारी की सूची एसइसीसी डाटा के अनुरूप पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के द्वारा जनपद क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यो में ग्राम सचिव, पटवारी, आशा कार्यकर्ता के लिए आयुष्मान कार्ड केम्प स्थल पर चिन्हित हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जबावदेंही सौंपी गई है।
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बिजली सर्वे की बिन्दुएं
जिले में हितग्राही मूलक योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है । इसके लिए उन विभागों की योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं। अभियान को मूर्त रूप देने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके पश्चात खंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन के पहले संबंधित अनु विभागीय राजस्व अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण एवं नगरी क्षेत्र के लिए प्रथक प्रथक दल गठित किए जाएंगे तदुपरांत उक्त दलों के सदस्यों हेतु खंड स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी विकासखंड स्थानों पर उपरोक्त प्रशिक्षण 8 जनवरी तक पूर्ण किया जाना है इसके पश्चात 9 जनवरी से प्रशिक्षित खंड स्तरीय दल डोर टू डोर संपर्क कर अभियान की निहित बिंदुओं संबंधी जानकारियां प्राप्त करेगा
बिजली संबंधी जानकारियों का संकलन
सर्वे दल के सदस्य बिजली विभाग से संबंधित जिन समस्याओं की जानकारी आम जनों से प्राप्त करेंगें उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की स्थिति घरेलू उपयोग हेतु 24 घंटे कृषि कार्यों हेतु दिन में 6 घंटे तथा रात्रि में 4 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है कि नहीं। विद्युत देयकों के सुधार हेतु निर्धारित बिंदुओं में मीटर रीडिंग की समस्या, विद्युत देयक बिल प्राप्त ना होना, इंदिरा ग्रह ज्योति योजना का लाभ ना मिलना गौरतलब हो कि इंदिरा ग्रह ज्योति योजना अंतर्गत 100 यूनिट पर ₹100 का विद्युत देयक दिया जाता है एवं उपभोक्ता 150 यूनिट तक खपत करता है तो इस योजना का पात्र होगा शेष 50 यूनिट का वास्तविक खपत का देयक देयक देर होगा
जले खराब ट्रांसफर बदलने हेतु
जले बंद खराब ट्रांसफर बदलने हेतु ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि का 10% राशि जमा करने के उपरांत बंद खराब ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
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