अभिनेत्री सीहेार की बेटी आणिमा ने प्रदेश को किया गौरवांवित -विधायक सुदेश राय
सीहोर। विधायक सुदेश राय ने कहा की सीहोर की बेटी आणिमा पगारे ने जिस छत्तीसगढ़ी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है उस फिल्म को 67 वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेटी आणिमा ने सीहेार सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश को गौरवांवित किया है। विधायक सुदेश राय ने कहा की दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हिन्दी फिल्मों के अलावा क्षेत्रीय फिल्मों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म जिस में सीहेार की बेटी आणिमा ने प्रमुख भूमिका निभाई है भूलन द मेज़ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा समानित किया जाना अपने आप में गर्व का विषय है। विधायक श्री राय ने कहा की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीहेार की बेटी की प्रशंसा की है। फिल्म को पूर्व में कालकत्ता में आयोजित नेज इंटरनेशल फिल्म समारोह में भी आवार्ड प्राप्त हो चुका है। आणिमा पगारे की कामयाबी पर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, वरिष्ठ नेता मानसिंह पंवार, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम यादव, सीहोर नगर मण्डल अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पूर्व नपाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, प्रदीप बिजोरिया, उमा पालिवाल विद्या बिजोरिया, हेमन्त राठौर, राजू बोयत, अनूप चौधरी आदि ने प्रशंसा व्यक्त किया है।
जिले के सभी ग्रामों में ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाये- सीईओ जिला पंचायत
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हर्षसिंह ने साप्तहिक वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी ग्रीष्मकाल में सभी ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। जिन ग्राम पंचायत में नल जल योजनाऐं बंद पड़ी हुई है उन योजनाओं को आगामी 05 अप्रेल तक चालू कराया जावे यदि पानी के स्त्रोत (बोरवेल) सूख गये है तो आवश्यकता अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर नए स्त्रोत का खनन कराकर नल जल योजनाओं को चाूल किया जावे। वीडियों कांफ्रेसिंग के दौरान श्री सिंह ने जनपद पंचायत सीहोर की ग्राम पंचायत सातपिपलिया, झरखेड़ा एवं इछावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोलूखेड़ी तथा आष्टा जनपद के ग्राम पंचायत सिद्धीकगंज के सरपंच, सचिव सोसाईटी प्रबंधक, शिक्षक, पटवारी सहित अन्य ग्राम वासियों से भी चर्चा की। ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित करते हुये श्री सिंह ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है वह सभी 31 मार्च तक पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर उन्हे किश्त जारी करें और निर्माण कार्य प्रारंभ करावे। चर्चा के दौरान सातपीपलिया सरपंच ने श्री सिंह को अवगत कराया कि उनके ग्राम में नल जल योजना सुचारू रूप से संचालित है, नल जल योजना से ग्राम के समस्त परिवारों को प्रतिदिन 1000-15000 लीटर तक पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके एवज में प्रति कनेक्शन ग्राम वासियों से शुल्क भी लिया जा रहा है। श्री सिंह ने सरपंच सतपिपलिया को शुभकामनाऐं देते हुए अन्य ग्राम पंचायत द्वारा इसका अनुकरण करने के निर्देश दिए। वीडियों कांफ्रेसिंग में उपस्थित शिक्षकों से चर्चा करते हएु श्री सिंह ने उनसे विद्यार्थियों की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन की जानकारी ली। वीडियों कांफ्रेसिंग में जिला एवं जनपद पंचायत की सभी परियोजनाओं के प्रभारी सहित समस्त मेदानी अमला उपस्थित रहा।
जमीनी स्तर पर काम करती है सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यंकर्तां बहनों की किसी एप से निगरानी की कोई जरूरत नहीं- सुदेश राय
- कार्यालय पहुंचकर विधायक राय को आंगनबाड़ी कार्यंकर्तांओं ने दिया मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन
विधायक सुदेश राय ने पक्के मकानों का सपना देख रहे सैकड़ों पीएम, आवास योजना के हितग्राही गरीब नागरिकों के सपनों को किया सकार
- विधायक ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर बीते सालों से लंबित पीएम, आवास योजना के 13 सौ हितग्राहियों को दिलाई स्वीकृति
- अप्रैल माह के पहले साप्ताह में 13 सौ हितग्राहियों के बैंक खातों में मकान बनाने के लिए पहुंचेगी एक लाख रू की पहली किश्त
संयुक्त किसान मोर्चां ने किया भारत बंद का आहवान, आंदोलन के 121 दिन पूरे होने पर किया जा रहा है बंद
सीहोर। अखिल भारतीय किसान सभा ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आहवान पर सीहेार जिले में भी किसानों के हित में बंद का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान सभा जिलाध्यक्ष भानू प्रताप मेवाड़ा ने कहा की दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसानों को अनिश्चितकालीन धरना देते हुए 4 महीने 121 दिन पूरे हो रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान अब तक 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। किसानों के द्वारा 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने,न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, बिजली संशोधन बिल 2021 रद्द करने, पराली बिल रद्द करने, डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतें आधी करने, श्रमिक संगठनों द्वारा 24 से 26 मार्च के बीच चार लेबर कोड को वापस लिए जाने, बिजली संशोधन बिल 2021 को रद्द करने, तीन किसान विरोधी कानून को वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण एवं विनिवेश रोकने, मनरेगा योजना को 200 दिन के लिए लागू करने तथा सरकारी नौकरियों के सभी रिक्त पदों को भरने आदि मांगें की जा रहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव प्रहलाद दास बैरागी और जिलाध्यक्ष भानू प्रताप मेवाड़ा सहित किसान कार्यकर्ताओं ने जिले के दुकानदारों व्यापारियों किसानों से बंद में सहयोग देने की अपील की है।
जल निगम इसी साल पहुँचायेगा 6 हजार से अधिक ग्रामों को नल से जल 64 लाख आबादी होगी लाभान्वित
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय करने की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा की जा रही है। वर्तमान में 15 हजार 370 करोड़ रूपये की जलप्रदाय योजनाओं में से जल निगम लगभग 2,662 करोड़ रूपये लागत की जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य कर रही है। जल निगम द्वारा 26 जिलों के 6,153 ग्रामों के लिए जिन जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन सभी योजनाओं को जुलाई से दिसंबर 21 के बीच पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जल निगम की इन 39 जल परियोजनाओं में 9 लाख 77 हजार 640 घरेलू नल कनेक्शन दिए जायेंगे। जलप्रदाय की प्रगतिरत इन योजनाओं के मूल्यांकन अनुसार 40 से 97 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रस्तावित ग्रामों की इन जल संरचनाओं से 64 लाख 47 हजार 955 आबादी को लाभ पहुँचेगा। अलग-अलग ग्रामों की जलप्रदाय योजना का कार्य पूर्ण होते ही वहाँ के रहवासियों को नल कनेक्शन कर जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी।
किसान ओने-पौने दामों पर अपनी फसल नहीं बेंचे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रूद्राक्ष का पौधा रोपा, स्मार्ट पार्क में मीडिया के प्रतिनिधियों से की चर्चा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क में आज रूद्राक्ष का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सबके लिए कल्याणकारी भगवान शिव को समर्पित रूद्राक्ष का पौधा लगाया है। यह इसी कामना से लगाया है कि भगवान शिव सबका कल्याण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अपने संकल्प के अनुसार प्रतिदिन पौधा रोपण किया जा रहा है।
27 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी आरंभ होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि 27 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी आरंभ की जा रही है। वर्षा के कारण फसलों की खरीदी बाधित हुई थी। किसान ओने-पौने दामों पर अपनी फसल नहीं बेंचे। जिन फसलों के उचित और पर्याप्त मूल्य मिल रहे हैं, उन्हें किसान अवश्य बाजार में बेंचे। राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी करेगी।
रुद्राक्ष को प्राप्त है विशेष महत्व
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लगाया गया रुद्राक्ष का पौधा आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके फल की मालाएँ भी धारण की जाती हैं। ऐसा जन विश्वास है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्रों के जलबिंदु से हुई। रुद्राक्ष शिव का वरदान है, जो संसार के भौतिक दु:खों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया। रुद्राक्ष धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष आमतौर पर भक्तों द्वारा सुरक्षा कवच के तौर पर या ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के लिए भी पहने जाते हैं। इसके बीज मुख्य रूप से भारत और नेपाल में आभूषणों और माला के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि रुद्राक्ष अर्द्ध कीमती पत्थरों के समान मूल्यवान होते हैं। रुद्राक्ष हिमालय के प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त असम, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, अरूणांचल प्रदेश, बंगाल, हरिद्वार, गढ़वाल और देहरादून के जंगलों में पर्याप्त मात्र में पाए जाते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के क्षेत्र में भी रुद्राक्ष मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में नीलगिरि , मैसूर-कर्नाटक एवं रामेश्वरम् में भी रुद्राक्ष के वृक्ष देखे जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयासों का एक साल • विश्वास कैलाश सारंग
बीते एक साल में प्रदेश में राज्य सरकार ने अथक परिश्रम से चिकित्सा शिक्षा को नई ऊँचाई दी है जिससे न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी मध्यप्रदेश की चिकित्सा शिक्षा, मॉडल के रूप में आज चर्चा का विषय है। कोविड-19 जैसी मानव समाज की दुश्मन बीमारी के समय भी मध्यप्रदेश की चिकित्सा सेवा विश्वसनीय रही। कोरोना आपदा में नि:स्वार्थ सेवाएँ देने के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश शायद पहला राज्य होगा जहाँ व्यावसायिक जोखिमों को देखते हुए सभी शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान जीवन बीमा एवं मेडिक्लेम का कवच दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए चिकित्सा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, सहयोगी अनुसंधान विकसित करना, विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कौशल को बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। इस पहल के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य एम.ओ.यू. किया गया है। इसमें चिकित्सा शिक्षा में शोध के क्षेत्र में मल्टी सेन्ट्रीक स्टडीज को बढ़ावा देना एवं पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना भी शामिल है। लोक स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर शोध को बढ़ावा देने की दिशा में पहल करते हुए भोपाल में क्षेत्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। यह केन्द्र स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थितियों में ज्ञान एवं तथ्य संबंधी संसाधनों से सुसज्जित रहेगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में 225 बिस्तरों और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 400 बिस्तरों के सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल शुरू किये गये हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, विदिशा एवं शहडोल में नवीन मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल शुरू किये जा रहे हैं। इससे प्रदेश में कुल 2250 बिस्तरों की चिकित्सा सेवा की वृद्धि होगी। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में निमार्णाधीन 300 बिस्तरों के अस्पताल के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। मान्यता नियम 2021 स्थापित करने से पुराने नियमों में स्पष्टता के साथ अनियमितताओं पर रोक लगी है।
चिकित्सा सुविधा में विस्तार
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब के निर्माण और उपकरणों के स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तृतीय चरण में चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की स्वीकृति देने के साथ 970 नये पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय में रोगियों को विश्व-स्तरीय चिकित्सा सुविधा के उद्देश्य से 1498 बिस्तर अस्पताल के नये भवन के निर्माण कार्य के लिये 436 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। हमीदिया चिकित्सालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दूसरी हाईटेंशन फीडर लाइन की स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार की अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना में चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में रीजनल रेस्पिरेट्री सेंटर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन ऑर्थोपेडिक एवं आधुनिक मर्च्यूरी की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में स्टेट एलाईड हेल्थ सांईस इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित स्टेट एलाईड हेल्थ साईंस इंस्टीट्यूट इंदौर के संचालन के लिये आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध एम.वाय. चिकित्सालय, इन्दौर में प्रदेश का पहला बोनमेरो ट्रांसप्लांट सेन्टर स्थापित कर प्रशिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थ किया गया है। मानसिक चिकित्सालय इंदौर के लिए भी भारत शासन के सहयोग से 30 करोड़ से ज्यादा की परियोजना स्वीकृत की गई है।
कैंसर रोगियों के लिए विशेष पहल
‘स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट’ चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृत करने के साथ ही 153 करोड़ रूपये से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। कैंसर के उपचार के लिये 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में लीनियर एक्सलरेटर उपकरण की पीपीपी मोड पर स्थापना की जा रही है। इस अत्याधुनिक उपकरण की सुविधा प्राप्त होने पर प्रदेश के लगभग 80 हजार कैंसर मरीजों को प्रति वर्ष प्रदेश में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में टर्सरी कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है। यूनिट की स्थापना से ग्वालियर-चम्बल संभाग के कैंसर मरीजों को आधुनिकतम जाँच एवं उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में वृद्धि
बीते वर्ष में सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की कुल 165 सीट एवं स्नातकोत्तर स्तर की 190 सीट की वृद्धि की गयी हैं। इससे प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा सेवाएँ सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। पहले से संचालित चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा, शिवपुरी, छिंदवाडा, शहडोल, दतिया, विदिशा, रतलाम एवं रीवा में प्रति महाविद्यालय 250 एम.बी.बी.एस. सीट्स का प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है। इस साल चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में 646 पी.जी.सीट्स वृद्धि के लिए 614 करोड़ रूपये से ज्यादा की स्वीकृति दी गई हैं।
नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की पहल
मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना में 6 नये चिकित्सा महाविद्यालय जिला राजगढ़, मण्डला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में स्थापित किये जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में रीजनल स्पाईनल इंजुरी सेंटर की स्थापना के लिये योजनाबद्ध तरीके से निर्माण, उपकरण एवं अन्य कार्यो की स्वीकृति दी गई है। शहडोल, रतलाम, विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सतना चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
पैरा मेडिकल कोर्स के लिए नई पहल
प्रदेश में पहले से संचालित शासकीय पैरामेडिकल इंस्टीटयूट में नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं और संचालित पाठ्यक्रमों में सीट्स वृद्धि की गई है। सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू किया गया हैं। रोजगार उन्नयता एवं पैरामेडिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से 5 नये रोजगारोन्मुखी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाईड हेल्थ साईसेंस की स्वीकृति दी गई है।
मेडिकल स्टूडेंट के लिए बॉण्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर
मेप आईटी के माध्यम से तैयार बॉण्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मध्यप्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2001 से प्रवेशित चिकित्सा छात्रों की लीगेसी एवं वर्तमान डेटा का इन्द्राज किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के बांडेड तथा अन्य प्रवेशित छात्रों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न वर्षों के बॉण्ड डिफाल्टर्स छात्रों द्वारा 32 करोड़ की राशि चिकित्सा महाविद्यालयों में जमा करायी जा चुकी है। बॉण्ड डिफाल्टर छात्रों के प्रकरणों के निराकरण के लिये चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर हाई पावर कमेटी गठित की गई
‘‘ईज ऑफ हैल्थ सर्विसेस’’
मध्यप्रदेश में कोविड-19 महामारी के पीक अवर्स में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश के अधीन स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, रतलाम, खंडवा, शिवपुरी, दतिया एवं छिंदवाड़ा चिकित्सालय में कोविड-19 के लिये आरक्षित कुल 4825 बिस्तरों पर 31 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से मेडिकल गैस पाइप लाइन स्थापित की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अस्पतालों में ‘‘ईज ऑफ हैल्थ सर्विसेस‘‘ शुरू किया जा रहा है। इससे नागरिकों को निर्धारित अवधि में सुगमता से तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में यह आरंभ है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में देश के चुनिंदा राज्यों की पहली पंक्ति में खड़ा होगा। मध्यप्रदेश में पढऩे आने वाले चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थियों को इस बात का भरोसा रहे कि वे एक कुशल डॉक्टर ही नहीं बल्कि मानवता के दूत बनकर समाज की सेवा करेंगे। शिक्षा के साथ विश्वास का भाव भी उत्पन्न हो, यही हमारी कोशिश है।
चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए 316 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत, मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिए 316 करोड 96 लाख रूपये की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए तीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
दो पत्रकारों को सम्मान निधि
मंत्रि-परिषद ने दो पत्रकार श्री सुनील तिवारी और श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की गंभीर बीमारी को विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए नियमों को शिथिल करते हुए सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है।
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया। उक्त विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किये जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपराध पर शास्ति प्रदान करने संबंधी कड़े प्रावधान भी संशोधन विधेयक में किये गये है, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। अप्राधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किये जाने के बाद उनमें नागरिक अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास के नियमितीकरण एवं इनमें भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सके ऐसे प्रावधान संशोधन विधेयक में किये गये है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान भी किये गये हैं।
वाणिज्यिक कर
मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिये भांग की दुकानों के निष्पादन, विनिर्माण इकाईयों, वेयर हाउस तथा बार लायसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया।
भिण्ड सैनिक स्कूल के लिए अनुमोदन
कलेक्टर भिण्ड द्वारा सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर आवंटन के लिए प्रस्तावित की हैं। राज्य शासन के दायित्वों के लिए कुल व्यय 3 करोड़ रूपये राज्य बजट में प्रावधानित किया गया हैं। अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि 70 से 100 करोड़ रूपये तक व्यय होना संभावित है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।
कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के मद्देनजर होली को घरों तक सीमित करना जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही बैतूल,छिंदवाड़ा,रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन, मंत्रि-परिषद के सम्मुख हुआ कोरोना पर प्रस्तुतिकरण
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। अत: होली के त्यौहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए "मेरी होली-मेरे घर" के सिद्धांत का अनुसरण करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में गेर, मेले, चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद कोरोना पर हुए प्रस्तुतिकरण पर मंत्रि-परिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
लॉक डाउन के लिए निर्देश जारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे सभी जिले जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहाँ विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगोन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी। इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएँ पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध
ऐसे जिलों, जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।
आई टी के उपयोग से राजस्व विभाग ने सेवाओं को बनाया और अधिक सुगम • गोविंद सिंह राजपूत
एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी माँ है और बाप भी। वो अपनी जमीन के लिए ही जीता है और उसी के लिए मरता भी है परंतु किसान को अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए सिस्टम के 'चक्रव्यूह' से होकर गुजरना पड़ता है। उसका सारा जीवन पटवारी शब्द के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता था। कभी सीमांकन के लिए, कभी खसरे की नकल के लिए तो कभी किसी ओर कागज की पूर्ति के लिए।
अन्नदाता को अन्नदाता से कराया परिचय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो स्वयं एक गाँव में जन्में और पले-बढ़े है, ने मुख्यमंत्री के रूप में किसान को तकलीफों के इस चक्रव्यूह से निकालने का मार्ग खोजा, जिससे पटवारी को भगवान समझने वाला किसान अब स्वयं को अन्नदाता महसूस करने लगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप राजस्व मंत्री के रूप में मैंने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व कार्यों में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कभी भी और कहीं भी की तर्ज पर सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की। पिछले एक वर्ष में राजस्व सेवाओं को और अधिक सुगम एवं सहज बनाने एवं इन सेवाओं को किसानों और आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का राजस्व अभिलेखों के लिये अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। इसका ही परिणाम है कि वर्ष 2020-21 में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च की रिपोर्ट में पूरे भारत में मध्यप्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज की स्थिति में प्रदेश के समस्त 56 हजार 761 ग्रामों के लगभग एक करोड़ 51 लाख भूमि स्वामियों के 3 करोड़ 97 लाख खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। प्रदेश में राजस्व विभाग की सेवाएँ एम पी ऑन लाइन, लोक सेवा केन्द्र एवं ऑन लाइन पोर्टल से प्रदान की जा रही हैं। भूमि के नक्शे का डिजिटाइजेशन एवं भू-अभिलेखों, खसरा, नक्शा एवं बी-1 की कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ 'कभी भी, कहीं भी' की तर्ज पर प्राप्त की जा सकती है। भूमि-बंधक की प्रक्रिया को ऑन लाइन कर किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने, ऑन लाइन डायवर्सन मॉडयूल द्वारा डायवर्सन की सुविधा दी गई है। साथ ही नामांतरण और बँटवारे की प्रक्रिया को भी एकदम सरल बना कर उसे कम्प्यूटरीकृत किया है।
कभी भी और कहीं भी प्राप्त करें भूमि के अभिलेख
राजस्व विभाग की इस पहल से अब नागरिक घर बैठकर कभी भी और कहीं भी की तर्ज पर अपनी भूमि के खसरे, नक्शे एवं बी 1 की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीऑनलाईन के 30 हजार से भी ज्यादा केन्द्र और लोक सेवा केन्द्रों से भी यह सेवा प्राप्त की जा सकती है। अब तक लगभग दो करोड़ दस्तावेज ऑनलाइन डिलीवर किये जा चुके हैं। भू-अभिलेख सेवाओं से इस वर्ष दिसंबर 2020 तक 23 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया ।
5 करोड़ दस्तावेज होंगे डिजिटाइज
राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा प्रचलित दस्तावेजों के अलावा पुराने दस्तावेज भी ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में अभी तक 15 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जिसके तहत वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले तीन वर्षों में डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग एवं बारकोडिंग का कार्य भी कराया जा रहा है।
फसल गिरदावरी में उपयोगी सारा एप
प्रदेश स्तर पर फसल का डाटा संकलित करने के लिए सारा एप के माध्यम से 6 माह में होने वाले काम को एक माह में और वो भी सटीक जानकारी के साथ किया जा रहा है।इसमें कितने क्षेत्र में, किस खसरे में कौन-सी फसल है, उत्पादन की मात्रा आदि डाटा सिंगल क्लिक पर उपलब्ध है। सारा एप से किसान अब अपनी फसल की जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। फसल की क्षति की जानकारी, कृषि एवं उद्यानिकी की जानकारी एक ही स्थान पर एकत्र की जा रही है।
मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण में सभी वर्गों की आवश्यकताओं के साथ किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना शुरू की। पिछले वर्ष 22 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई इस योजना में वित्तीय वर्ष में दो समान किश्तों में कुल राशि 4 हजार का भुगतान किया जाना है। पहली किस्त के रूप में 25-26 सितंबर को 2020 को प्रदेश के साढ़े सात लाख किसानों को 150 करोड़ रूपये, नवंबर 2020 में 5 लाख किसानों को 100 करोड़ एवं 30 जनवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ एवं 27 फरवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार प्रदेश के 57 लाख 50 हजार किसानों को एक हजार 150 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।
नागरिकों के लिए वरदान बना आरसीएमएस पोर्टल
आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर पर बैठकर ही विभिन्न शुल्क जमा करा सकते हैं। इस पोर्टल से आवेदन एवं सेवा शुल्क जमा कर प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। अब कोर्ट फीस एवं बार-बार तलवाना जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह सेवाएँ आम नागरिक मोबाइल एप से भी प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामित्व योजना में होगा आबादी क्षेत्रों का सर्वे
प्रदेश में आबादी भूमि पर बने हुए मकानों के कोई अभिलेख नहीं थे। शासन द्वारा 25 अप्रैल 2020 से स्वामित्व योजना के रूप में इसे लागू किया गया। इस योजना में प्रदेश के 20 जिलों के 22 हजार 500 गॉवों में संपत्ति सर्वे का काम किया जा रहा है। संपत्ति सर्वे से ऐसे संपत्तिधारक लाभान्वित होंगे, जिनके पास मकान तो है परंतु मकान के दस्तावेज नहीं हैं। हक दस्तावेज होने से संपत्तिधारक बैंक लोन आदि ले सकेगा।संपत्तियों के व्यवस्थित दस्तावेज होने से पारिवारिक विभाजन और संपत्ति हस्तांतरण का काम सुगम होने से पारिवारिक विवाद के मामलों में भी कमी आएगी। अभी तक 2 हजार 800 गाँवों में आबादी सर्वे में 2 हजार गाँवों के नक्शे तैयार कर लिए गए हैं और 500 गाँवों के 38 हजार 473 भू-स्वामियों के अधिकार अभिलेख तैयार कर लिए गए हैं।
कोर्स नेटवर्क से सटीक सीमांकन
समय पर एवं सटीक सीमांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा सीमांकन की कोर्स पद्धति के माध्यम से सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे अब 12 महिने में कभी भी एक्यूरेट सीमांकन किया जा सकता है। अभी तक सीमांकन निश्चित माहों में ही किया जा सकता था क्योंकि बरसात के मौसम एवं खड़ी फसलों में सीमांकन करना संभव नहीं था। कोर्स नेटवर्क की स्थापना के लिए भोपाल, हरदा, सीहोर एवं देवास में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए प्रदेश में 35 करोड़ की लागत से 90 स्टेशन स्थापित किये जाने हैं। इनमें से 27 स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं। सभी स्टेशन जून 2021 तक स्थापित कर लिए जायेंगे। सटीक सीमांकन के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण नक्शों की उपलब्धता को नकारा नहीं जा सकता है । आज की स्थिति में कुछ नक्शे जीर्ण-शीर्ण हैं तो कहीं नक्शा, मौका एवं खसरे में विसंगति है, नक्शे काफी पुराने हैं। इन नक्शों को जीआईएस आधारित नक्शों में बदला जायेगा। जिससे नक्शे एवं खसरे की विसंगतियाँ दूर हो सकेंगी। इस तरह प्रदेश में पिछले एक साल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं के हल के लिये राजस्व विभाग के अधीन बहुआयामी कार्य किये गये हैं। आने वाले समय में भी विभाग किसानों और अन्य जनों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। हमारी कोशिश यह होगी कि प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेज, समय पर और आसान से आसानतर हो।
मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आवेदनों का त्वरित करें निराकरण- कलेक्टर
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के भ्रमण के दौरान प्राप्त ओवेदन, मुख्यमंत्री कार्यालय में समक्ष प्राप्त आवेदन, डाक तथा ईमेल से प्राप्त होन वाले आवेदन के प्रकरणों का परीक्षण कर शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये । इसके साथ ही निराकरण की समीक्षा कर वस्तुस्तिथि की जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से शत प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये ।
जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों का ऑनलाईन ऑडिट कार्य संपादित करने केम्प आयोजित
प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में 14वां वित्त आयोग का ऑडिट ऑनलाईन होगा । जनपद पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव, सहायक सचिव को वित्तीय अभिलेख सहित उपस्थिति होने के निर्देश दिये गये हैं। अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर प्रशिक्षण केन्द्रों में ऑनलाईन ऑडिट के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का अयोजन करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा 20 प्रतिशत पंचायतों का ऑलाईन ऑडिट सम्पन्न कराने के लिए 31 मार्च 2021 तक कराने के निर्देश दिये हैं ।
भोपाल संभागायुक्त की वीडियो कान्फ्रेसिंग 26 मार्च को
भोपाल संभागायुक्त की अध्यक्षता मे 26 मार्च को अपरान्ह 12.00 बजे वीडियों कॉन्फ्रेंसिग आयोजित की जायेगी । इस वीडियों कॉन्फेंसिंग में नवीन जल संरचनाओं के निर्माण व जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। गौशलाओं में किसान द्वारा स्वेच्छा से दिये गए भूसा प्रदाय की स्थिति, केप निर्माण की प्रगति, स्वसहायता समूह को दुग्ध गतिविधियों में संलग्न किये जाने व दुग्ध संग्रहण में वृद्धि । बंद नल-जल योजनाओं को प्रारंभ कराए जाने की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने के कार्य की अद्यतन स्थिति , उत्कृष्ट कार्यो के प्रदर्शन क लिए बनाये गये बोर्डो की संख्या, विधायक, सांसद निधि से प्रदाय टेंकरों के सत्यापन कार्य, स्ट्रीट वेण्डर प्रगति, स्वसहायता समूह की बैंक लिंकेज की प्रगति, रबी उपार्जन में स्वसहायता समूह को संलग्न किए जाने की प्रगति, वनाधिकार पट्टेधारियों को मनरेगा से लाभाविंत किए जाने की समीक्षा की जायेगी ।
आज 15 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 103
पिछले 24 घंटे के दौरान 15 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। सीहोर शहरी क्षेत्र गुलजारी का बगीचा, अवधपुरी भोपाल नाका, अमर टॉकीज, छावनी, गंगा आश्रम तथा कोतवाली चौराहा से 09 व्यक्ति, श्यामपुर सीएचसी अंतग्रत् बिलकिसगंज एवं पीपलयामीरा से 01-01, लाड़कुई,बुधनी के वार्ड नंबर 12 तथा इछावर के रामपुर से 01-01 व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि वर्तमान में जिले में एक्टिव/पॉजिटिव की संख्या 103 है। अब तक कुल रिकवर की संख्या 2830 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 317 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 92, नसरूल्लागंज विकासखण्ड से17 , आष्टा विकास खण्ड से 47, इछावर विकासखण्ड से 21, श्यामपुर विकासखण्ड से 84, बुदनी विकास खण्ड से 56 सैम्पल लिए गए है । आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2981 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2830 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 103 है। आज 317 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 81307 हैं जिनमें से 76961 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 302 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1294 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। आज पॉजिटिव मिले नये कन्टेनमेंट झोन सहित समस्त कन्टेनमेंट एवं बफर जोन मे स्वास्थ्य दलों द्वारा स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है वहीं पॉजिटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्ये कन्टेनमेंट जोन मे सर्वे के लिए जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-07562 226470 है एवं 1075 नंबर पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती हैं। जिला स्तर पर मोबाइल नंबर 9425400273, 9425400453, 9479595519 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होन कारोन्टाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हल्पलाईन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम कारान्टाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकॉलोजीकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।
भोपाल में विकसित होगा राज्य मीडिया सेंटर : मुख्यमंत्री श्री चौहान
- पत्रकार श्री सुनील तिवारी व श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ को सम्मान निधि स्वीकृत, मुख्यमंत्री श्री चौहान का पत्रकारों ने माना आभार
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार कल्याण के संबंध में प्रभावी तथा व्यवहारिक नीति निर्धारण के लिए पत्रकारों की समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पत्रकारों के लिए आचार संहिता भी विकसित करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि पर राज्य मीडिया सेंटर विकसित करने पर भी सहमति दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री सत्येन्द्र खरे उपस्थित थे। राज्य शासन द्वारा श्री सुनील तिवारी तथा श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ को सम्मान निधि स्वीकृत करने पर पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना तथा उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को बरगद का पौधा भी भेंट किया गया। उल्लेखनीय है कि पत्रकार श्री सुनील तिवारी तथा श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ गंभीर बीमार हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर दोनों पत्रकारों को सम्मान निधि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान से पत्रकार श्री शिव अनुराग पटेरिया, श्री दिनेश गुप्ता, श्री मृगेंद्र सिंह, श्री प्रकाश भटनागर, श्री नितेन्द्र शर्मा, श्री राकेश अग्निहोत्री, श्री प्रवीण दुबे, श्री प्रभु पटेरिया, श्री राजीव सोनी, श्री ऋषि पांडे, श्री सुधीर दंडोतिया, श्री राघवेंद्र सिंह और श्री सुनील श्रीवास्तव आदि ने भेंट की।
कलेक्टर ने धर्मगुरूओं, समाजसेवियों से की कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने की अपील कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है सावधानी और सतर्कता
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित अन्य सावधानियां बरतना जरूरी है। कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में "मेरी सुरक्षा मेरा मास्क" अभियान चलाकर लोगों को समझाईश दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। लोगों को कोरोना से सतर्कता, सजगता एवं सावधानी बरतने की याद दिलाने हेतु संकल्प अभियान के तहत सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर गुप्ता द्वारा धर्मगुरूओं, समाजसेवियों तथा गणमान्य नागरिकों से भी लोगों को कोरोना से बचाव हेतु मास्क लगाने और सावधानी बरतने हेतु जागरूक करने की अपील की गई है। नगर पुरोहित पृथ्वीवल्ल्भ दुबे, शहर काजी मोहम्मद यूसुफ अंसारी, सिख समुदाय के प्रमुख ज्ञानी गगनप्रीत सिंह तथा फादर रोहित चौहान द्वारा "मेरी सुरक्षा मेरा मास्क" अभियान के तहत अपील करते हुए कहा कि सावधानी, जागरूकता और सतर्कता में ही बचाव है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी धर्मगुरूओं द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि सभी मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार के सदस्य भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देश पर "मेरी सुरक्षा मेरा मस्क" अभियान के तहत आज बस स्टैंड से प्रात: 11 बजे सायरन बजने के साथ ही एसडीएम रवि वर्मा तथा राजस्व एवं पुलिस अमले द्वारा बस स्टैंड पर बसों में, फल-फूल के ठेलो पर, हेयर सैलूनों, होटलों, बैंकों, दुकानों व कांपलेक्सों में मास्क न लगाने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया तथा जुर्माने की कार्यवाही की गई। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गोले बनवाये गये तथा रस्सी बंधवाई गई। बैंकों में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कोविड-19 गाइडलान का पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
जिला पंचायत सीईओ ने वीसी के माध्यम से शिक्षक, पटवारियों, जनपद सीईओ तथा ग्रामवासियों से की चर्चा
- जिले के सभी ग्रामों में ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाये- सीईओ जिला पंचायत
आगामी ग्रीष्मकाल में सभी ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हर्षसिंह ने साप्तहिक वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये । उन्होने कहा कि जिन ग्राम पंचायत में नल जल योजनाऐं बंद पड़ी हुई है उन योजनाओं को आगामी 05 अप्रेल तक चालू कराया जाए। पानी के जो स्त्रोत (बोरवेल) सूख गये है उनमें आवश्यकता अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर नए स्त्रोत खनन कराकर नल जल योजनाओं को चालू कराई जाए। श्री सिंह ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत सीहोर की ग्राम पंचायत सातपिपलिया, झरखेड़ा एवं इछावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोलूखेड़ी तथा आष्टा जनपद के ग्राम पंचायत सिद्धीकगंज के सरपंच, सचिव सोसाईटी प्रबंधक, शिक्षक, पटवारी सहित अन्य ग्राम वासियों से भी चर्चा की। ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है वह सभी 31 मार्च तक पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर उन्हे किश्त जारी करें और निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। चर्चा के दौरान सातपीपलिया सरपंच ने श्री सिंह को अवगत कराया कि उनके ग्राम में नल जल योजना सुचारू रूप से संचालित है, नल जल योजना से ग्राम के समस्त परिवारों को प्रतिदिन 1000-15000 लीटर तक पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके एवज में प्रति कनेक्शन ग्राम वासियों से शुल्क भी लिया जा रहा है। श्री सिंह ने सतपिपलिया सरपंच को शुभकामनाऐं देते हुए अन्य ग्राम पंचायत द्वारा इसका अनुकरण करने के निर्देश दिए। वीडियों कांफ्रेसिंग में उपस्थित शिक्षकों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने उनसे विद्यार्थियों की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन की जानकारी ली। वीडियों कांफ्रेसिंग में जिला एवं जनपद पंचायत की सभी परियोजनाओं के प्रभारी सहित समस्त मेदानी अमला उपस्थित रहा।
आबकारी अमले ने मास्क वितरित कर लोगों को किया जागरूक
आबकारी अमले ने इछावर में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को मास्क प्रदान कर कोविड से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अग्रह किया । जिला आबकारी अधिकारी कीर्ति दुबे ने देशी व विदेशी मदिरा दुकान का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दुकानदारों को दिये। उन्होने दुकानदारों से कहा कि ग्राहकों के लिए गोले बनाये जाये और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाये।
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