सफलता की कहानी : अधिमान्य पत्रकार से शुरू हुआ टीकाकरण
सफलता की कहानी : खुशी काहे ना होय, मरत से बच रहे है
सफलता की कहानी : इंतजार की घड़ी समाप्त हुई
सफलता की कहानी : व्यवस्थाओं के प्रति साधुवाद
सेल्फी पाइंट
टीकाकरण कराने हेतु आने वाले आमजनो ने टीकाकरण के उपरांत सेल्फी पाइंट का उपयोग कर स्वंय की फोटो खिंचवाने में विशेष रूचि व उत्साह देखा गया है। नब्बे वर्ष की कमलाबाई का कहना है कि ऐसी फोटो तो हमारी कबउ ना खिंची। बंसल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक श्री मनमोहन अग्रवाल ने वैक्सीन की सुविधा से सुरक्षित होने पर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हुए टीकाकरण के तीनो कक्षो के प्रबंधो, व्यवस्थाओं से खुश होते हुए जिला प्रशासन के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं तो वैवाहिक स्थलों पर भी नही होती है।
शुरू हुआ वरिष्ठों का वैक्सीनेशन
जागरूकता बाईक रैली का आयोजन तीन को
आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जागरूकता बाइक रैली का आयोजन तीन मार्च को किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित बाइक रैली की शुरूआत जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अचल कुमार पालीवाल के द्वारा प्रातः दस बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जागरूकता रैली जिला न्यायालय परिसर विदिशा से प्रारंभ होकर जिला चिकित्सालय मेडीकल कॉलेज विदिशा में सम्पन्न होगी। इसी प्रकार की रैली तहसील स्तरो पर भी आयोजित की जाएगी। विधिक सेवा समिति गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी के अध्यक्षो द्वारा जनजागरूकता बाईक रैली संबंधित तहसील न्यायालय परिसर से सिविल अस्पताल, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक आयोजित की जाएगी। अभियान की कार्ययोजना अनुसार बाईक रैली का आयोजन कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो का पालन करते हुए जिला प्रशासन, जिला विधिक प्राधिकरण के समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर अभियान की सफल क्र्रियान्वयन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के प्रचार-प्रसार एवं आयुष्मान कार्ड का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु उक्त जनजागरूकता रैली का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय परिसरों से एक साथ किया गया है।
मीडिया कार्यशाला आज
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन दो मार्च को किया गया है। क्षय रोग नियंत्रण प्रभारी डॉक्टर पुनीत महेश्वरी ने बताया कि क्षय रोग नियंत्रण व निदान के उपायो के प्रचार-प्रसार में मीडियाबंधुओं का सहयोग अतिआवश्यक है। क्षय उन्मूलन पर आधारित मीडियाकार्यशाला श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के रैन बसेरा कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। उन्होंने सभी मीडियाबंधुओं से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में आप सभी की सहभागिता व उपस्थिति से प्रचार प्रसार के कार्यो में बल मिलेगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित व एनटीईपी के अंतर्गत चलने वाले वार्षिक कार्यक्रम की भी जानकारी संबंधित चिकित्सकों द्वारा दी जाएगी।
आज आठ सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि कोरोना कोविड 19 के कुल 288 सेम्पल परीक्षण हेतु आज भेजे गए थे जिसमें से 262 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है इनमें से आठ सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए है जिसमें सर्वाधिक विदिशा विकासखण्ड अंतर्गत पांच, ग्यारसपुर के दो तथा कुरवाई विकासखण्ड का एक सेम्पल शामिल है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज ,हाइपरटेंशन, कैंसर ,फेफड़े संबंधित बीमारियां है वे एमसीआई में पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन एवं टीकाकरण होगा
छूटे हुए हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर का भी होगा पंजीयन एवं टीकाकरण
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 1 मार्च 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण प्रारंभ हो गया है जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा 60 वर्ष से अधिक उम्र जिसमें सीनियर सिटीजन ,सम्मानीय जनप्रतिनिधि ,पत्रकार बंधु सहित समस्त वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। डॉ. अहिरवार ने बताया कि प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर जिनका किसी कारणवश कोविंन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया एवं टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी अपना रजिस्ट्रेशन करा कर टीकाकरण करवाएं। कोविड-19 टीकाकरण हेतु संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड साथ में लेकर आए 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनको हाइपरटेंशन डायबिटीज कैंसर फेफड़े की बीमारी से संबंधित एमसीआई में पंजीकृत प्रैक्टिशनर चिकित्सक का प्रमाण पत्र आए। जिले में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासन की गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 का टीकाकरण कार्य किया जा रहा है जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर के पश्चात अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का पंजीयन एवं टीकाकरण का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की पंजीयन प्रक्रिया जिला चिकित्सालय देवास में फीवर क्लीनिक के पास काउंटर पर कोविड19 टीकाकरण हेतु पंजीयन करा सकते हैं सभी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें मुंह पर हमेशा मास्क लगाकर रखें ,2 गज की दूरी बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं सैनिटाइजर का उपयोग करे अथवा साबुन से बार-बार अपने हाथ धोएं कोविड-19के बचाव हेतु सावधानियां रखना महत्वपूर्ण है जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है वह भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने को सुरक्षित करते हुए अपने परिवार समाज जन को सुरक्षित रखें।
आयुष्मान भारत ‘’निरामयम’’ योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना
जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवाए और योजना का लाभ उठाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष पात्र परिवार को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। आयुष्मान भारत ‘’निरामयम’’ योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। सभी संबल कार्ड धारी, खाद्यान पर्ची धारी एवं ऐसे सभी लोग जिनका नाम एस.ई.सी. सूची में हैं। वे सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है। आप अपना आयुष्मान कार्ड जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनवा सकतें है। लोक सेवा केन्द्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर में आयुष्मान कार्ड की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 30 रूपये नियत है। कार्ड बनवाने के लिए अपनी परिवार समग्र आई.डी., आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इनमे से कोई भी दस्तावेज लेकर पहुचना है। ऐसे परिवार जिनमें मुखिया का आयुष्मान कार्ड बना है। वे अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों का कार्ड बनवाएं। यदि लाभार्थी कार्ड बनवाने में कोई समस्या आती है तो लोक सेवा केन्द्र के हेल्पडेस्क कर्मचारी से सहायता लें सकते है। आयुष्मान कार्ड संबंधि अधिक जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नम्बर 1800111565/14555 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट https://pmjay.gov.in पर लॉग इन करने के अलावा लोक सेवा केन्द्र या जन सेवा केन्द्र (सीएससी) संपर्क कर सकते हैं।
’’अपराजिता’’ से होंगी प्रदेश की बालिकाएँ आत्मनिर्भर
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा बलिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माशर्ल आर्ट्स का प्रशिक्षण ’’अपराजिता’’ प्रारम्भ किया जा रहा है। संचालक, महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक ने बताया कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के 311 विकास खण्डों में उत्कृष्ट विद्यालय और चयनित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए 15 से 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। इसमे आत्म-रक्षा वाली खेल गतिविधियाँ जूड़ो, कराटे एवं ताईक्वांडों का विशेष प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से दिया जायेगा। श्रीमती स्वाति मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य न सिर्फ बालिकाओं को आत्म-रक्षा के तरीके सीखाना है, बल्कि इस क्षेत्र में रूचि रखने वाली बालिकाओं का टेलेंट सर्च भी हो सकेगा। प्रशिक्षण के समापन पर सभी विकास खण्डों में प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी और प्रत्येक विकासखण्ड से प्रथम दस प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।
आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के कार्ड अब हितग्राही आज से कॉमन सर्विस सेन्टर से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है
गरीब एवं आम लोंगो की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के दायरे में सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिये विशेष अभियान ’’आपके द्वार आयुष्मान सोमवार’’ 1 मार्च 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक पूरे माह चलाया जायेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश पर 1 मार्च से विशेष अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेन्टर एवं आयुष्मान पंजीयन केन्द्र पर हितग्राहियों को निःशुल्क कार्ड बनाकर दिये जायेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 2011 की जनगणना में शामिल लोंगो में अतिरिक्त संबल और खाद्य सुरक्षा पर्ची वाले हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इस विशेष अभियान में जिला प्राधिकरण को शामिल किया गया है। स्थानीय कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पैरालीगल वॉलेटियर्स, वी.ई.ई. सेक्टर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, की सक्रिय भागीदारी रहेगी। ग्राम सचिवों को हितग्राही की सूची देकर घर-घर जाकर लोंगो की सूचना दी जायेगी। इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सीएमएचओ डॉ. केएस अहिरवार ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठायें और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कार्ड बनवायें।
अब सभी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन तैयार होंगे, भुगतान में नहीं होगा विलंब
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो। पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई। वल्लभ कोषालय भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों में आ रही विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इससे संबंधित पेंशन एवं ईएसएस माडयूल के अंतर्गत कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिये वित्तीय सलाहकार, वित्तीय अधिकारियों तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन श्री प्रदीप ओमकार, सहायक कोषालय अधिकारी भारती देशमुख, कोषालय स्टाफ एवं पेंशन कार्यालय के अधिकारियों ने ईएसएस व पेंशन मॉडयूल के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की प्रक्रिया और निराकरण संबंधी जानकारी विस्तार से बताई। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में संचालक पेंशन एवं संभागीय पेंशन अधिकारी भी उपस्थित थे।
20 मार्च तक जमा कर सकते हैं नेहरू युवा केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर्प हेतु आवेदन
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय युवा कोर्प योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा केन्द्र की गतिविधियों के संचालन एवं भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार व सफल क्रियान्वयन हेतु एनवायव्ही स्वयं सेवकों का जिले के समस्त विकासखण्डों में एक वर्ष की कार्य अवधि के लिये नियुक्त किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रोफार्मा आदि विभाग की वेबसाइट (www.nyks.org) से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन 20 मार्च 2021 तक जमा किये जा सकते हैं। जिला युवा समन्वयक के अनुसार आवेदनकर्ता की आयु 01 अप्रैल 2021 को 18 वर्ष से 29 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना चाहिये। चयनित आवेदनकर्ता को जिस विकासखण्ड से आवेदन कर रहा है वहां का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र नहीं होना चाहिये। चयनित आवेदनकर्ता को 5 हजार प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।
बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर मिलेगी 20 रुपये तक की छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जानकारी दी है कि एक अप्रैल से कंपनी अपने केश काउण्टर बंद करने जा रही है। इसके विकल्प के तौर पर वर्तमान में चल रहे एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेन्टर, एटीपी मशीन, कंपनी के पोर्टल portal-mpcz-in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि) एवं उपाय मोबाइल एप विकल्पों द्वारा बिल भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा। कंपनी ऑनलाइन भुगतान के अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है। कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि चालू फरवरी-मार्च माह में मीटर रीडर को बिजली बिल भुगतान के लिए अधिकृत नहीं किया गया है इसलिए इन माहों में मीटर रीडर को बिजली बिल का भुगतान नहीं करें तथा यदि ऐसा कोई व्यक्ति केश कलेक्शन के लिए उपभोक्ता के परिसर में आता है तो उससे बिजली कंपनी का आईडी कार्ड जरूर मांगा जाए तथा संबंधित व्यक्ति की फोटो खींचकर रखें।
ऑनलाइन भुगतान के फायदे
ऑनलाइन भुगतान पर 5 से 20 रुपये तक की छूट मिलेगी। उपभोक्ता को बिल भुगतान की तुरंत जानकारी मिलेगी। उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी। बिल भुगतान के लिए बिजली ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भुगतान किसी भी समय कहीं से भी किया जा सकेगा।
ऑनलाइन भुगतान के विकल्प
एम.पी.ऑनलाईन, एटीपी मशीन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि), पेटीएम एप एवं बेवसाइट और उपाय मोबाइल एप।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित
राज्य शासन ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्र पोषित योजना में कृषि अधोसंरचना निधि के लिए जारी निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक (नाबार्ड), क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्थानीय कार्यालय तथा राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति जोनल ऑफिस सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल समिति के सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय निगरानी समिति राज्य में भारत सरकार द्वारा जारी योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर फीडबेक देगी। जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावित लाभार्थियों एवं परियोजनाओं का परीक्षण कर अनुशंसा एवं अनुमोदन देगी।
पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तन
राज्य शासन ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
भारत सरकार से चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 15 मार्च से करने की मिली अनुमति
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भारत सरकार से चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 15 मार्च से करने की अनुमति मिलने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। मंत्री श्री पटेल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश के 86 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है। इन किसानों को चना, मसूर और सरसों को अब समर्थन मूल्य से अधिक के दाम पर फसल को बेचने का अवसर प्राप्त होगा। अब-तक किसान गेहूँ उपार्जन के पश्चात दलहन फसलों के उपार्जन का इंतजार करता था। इससे उसकी उपज को व्यापारी ओने-पौने दामों पर खरीद लेते थे, जिससे किसान को प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 2000 रूपये तक का नुकसान उठाना पड़ता था। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 58.6 लाख मेट्रिक चना, 5.48 लाख मेट्रिक टन मसूर और 15.60 लाख मेट्रिक टन सरसों कुल मिलाकर लगभग 80 लाख मेट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सरसों का समर्थन मूल्य 4 हजार 650 रूपये है और चना एवं मसूर का समर्थन मूल्य 5 हजार 100 रूपये है। व्यापारी अब किसानों से उनकी उपज समर्थन मूल्य से खरीद पाएंगे। इससे प्रदेश में किसानों को 16 हजार से 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। किसान समर्थन मूल्य से अधिक लागत पर अपनी फसल को बेचने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।
पिछड़ा वर्ग बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन 15 मार्च तक जमा करें
सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री शरीफ कुरैशी ने बताया कि म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछडा वर्ग में रिक्त सीट की पूर्ति की जाने के लिए नवीन प्रवेश हेतु आवेदन फार्म का वितरण किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि छात्रावास में प्रवेश के लिए वर्ष 2020-21 समस्त प्रवेशित छात्र, छात्रा एवं उनके पालकगण, अभिभावक जिस संस्था में प्रवेश लेना, दिलवाना चाहते है, वे संबंधित छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिका से सम्पर्क कर आवेदन पत्र 15 मार्च 2021 तक जमा कराये। नियत तिथि तक आवेदन प्राप्त नही होने पर विद्यार्थी को प्रवेश प्राप्त नही हो सकेगा। उन्होंने बताया कि छात्रावास में प्रवेश के लिए पिछडा वर्ग के छात्रध्छात्राओं के लिये यह बंधन है कि जिला मुख्यालय से 08 कि.मी. की दूरी पर छात्र का निवास स्थान हो। वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक कक्षा शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययनरत होना आवश्यक है। छात्रावास प्रवेश चयन समिति की अनुशंसा उपरांत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।
राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार हेतु कलाकृतियां 30 अप्रैल तक आमंत्रित
संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश में निवासरत, निगम में पंजीकृत और भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में पंजीकृत शिल्पियों से वर्ष 2021-22 के राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के लिये कलाकृतियां आमंत्रित की गई है। इस योजना में अभिरूचि रखने वाले शिल्पी आगामी 30 अप्रैल तक सादे कागज पर निगम कार्यालय सामान्य सुविधा केंद्र सौंसर में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने बताया कि राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये, व्दितीय पुरस्कार 50 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये और 3 शिल्पियों को 15 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सहमति पत्र में शिल्प और कलाकृति का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। पुरस्कृत शिल्पियों को देशध्विदेश में निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और शिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी।
अशासकीय विद्यालय मान्यता नवीनीकरण हेतु 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में जमा किया जा सकेगा। कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है। इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालय निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 31 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है। सभी पंजीकृत परिवारों से आग्रह किया गया है कि हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिये यह काम जरूर कराएँ।
मोटरयान कर में छूट का लाभ 31 मार्च तक
मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। उक्त समय सीमा को बढाकर 31 मार्च 2021 तक की वृद्धि कर दी गई है। पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके पथ भ्रष्ट यानों पर एक मुश्त बकाया जमा करने एवं वाहन का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2021तक वैध तथा प्रभावशाली रहेगी। जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शास्ति बकाया है वे कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
8 मार्च और 5 जून को भी होंगी विशेष ग्राम सभा
मप्र शासन के निर्देशानुसार जिले में 8 मार्च और 5 जून को विशेष ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी। वर्ष में पूर्व से निर्धारित चार ग्राम सभाओं के अलावा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भी ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सामान्यतः क्लस्टरध्सेक्टर लेवल के होते हैं। कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला या विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा गया है। कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं। ग्राम सभा आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कोरम की पूर्ति हो सके। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम सभा की बैठक का कार्रवाई विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाये। संचालक पंचायत राज ने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आई.ई.सी. मटेरियल, दृश्य, श्रव्य माध्यामों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाये। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियों कांफ्रेंसिंग 13 मार्च को
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में 13 मार्च को वीडियों कांफ्रेंसिंग आयोजित होगी। मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। साथ ही गत 8 फरवरी को आयोजित हुई वीसी के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा आंगनवाडी में पोषण आहार एवं पूरक पोषण आहार के वितरण, कुपोषण से मुक्ति के लिए अपनाई गई रणनीति के क्रियान्वयन, माफिया के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण एवं प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की जाएगी।
विधायक भार्गव द्वारा वन भूमि पर काबिज हितग्राहियो को पट्टे अनुसूचित जाति बाहूल ग्रामों के विकास एवं शासकीय स्कूलों के मरम्मत एवं बाउन्ड्री बाॅल के संबंध में विधानसभा में मांग रखी।
विदिशाः- विधायक शशांक भार्गव ने विधानसभा के बजट सत्र में 1 मार्च 2021 को विधानसभा प्रश्नो के माध्यम से विगत 10 बर्षाे से भी अधिक वन भूमि पर काबिज निर्धन परिवार जो कृषि कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है को काबिज भूमि पर पट्टे दिये जाने एवं वन विभाग द्वारा बार बार अतिक्रमण के नाम पर परेशान किये जाने के संबंध में हितग्राहियों का पक्ष रखा एवं एक अन्य प्रश्न के माध्यम से विदिशा विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहूल ग्राम बस्तियों में प्रस्तावित विकास एवं निर्माण कार्याें की स्वीकृत के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही की मांग की एवं शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेण्ड्री स्कूलो में बाउण्ड्री बाॅल निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त संस्थाओं की मरम्मतीकरण कार्यो के संबंध में शासन का ध्यानाकर्षित कराने के संबंध में अपना पक्ष रखा उन्होने कहा क्षेत्र के विकास कार्याें एवं क्षेत्र की प्रगति एवं क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहूगां।
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