विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 09 फ़रवरी - Live Aaryaavart

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मंगलवार, 9 फ़रवरी 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 09 फ़रवरी

 अभिनव आकार सोसायटी ने विधायक भार्गव के साथ इतिहासकार डाॅ. शत्रुधन दांगी का किया सम्मान


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विदिशाः- बिहार गया से विदिशा अल्प प्रवास पर पधारे दांगी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रो. डाॅ शत्रुधन दांगी का विदिशा आगमन पर विधायक श्री शशांक भार्गव कार्यालय पर अभिनव आकार सोसायटी के अध्यक्ष राजकुमार डीडोत, आशीष नामदेव सहित साथियो ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक भार्गव जी ने राष्ट्रीय महामंत्री दांगी समाज श्री शत्रुधन सिंह दांगी जी, शाल श्रीफल भेंट कर तिलक किया, और कहा दांगी समाज विदिशा ही नही अपितु सारे भारत में फैली हुई है, यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई और बिहार प्रदेश मैं भी एक अच्छा योगदान दांगी समाज का है। इस अवसर पर दांगी समाज के प्रबृद्धजन श्री शिवराज सिंह दांगी, प्रदेश महामंत्री दांगी समाज बलराम सिंह दांगी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा शाखा  कल्याण ंिसंह दांगी, डाॅ राजेन्द्र दांगी, अभिषेक दांगी, दीपक दुबे, आदि जन उपस्थित रहे।

जनसुनवाई कार्यक्रम में 164 आवेदन प्राप्त हुए

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कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा आज आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 164 आवेदको ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है।  कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा मौके पर 98 आवेदनो का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागो को दिए गए है। कलेक्टर डॉ जैन ने विभागो के अधिकारियों को निराकरण की समुचित जानकारी उत्तरा पोर्टल पर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया है। 
आवेदकों तक सीधे पहुंचे कलेक्टर
जनसुनवाई कार्यक्रम मेंं कलेक्टर डॉ पंकज जैन सीधे आवेदकों के बैठक स्थलो पर पहुंचकर उनसे आवेदन प्राप्त कर निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए मार्क करने लगे, पूरी प्रक्रिया के दोरान आवेदकगण अपनी-अपनी चेयर पर बैठे रहें। कलेक्टर डॉ जैन के साथ-साथ जिला पंचायत सीईओ, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग भी मौजूद रही।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने अनेक आवेदको को आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी मौखिक दी है। आज प्राप्त अधिकांश आवेदन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत ना होना, अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायतो के अलावा, आवास, बिजली बिल कम कराने, मुआवजा की राशि दिलाने तथा स्वरोजगार योजनाओं से लाभांवित करने के अलावा पेंशन की राशि में वृद्वि करने के अलावा अन्य व्यक्तिगत हितार्थ पर आधारित आवेदन प्राप्त हुए है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा तहसीलदार शहरी श्रीमती सरोज अग्निवंशी, ग्रामीण श्री केएन ओझा के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।

सीएम हेल्पलाइन आवेदनों की समीक्षा

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सीएम हेल्पलाइन के तहत विभिन्न विभागो के दर्ज आवेदनों पर संबंधित विभागो के अधिकारियों खासकर एल-वन स्तर पर निराकरण हेतु की गई पहल की समीक्षा आज कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई उक्त समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त एसडीएम व जनपदो के सीईओ को सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनो का निराकरण अभियान के रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों पर एल-वन स्तर पर कार्यवाही की जानी है का निराकरण आवेदक से चर्चा कर संतुष्टिपूर्ण रूप से बंद कराएं। समीक्षा बैठक में सौ दिन से अधिक लंबित आवेदनों के निराकरण की समीक्षा विशेष तौर पर की गई है।  कलेक्टर डॉ जैन ने स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग तथा कृषि विभाग में अधिक आवेदन लंबित होने पर असंतोष जाहिर करते हुए उन विभागो के अधिकारियों को सचेत किया है कि जिले की रेकिंग इन विभागो के कारण नीचे आ रही है। अतः निराकरण की विशेष पहल करें अन्यथा संबंधित विभागो के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तहसील स्तर पर कुल 766 आवेदन लंबित है जिसमें एल-वन स्तर के 351, एल-टू के 24, एल -थ्री के 163 तथा एल-फोर स्तर के 228 आवेदन शामिल है इसी प्रकार नगरपालिका, नगर परिषद, अन्य नगर निकाय के तहत जिले में कुल 470 आवेदन लंबित है जिसमें एल-वन के 168, एल-टू के 34, एल-थ्री के 119, एल-फोर के 149, पंचायत राज्य के तहत सातो विकासखण्डो में कुल 249 आवेदन लंबित है जिसमें एल-वन के 125, एल-टू के 11, एल-थ्री के 42 तथा एल-फोर स्तर के 71 आवेदन शामिल है। जिला अस्पताल अंतर्गत कुल 301 आवेदन लंबित है उनमें एल-वन के 239, एल-टू के 16, एल-थ्री के 34, एल-फोर के 12 आवेदन शामिल है। इसी प्रकार खाद्य आपूर्ति विभाग के 226, पीएचई के 240, सामाजिक न्याय विभाग के 288, प्राकृतिक प्रकोप के 269 सीएम हेल्पलाइन के आवेदन लंबित है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने पूर्व में आवेदनो के निराकरण हेतु किए गए प्रबंधो पर प्रकाश डालते हुए संबंधित विभागो के अधिकारियों को ग्राम स्तर तक के अमले की मदद लेकर आवेदनो का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराते हुए हेल्पलाइन पर आवेदक द्वारा अवगत कराया जाए इसके लिए ग्राम स्तरीय अमले की महती भूमिका है विभाग अपने अधीनस्थ अमले के अलावा आवश्यकता पड़ने पर कोटवार व पंचायत सचिव की सेवाएं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को इस ओर विशेष रूचि लेकर निराकरण की पहल करनी चाहिए। इन ही आवेदनों में से समाधान आन लाइन में आवेदन शामिल किए जाते है अतः ऐसे आवेदन जो सौ, तीन सौ दिवस से लंबित है और उनका निराकरण एल-वन, एल-टू स्तर पर संभव है तो अवश्य निराकृत किए जाएं। मांग बजट से संबंधित आवेदनों का निराकरण संभव नही है तो उन्हें फोर्स क्लोज कराने की कार्यवाही की जाए।  उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर समेत समस्त एसडीएम, जनपदो के सीईओ, बीएमओ, सीएमओ के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद रहें।

आपातकालीन सेवाओं रिलीवर उपरांत दायित्व छोडे

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आपातकालीन सेवाओं को क्रियान्वित करने वाले विभागो के जिलाधिकारियों को आज टीएल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए है कि संबंधित कर्मचारी, अधिकारी रिलीवर आने के उपरांत ही अपना दायित्व छोडे खासकर ड्यूटी अवधि में प्रायः देखने में आया है कि रिलीवर आए बिना संबंधित कर्मचारी अपने आठ घंटे की सेवाएं देने के उपरांत ड्यूटी से पृथक होकर चला जाता है। इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को सेवाओें की आवश्यकता पडती है तो वह इधर उधर भटकता है कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है जो कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करती है।  कलेक्टर डॉ जैन ने स्वास्थ्य विभाग के संबंध में इमरजेंसी के दौरान दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित ना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुए उन्होंने क्रियान्वित व्यवस्थाओं की क्रास मानिटरिंग हर स्तर पर हो के संबंध में निर्देशित किया है। 

लंबित आवेदनो की समीक्षा 

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज विभिन्न विभागो में लंबित आवेदनो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह हेतु विभागो के अधिकारियों को आवश्यकता के अनुरूप क्या-कया कार्य कराया जाना अतिआवश्यक होगा खासकर आमजनों से रणनीति तय करने के निर्देश दिए है ऐसे कार्य जिनमें अन्य विभागो के समन्वय से क्रियान्वयन किया जाना है का चिन्हांकन कर संयुक्त समन्वय से उनका क्रियान्वयन कराया जाए।  कलेक्टर डॉ जैन ने शहरी क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को बाहर शिफ्ट कराने के कार्यो का क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए निकायों के प्रशासको को आवश्यक जबावदेंही उनके द्वारा सौंपी गई है। डेयरी व्यवसाय संचालन से वार्डो में होने वाली गंदगी से निजात दिलाने के लिए इस ओर विशेष पहल की जाए और डेयरी व्यवसायियों से संवाद कर उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में शिफ्ट कराने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण का कार्य जिले में द्वितीय चरण के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें राजस्व पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया जाना है अतः अवधि पूर्ण होने के उपरांत कोई भी अधिकारी, कर्मचारी यह कहता हुआ ना पाया जाए कि मैं टीकाकरण कराने से वंचित रह गया हूं। अतः समयावधि का विशेष ध्यान रखकर टीकाकरण के लिए नियत स्थल पर अधिकारी, कर्मचारी पहुंचना सुनिश्चित करें।  कलेक्टर डॉ जैन को की गई कार्यवाही से जिन विभागो के अधिकारियों ने अवगत कराया है उनमें  जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डीपीसी, खाद्य विभाग, कॉ-आपरेटिव, वित्त संस्था, ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, आदिम जाति कल्याण, पंजीयन, जिला योजना एवं सांख्यिकी, पंजीयन, खनिज, पशु चिकित्सा, परिवहन, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अधीक्षक भू-अभिलेख, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समस्त एसडीएमों ने अपने स्तर पर आवेदनो पर की गई कार्यवाही बिन्दुओं की जानकारी दी है।

शासकीय भूमि पर खदाने स्वीकृति हेतु ऑन लाइन प्रक्रिया जारी 

जिले में गौण खनिज, फर्शी, पत्थर क्रशर उपयोग हेतु शासकीय भूमि पर खदाने स्वीकृति के लिए शासन द्वारा नियमो में किए गए संशोधन के तहत ऑन लाइन आवेदन ई खनिज पोर्टल पर करना होगा कि जानकारी देते हुए जिला खनिज अधिकारी श्री मेहताब सिंह रावत ने बताया कि किसी भी क्षेत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर ततपश्चात अन्य आवेदन प्राप्त करने हेतु तीस दिवस की अवधि निर्धारित की गई है। इसके पश्चात कोई आवेदन मान्य नही किया जाएगा। समस्त आवेदनों का निराकरण शासन द्वारा नियमो में किए गए संशोधनो के अनुसार दी गई वरीयता के आधार पर किया जाएगा। विदिशा जिले में गौण खनिज, फर्शी पत्थर, तहसील पठारी, बासौदा, विदिशा एवं त्योंदा में शासकीय भूमि पर उपलब्ध है। आज दिनांक तक विदिशा जिले में 38 आवेदन ऑन लाइन प्राप्त हुए है जिनमें से 24 आवेदन पत्रों की ऑन लाइन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। 

उचित मूल्य दुकान अमीरगढ़ निलंबित संबंधित कार्डधारको को गरेठा से संलग्न किया गया 

सिरोंज अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी श्रीमती अंजलि शाह के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि ग्राम पठेरा के हितग्राहियों द्वारा अमीरगढ़ स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकाने से राशन ना मिलने की शिकायत की जांच सिरोंज के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से कराई गई थी जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण के अवलोकन से प्राथमिक वनोपज समिति देवपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान अमीरगढ़ द्वारा दुकान संचालन में गंभीर अनियमितताएं करना पाया गया है।  एसडीएम श्रीमती शाह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान अमीरगढ़ को निलंबित करते हुए आगामी आदेश तक उपरोक्त दुकान के उपभोक्ताओं की सुविधा दृष्टि को ध्यानगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति देवपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान गरेठा से संलग्न करने का आदेश जारी कर दिया है। 
क्रमांक 69/अहरवाल 

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