विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 जून

शिवराज सरकार में फिर हुआ समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में भारी घोटाला- शशांक भार्गव

विदिशाः-विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने विदिशा जिला अंतर्गत मूंग खरीदी किये जाने के संबंध में गंभीर अनियमिताओ एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग म.प्र. शासन भोपाल को पत्र लिखकर सम्पूर्ण घोटाले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग की है। उन्होने कहाॅ की विदिशा जिला अंतर्गत कृषि उपज मण्डीयो मे 6000 रूपये क्विटल बिकने वाली मूंग समर्थन मूल्य पर 7196 प्रति. क्विंटल खरीदी जा रही है भाव के अंतर का मुनाफा कमाने के लिए गंजबासौदा तहसील के कुछ किसानो के नाम पर कागजो में ही भाजपा के नेताओं एवं राजस्व अधिकारी कर्मचारियो की मिली भगत से मूंग की फसल उगा दी गई, सत्यापन में जिले के 975 पंजीकृत किसानों में से 971 पात्र किसान पाये गये है जबकि 74 किसानो को असत्यापित बताया गया है कि यहाॅ तक कि कृषि विभाग को सत्यापन के बाद अपात्र पाये गये किसानो की जानकारी तक नही है है जिले में 2800 किसानो द्वारा 32000 हे. भूमि में मूंग की फसल बोई थी समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने की लिए किसानो को पोर्टल पर पंजीयन करना था मात्र 975 किसानो ने ही पंजीयन कराया। जिन किसानो का झूठा पंजीयन किया गया है वे भाजपा के नेता है, शासन प्रशासन द्वारा उनको बचाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियो की तानाशाही एवं नेताओ के संरक्षण में मामले पर लीपा पोती की जा रही है। उन्होने बताया कि विदिशा जिले में 20 मई से 5 जून तक पूरी मूंग की फसल काटी जा चुकी है अब खाली खेत की जिओ टेकिंग(सत्यापान ) किया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नही है जब कि वर्तमान में तकनीकी सुविधा इतनी है की पंजीयन के लिए गूगल पर खेत का सर्वे नम्बर. हल्का नं. डाल कर पता चल जायेगा की खेत में कौन सी फसल बोई गई है लेकिन इस पूरे घटना क्रम में शुरू से ही पंजीयन से लेकर खरीदी तक भारी भ्रष्टाचार पूर्ण घोटाला हुआ है ललितपुर उ.प्र. तक से सस्ती मूंग खरीद कर समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई है जिससे शासन को राजस्व की क्षति हुई है। सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जाॅच कराई जाये जिसमे जिले में अब तक खरीदी गये मूंग विक्रताओ की जाॅच हो की वास्तव में विक्रताओ में कितने कृषक है व दोषी अधिकारियो एवं मुनाफाखोरो के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए एवं मुनाफाखोरो से कागजो में मूंग उगाकर, प्राप्त की गई राशि की वसूली की कार्यवाही भी की जाये जिससे की भविष्य में कृषको के हितो पर कुठाराघात न हो सके। उन्होने कहाँ कि शासन प्रशासन का रवैया भी ऐसा है कि हमने पूर्व में उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले नमक की थैली की जाॅच की मांग थी लेकिन आज 5 माह हो जाने पर भी जाॅच रिर्पोट नही आई भाजपा की सरकार में अधिकारी एवं भाजपा के आमजनता के लिए बनाई गई शासकीय योजनाओ में गड़बड़ी कर सरकारी राशि का गवन कर रहे है और आमजनता एवं किसानो के हितो में लगतार कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होने मूंग घोटाले में तत्काल ही जाँच की मांग की है।

समयावधि में वृद्धि 

वाणिज्यिकर विभाग द्वारा रजिस्ट्री हेतु बाजार मूल्य गाइड लाइन की समयावधि में वृद्धि की है जिसके अनुसार अब 31 जुलाई 2021 तक प्रभावी बाजार मूल्य गाइड लाइन मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत यथावत् मान्य होंगे। वाणिज्यिकर विभाग के उप सचिव श्री आरपी श्रीवास्तव के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री उपेन्द्र कुमार झा ने बताया कि विदिशा जिले में भी राज्य शासन द्वारा जारी संशोधन आदेशानुसार वर्ष 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइड लाइन की समयावधि में पुनः वृद्धि करते हुए अब 31 जुलाई 2021 तक बढाई गई है।  

टीकाकरण का विशेष महा अभियान एक से तीन तक  

कोविड 19 टीकाकरण का विशेष महा अभियान विदिशा जिले में भी एक से तीन जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। ततसंबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि जिले के सभी विकासखण्डों में एक जुलाई गुरूवार को केवल कोविशिल्ड वैक्सीन के सत्र आयोजित किए जाएंगे।  जिसके अंतर्गत कोविशिल्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज कोविड 19 प्रोटोकाल के अनुसार दिए जाएंगे।  दो जुलाई शुक्रवार को नियमित टीकाकरण दिवस के कारण कोविड 19 टीकाकरण का कोई भी सत्र जिले के किसी भी विकासखण्ड में आयोजित नही किया जाएगा।  शनिवार तीन जुलाई के विदिशा जिले के सभी विकासखण्डो में केवल को-वैक्सीन के द्वितीय डोज उन व्यक्तियों को लगाए जाएंगे जिनकी कोविड 19 प्रोटोकाल अनुसार द्वितीय डोज की समय सीमा पूर्ण हो चुकी हो। गौरतलब हो कि तीन जुलाई शनिवार को कोविड 19 का प्रथम डोज नही लगाया जाएगा।  मुख्यमंत्री कोविड 19 टीकाकरण एक्सीलेंस अवार्ड के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जिन ग्राम, जनपद, जिला, नगर पंचायतों तथा नगरपालिका ने शत प्रतिशत कोविड 19 टीकाकरण हेतु दावा प्रस्तुत किया है। उनका सत्यापन 30 जून तक पूर्ण कराया जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन स्वरूप उनसे सीधा संवाद कर सकें। कोविड 19 अभियान को जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से जिले में संचालित युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशिक्षित प्राध्यापकों द्वारा छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण (कोविड 19 अनुकूल व्यवहार तथा कोविड 19 टीकाकरण) विधिवत यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संभावित कोरोना महामारी की तीसरी लहर के पूर्व वृहद जनजागृति हो सकें।

टीकाकरण प्रमाण पत्र में सुधार की सुविधा, प्रमाण पत्र में एक ही बार किया जा सकता है सुधार

किसी का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट गलत प्राप्त हो रहा है तो selfregistration.cowin.gov.in साइट के जरिए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र में सुधार की सुविधा प्रारंभ की गई है । यह सुविधा टीकाकरण के उपरांत एक बार ही मिलेगी। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि सुधार के अंतर्गत नाम, जन्म वर्ष, लिंग, आईडी नंबर का सुधार किया जा सकता है । यदि अलग-अलग मोबाइल नंबर से वैक्सीन की प्रथम या सेकण्ड डोज लगी है तो दोनो डोज के प्रमाण पत्रों को मल्टीपल डोज आपशन में जाकर मर्ज किया जा सकता है। 

’कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं और राजस्व बढ़ोत्तरी हेतु’

• ’बूस्ट रेवेन्यू एंड इम्प्रूव कंज्यूमर सर्विसेज (BRICS) योजना लागू’

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचारण संधारण संभागों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार कर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी कार्यक्षेत्र में संभाग स्तर पर बूस्ट रेवेन्यू एंड इम्प्रूव कंज्यूमर सर्विसेज (BRICS) योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना के तहत कंपनी मुख्यालय द्वारा संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग के उपमहाप्रबंधक से त्रैमासिक परफॉरमेंस के आधार पर एक एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं संभाग स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं हेतु अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ने कहा है कि उपभोक्ता सेवाओं में सुधार एवं उपभोक्ता संतुष्टि हेतु कंपनी के राजस्व को बढ़ाना आवश्यक है। इस हेतु कंपनी द्वारा वृहद स्तर पर ब्रिक्स योजना जारी की है। योजना को तीन श्रेणियों में यथा श्रेणी-एक, दो एवं तीन में बांटा गया है जिसमें श्रेणी-एक के अंतर्गत 4 लाख रूपये, श्रेणी-दो के अंतर्गत ढाई लाख रूपये एवं श्रेणी-तीन के अंतर्गत डेढ़ लाख रूपये का अतिरिक्त त्रैमासिक फंड संभागों के उपमहाप्रबंधक को जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेनपावर, वाहन इत्यादि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कंपनी को होने वाले लाभ में से अधिकारियों से लेकर लाइन स्टॉफ तक इन्सेन्टिव भी प्रदान किया जाएगा। प्रबंध संचालक ने कहा है कि योजना के लागू होने से संभाग स्तर पर फंड की कमी की वजह से रूकने वाले कार्य जल्दी होने के साथ-साथ जहॉं एक ओर कंपनी कार्यक्षेत्र में संभाग स्तर पर उपभोक्ता सुविधाओं में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर कंपनी के राजस्व और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार परिलक्षित होगा। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रारंभ किया जॉब पोर्टल ,  उच्च शिक्षाधारी युवा करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) अर्थात् यूजीसी ने जॉब पोर्टल प्रारंभ किया है, जिस पर रजिस्टर करके युवा रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। कॅरियर काउंसलर ने बताया कि यह जॉब पोर्टल एकेडमिक जॉब्स के लिए है। ऐसे युवा जिन्होंने नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाई कर लिया है या पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त कर ली है, वे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

 

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 

रजिस्ट्रेशन के लिए एकेडमिक जॉब पोर्टल एट यूजीसी यानि  AcademicJobPortal/UG लिखकर गूगल पर सर्च करें । आप आसानी से पोर्टल पर पहुंच जाएंगे । वहां लिखे हुए रजिस्टर शब्द क्लिक कीजिए । मांगी गई जानकारी भरिये और आसानी से स्वयं को रजिस्टर किया जा सकता है ।   अभी तक इस पोर्टल पर 60046 नेट, 15437 नेट-जेआरएफ, 18033 सेट और 29871 पीएच.डी.वाले अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अधिक जानकारी के लिए यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें अथवा कॅरियर सेल में संपर्क किया जा सकता है ।