कोविड में तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए बाल आयोग ने शुरू की "संवेदना" टोल फ्री-टेली काउंसलिंग
कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने "संवेदना" नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।
हर पेट्रोल पंप स्टेशन पर होगी वाहनों में प्रदूषण की जांच
शासन के परिवहन विभाग द्वारा जिले के सभी डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री करने वाले पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र बनाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने निर्देश दिये हैं कि जिले के सभी पेट्रोल तथा डीजल विक्रेता अपने पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करें। जिन पेट्रोल पम्प पर प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित नहीं हुए हैं उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी। केन्द्र स्थापना के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आवेदन पत्र तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिक मानवाधिकार उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे
- अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से कर सकते है मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत
राष्ट्रीय मानव अधकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु आयोग में वर्तमान में 06 तरीकों से शिकायतें अग्रेषित की जा सकती हैं। नागरिक ऑनलाइन फ्री पोर्टल www. hrcnet.nic in पत्राचार, मदद टोल फ्री नम्बर 144334, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मदद सेंटर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत, मोबाइल नम्बर 9810298900 द्वारा एवं नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में 30 रुपए का शुल्क जमाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
अपनी खाद्यान्न पात्रता पर्ची खुद जाँच सकेंगे उपभोक्ता
खाद्य सुरक्षा योजना स लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता गुगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।
गौशाला की आर्थिक मदद करने पर मिलेगी, इनकम टैक्स में छूट
मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समस्त गोवंश प्रेमी जनमानस को गोवंश संरक्षण और गौसेवा में जोड़ने के लिये एक अभियान चलाया गया है। सभी नागरिकों को शासन के गोवंश संरक्षण और गौसेवा अभियान में जोड़ने के लिये गौपालन बोर्ड का पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो गौसेवा या संरक्षण के इच्छुक हैं वे मध्य प्रदेश गौपालन बोर्ड के उक्त पोर्टल पर जाकर सीधे किसी भी गौशाला को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लोगों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग पर इनकम टैक्स की धारा-80 जी की छूट का प्रावधान होगा। इसके अलावा गौशाला में स्थाई संरचना बनाने जैसे बोरवेल, शेड, बायोगैस निर्माण तथा पशु आहार के लिये भी दान दिया जा सकता है। यह दान अपने किसी निकटस्थ रिश्तेदार या परिवारजन की याद में उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर या घर में बच्चों के जन्मदिवस, या परिवार में शादी की सालगिरह जैसे खुशी के अवसरों पर भी दिया जा सकता है।
3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगा पूरक पोषण आहार
महिला बाल विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करेगा। शहरी परियोजना एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र या उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह तथा तेजस्विनी समूहों से कराई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। स्व-सहायता समूहों को संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह एवं तेजस्विनी के तहत् पंजीकृत होकर 3 वर्ष की आधार सीडेट बैंक खाते में बचत राशि शेष होना चाहिए।
वर्ष 2021 में चार नेशनल लोक अदालत होगी आयोजित
वर्ष 2021 में जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इस संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने आदेश जारी कर दिए है। पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को आयोजित होगी। वहीं दूसरी 10 जुलाई को, तीसरी 11 सितंबर व चौथी 11 दिसंबर को आयोजित होगी। इन नेशनल लोक अदालतों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक, विद्युत, नगरपालिका के वसूली प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
समर्थन मूल्य पर चना मसूर का उपार्जन कार्य अब 22 मार्च से शुरू होगा।
गौरतलब हो कि पहले चना मसूर का उपार्जन कार्य 15 मार्च से शुरू होना था। शासन द्वारा निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई है की जानकारी देते हुए , समर्थन मूल्य पर चना क्रय करने हेतु नियुक्त नोडल एजेंसी एवं किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पी के चौकसे ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चना मसूर का उपार्जन कार्य अब नवीन जारी तिथिअनुसार 22 मार्च से प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ विदिशा जिले में भी शुरू होगा। उप संचालक श्री चौकसे ने बताया कि *विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर चना मसूर के उपार्जन कार्य हेतु 62 केंद्र पर क्रय किया जाएगा इसके अलावा 07 नवीन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। विदिशा जिले में चना मसूर के लिए कुल 1131 गांवों की मैपिंग कि गई है, इन ग्रामों के 41हजार 229 कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है
सरकारी संपत्ति बेचने के लिए मोदी सरकार ने दुकान सजा दी है- भार्गव
- ग्राम खमतला में हुआ किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन
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