सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जुलाई - Live Aaryaavart

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शनिवार, 3 जुलाई 2021

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जुलाई

परेशान है जनता, बड़ती महंगाई पर अंकुश लगाने में नकाम है सरकार, डीजल  पेट्रोल रसोई गैस की कीमत में बड़ोतरी जनता पर भारी  बोझ    

  • राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच ने सौपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन

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सीहोर। कोरोनाकाल की मार जनता झेल रही है। बड़ती महंगाई से जनता परेशान है और सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नकाम है। आमजनों  की समस्याओं का निराकरण नहीं किेया जा रहा है। मंहगाई सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर शनिवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष नौशाद खान के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी अहवान के तहत राज्यपाल के नाम तहसीलदार को अमित सिंह को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच एवं आल इंडिया राजीवगांधी युवा मंच ने संयुक्त रूप कहा की डीजल की कीमत में बड़ोतरी के कारण नागरिकों की बस ट्रेवलिंग महंगी हुई है। ट्रकों द्वारा ट्रांसपोटेशन से आयात खाद्य व अन्य सभी सामग्री मंहगी हो गई है, कृषकों ट्रेक्टर द्वारा अपनी फसल का हांकना, जोतना मंहगा पड़ रहा है,डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धी को कम नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार पेट्रोल की कीमत में बड़ोतरी के कारण आम नागरिक को अपना दो पहिया वाहन चलाना दुभर हो गया है। रसोई गैस की कीमत में बड़ोतरी के कारण गृहतिणियों की रसोई पर भारी भरकम बोझ पड़ रहा है।  खाद्य सामग्रियों में भी बड़ी हुई दरों के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।कोरोनाकाल के चलते स्कूल कालेज बंद है, इसके बावजूद इस के छात्र-छात्राओं से पढ़ाई के नाम पर फीस वसूली जा रही है। जबकी स्कुल कॉलेजों के द्वारा कुछ समय की ऑनलाईन क्लास हीं लगाई गई है। दो माह के लॉकडाउन में सभी व्यापारियों की दुकाने बंद रही थी,इस के बाद भी बिजली के भारी भरकम बिलो की डबल मार झेल रहे व्यापारियों से लॉकडाउन के दो माह के बिजली के वसूले जा रहे है। कोरोना से हुए बंद के कारण गरीब, मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है, उचित रूप से सर्वे कराकर सभी जरुरतमंदों राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पात्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जनहितेशी व किसान हितेशी उपरोक्त 8 मांगों पर मानवीय आधार पर विचार कर त्वरित समस्याओं का निराकरण कराए जाने की मांग राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के द्वारा की गई है। ज्ञापन सौपने वालों में कुतुबुद्दीन शेख,गणेश माथुर,महिला अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव,महिला नगर अध्यक्ष सलमा बाजी, महमूद अली, अजहर बाबा, रमेश परिहार, विनोद सिंह, आफताब अली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण शामिल रहे।


10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर प्रकरणों में भारी छूट


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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष महोदय श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्षन में आज दिनांक 03 जुलाई 2021 समय 11ः00 बजे से नेषनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम व धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों मे सूचना पत्र की तीव्र तामीली और लोक अदालत के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के उद्देष्य से विद्युत विभाग के अधिकारीगण व पुलिस विभाग के अधिकारीगण के साथ आॅनलाईन बैठक आयोजित की गई। उक्त आॅनलाईन बैठक में श्री मुकेष कुमार दांगी अपर जिला न्यायाधीष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं श्री संजय कुमार शाही प्रथम अपर जिला न्यायाधीष एवं विषेष न्यायाधीष विद्युत अधिनियम के द्वारा उपस्थित अधिकारीगण को आवष्यक दिषा निर्देष सम्प्रसारित किये गये।  म.प्र. शासन उर्जा विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत के सम्बंध में छूट के निर्देष जारी किये गये है। विद्युत विभाग के प्रिलिटिगेषन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राषि में 30 प्रतिषत एवं सम्पूर्ण ब्याज और न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सिविल दायित्व की राषि में 20 प्रतिषत एवं सम्पूर्ण ब्याज की राषि में छूट रहेगी। नगर पालिका द्वारा 50 हजार से अधिक एवं 01 लाख रूपये तक बकाया होने पर सम्पत्ति कर में 50 प्रतिषत तक की छूट तथा 01 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिषत की छूट दी जावेगी। जलकर में 10 हजार रूपये बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिषत, 10 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार की राषि में 75 प्रतिषत तक तथा 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार 50 प्रतिषत की छूट दी जावेगी। उक्त छूट मात्र नेषनल लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 मे समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी।  


कोई लेने नहीं आया तो प्रसपा कार्यकर्ताओं ने चस्पा किया, कलेक्टे्रट भवन की दीवार पर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन

  • अनू,जनजाति अनु.जाति वर्गो पर बढ़ते उत्पीडऩ अमानवीय, अत्याचारों के विरोध में किया प्रसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन
  • जातिवादी मानसिकता के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट-प्रसपा  

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सीहोर। प्रसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टे्रट भवन की दीवार पर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन चस्पा कर दिया। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब कोई जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो एक घंटे धरना देकर प्रदर्शन भी किया। कलेक्टे्रट परिसर में  विरोध रैली निकालकर नारेबाजी भी प्रसपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रसपा कार्यकर्ताओं ने राजेश मालवीय के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार अनु जन जाति अनु. जाति एवं कमजोर वर्गो पर हो रहे अत्याचार हत्या, उत्पीडऩ बलात्कार व मारपीट की घटनाओं सहित नेमावर घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रसपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नदी चौराहा माता मंदिर परिसर में पहले पार्टी के संस्थापक फूल सिंह चौहान की जयंती मनाई गई जिस के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रसपा नेता श्री मालवीय ने कहा की सरकार में बैठे सामंती व जातिवादी मानसिकता के नेताओं व अधिकारियों के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन असहाय बना हुआ है। नेमावर जिला देवास मध्य प्रदेश में एक गरीब आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से बरबतापूर्वक निर्मम हत्या कर दी हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण महिनों तक पीडि़त परिवार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इस जघन्य हत्याकाण्ड में जानबुझकर लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करने इस घटना में जो भी इंसान की शक्ल में दरिन्दे लिप्त है उन्हे शीघ्र फाँसी पर लटकाया जाये एवं पीडि़त परिवार को शासन द्वारा तत्काल एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाने की मांग प्रसपा करती है। प्रदर्शन में इछावर विधानसभा प्रभारी राजेश मालवीय, वरिष्ठ समाजसेवी रामकिशन मालवीय, रामचरण मालवीय, जिला महासचिव मोहनलल भदोरिया, सीहोर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र मालवीय, इछावर ब्लॉक अध्यक्ष एच एन तोमर, रामेश्वर मालवीय मनीष राकेश दिनेश मालवीय मनोज राजेश धन सिंह ओमप्रकाश सुनील मानसिंह शिवनारायण, संतोष मालवीय, दुर्गा प्रसाद, अर्जुन सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।


जिले में अब तक 231.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा


जिले में 01 जून से 03 जुलाई 2021 तक 231.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई औसत वर्षा से 57.3 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 03 जुलाई 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 271.6  मिलीमीटर, श्यामपुर में 211.0, आष्टा में 213.0, जावर में 195.0 इछावर में 225.0,  नसरुल्लागंज में 280.0, बुधनी में 289.0 रेहटी में 168.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।


बीते 24 घंटे में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा

जिले में बीते 24 घंटे में प्रातः 08 बजे तक 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 0.0, जावर में 0.0, इछावर में 0.0, नसरुल्लागंज में 0.0, बुधनी में 0.0, रेहटी में 0.0, मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।


597 बच्चों की अभिभावक बनी राज्य सरकार


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिये राज्य सरकार अभिभावक की भूमिका निभा रही है। इसके लिये कोरोना संकट काल में 21 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की गई। योजना में अभी तक 597 बाल हितग्राहियों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। इन बाल हितग्राहियों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठायेगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में झाबुआ जिले में 2, अलीराजपुर में 15, खण्डवा में 25, बुरहानपुर में 9, मंदसौर में 29, उज्जैन में 9, आगर में 8, ग्वालियर में 39, दतिया में एक, अशोकनगर में 2, मुरैना में 7, रीवा में 3, सीधी में 6, सिंगरौली में 4, उमरिया में 2, शहडोल में 4, टीकमगढ़ में 14, छतरपुर में 8, सागर में 8, विदिशा में 6, बैतूल में 15, जबलपुर में 15, नरसिंहपुर में 10, छिंदवाड़ा में 15, देवास में 32, रतलाम में 22, राजगढ़ में 15, पन्ना में 16, बालाघाट में 28, नीमच में 6, शाजापुर में 9, सिवनी में 18, रायसेन में 7, हरदा में 9, धार में 14, शिवपुरी में 14, भोपाल में 18, इंदौर में 25, निवाड़ी में 5, सतना में 23, बड़वानी में 8, अनूपपुर में 7, गुना में 7, कटनी में 7, दमोह में 8, सीहोर में 9, भिण्ड में 11, खरगोन में 5, मण्डला में 4, श्योपुर में 3 और होशंगाबाद जिले में 11 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।


मध्यप्रदेश पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 25 जुलाई को, परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 12 जुलाई से वेबसाइट पर रहेंगे उपलब्ध


मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 की संशोधित तिथि जारी की गई है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अब रविवार 25 जुलाई 2021 को आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय प्रात:10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सामान्य अभिरूचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपरान्ह 2.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक होगा। इस परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 12 जुलाई से आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com और www.mponline.gov.in  पर उपलब्ध रहेंगे। यदि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाला कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के पूर्व कोविड संक्रमित हो जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित संभागायुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी अथवा संबंधित केन्द्र अधीक्षक को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ देना होगी तथा वहां से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।


भारत सरकार से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में मध्यप्रदेश अव्वल


राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस वर्ष एनएबीएल मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान पर ला दिया है। प्रदेश के 45 जिलों की 46 प्रयोगशालाओं को भारत सरकार के जल-शक्ति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जल-शक्ति मंत्रालय से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश अव्वल एवं 21 मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला राज्य हरियाणा दूसरे स्थान पर है। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण हेतु जल-शक्ति मंत्रालय को आवेदन दिए जाते हैं। इस वर्ष अब तक 25 राज्यों की 126 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गये मान्यता प्रमाण-पत्रों में मध्यप्रदेश की सर्वाधिक 46 प्रयोगशालाए शामिल हैं।


जीवन रक्षा पुरस्कार 2021 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित


भारत सरकार द्वारा वर्ष-2021 के लिए दिए जाने वाले जीवन रक्षा पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों से 30 जुलाई 20201 तक तीन प्रतियों में अभिमत सहित प्रविष्टियां मांगी गई हैं। यह पुरस्कार डूबने, दुर्घटना के मामले, आग लगने की घटनाएं, बिजली करंट लगने, भू-स्खलन होने, पशुओं के हमले और खदानों में बचाव कार्य आदि घटनाओं में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक] उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा जीवन रक्षा पदक दिया जाता है।


अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कलेक्टर ने किया पौधारोपण, कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पौधारोपण की अपील की


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अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर और उसकी जिले-भर की शाखाओं और सहकारी समितियों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर प्रधान कार्यालय में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारी साथियों से सीधा संवाद किया। जिले भर में आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रधान कार्यालय परिसर में नीम और पीपल का पौधा रोपा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने उपस्थित जनो को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए सभी से पौधारोपण करने की अपील की। प्रधान कार्यालय में बैंक के सीईओ श्री मुकेश श्रीवास्तव ने भी पौधारोपण किया। जिले भर में बैंक की शाखाओं, सहकारी समितियों एवं सहकारी संस्थाओं में सहकारिता दिवस पर पांच सौ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक प्रबंधक मनोज शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिले के बोरखेडाकलां में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सहकारी जनों एवं किसानों से सीधा संवाद किया और सहकारिता के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीणों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है और सभी किसानों को लाभान्वित कर रही है। सहकारिता दिवस पर सभी को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुभकामनाएं प्रेषित की।


ग्राम पंचायतों में बी-वन का वाचन


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कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी ग्राम पंचायतों में बी-1 के वाचन के निर्देश दिए थे। श्री ठाकुर के निर्देश पर जिले की ग्राम पंचायतों में बी-1 का वाचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेहटी तहसील के ग्राम गुनिया तथा ग्राम बीलपाती में बी-1 का वाचन किया गया। इस अवसर पर अनेक ग्राम वासी उपस्थित थे।


11 जुलाई से 11 अगस्त तक संचालित होगा जनसंख्या स्थिरता माह

  • लक्ष्य दंपत्ति सर्वे के साथ ही, आयोजित होंगे सेवा आवश्यकता शिविर, दंपत्ति संपर्क पखवाड़े के अंतर्गत किया जा रहा घर-घर सर्वे

जिले में 11 जुलाई से 21 अगस्त 2021 तक जनसंख्या स्थिरता माह संचालित किया जाएगा। इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता माह का नारा होगा। आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। जनसंख्या स्थिरता माह के संबंध में जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार मोजेश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो चरणों में आयोजित पखवाड़े के अंतर्गत 27 जून 10 जुलाई तक दंपत्ति संपर्क पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। जिसमें परिवार कल्याण के लक्ष्य दंपत्तियों से घर-घर संपर्क कर उन्हें परिवार कल्याण की स्थायी एवं अस्थायी सेवाओं के लिए प्रेरित किया जाएगा। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह के अंतर्गत सेवा आवश्यकता दिवसों का आयोजन कर परिवार कल्याण की स्थायी सेवाएं महिला एवं पुरुष नसबंदी शिविरों का आयोजन जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा।


जिले में आज एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नही मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 02


पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नही मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10131 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 02 हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10014 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। आज 1259 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 240, श्यामपुर से 249, विकासखंड नसरुल्लागंज से 224, आष्टा से 274,  बुधनी से 74 तथा इछावर से 198 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 176781 हैं जिनमें से 164912 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 1221 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1667 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आईसोलेट व्यक्तियों की सतत निगरानी की जा रही है।


मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्यप्रदेश होगा आत्म-निर्भर -मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • ऑक्सीजन इकाइयों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में आत्म-निर्भरता संबंधी मंत्री समूह ने दिया प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्यप्रदेश जल्दी से जल्दी आत्म-निर्भरता हासिल करे, जिससे कि संकट के समय प्रदेश के अन्य राज्यों से ऑक्सीजन न मंगानी पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन ऑक्सीजन इकाइयों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। कार्य गुणवत्तापूर्ण हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष मंत्रालय में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन में आत्म-निर्भरता संबंधी मंत्री समूह ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।


 उज्जैन एवं ग्वालियर में सिलेण्डर ऑक्सीजन निर्माण इकाइयाँ

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि उज्जैन एवं ग्वालियर में बड़े सिलेंडर की निर्माण इकाइयाँ लगाई जा रही हैं। पीएस, प्लांट लगाने, एलएमओ प्रोडक्शन एवं स्टोरेज तथा फ्लोमीटर निर्माण इकाइयाँ लगाने का कार्य किया जा रहा है। जिन जिलों में एएसयू नहीं है वहाँ एएसयू लगाए जाने की योजना है।


भोपाल, सागर व इंदौर में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि भोपाल, सागर व इंदौर में 200-200 टन के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाए जाने हैं। एएसयू की क्षमता व गुणवत्ता के ऑडिट एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जा रही है।


34 जिला चिकित्सालयों में 6 केएल के एलएमओ प्लांट

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश के 34 जिला चिकित्सालयों में 6 केएल क्षमता के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही हर जिला चिकित्सालय में पीएस होंगे। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में 11184 ऑक्सीजन सर्पोटेड बैड्स तथा मेडिकल कॉलेजेस में 4193 ऑक्सीजन बैड्स हैं। शासकीय चिकित्सालयों में 2887 ऑक्सीजन बैड्स तथा मेडिकल कॉलेजेस में 866 ऑक्सीजन बैड्स बढ़ाए जा रहे हैं।


निजी चिकित्सालयों में 30 बैड्स पर ऑक्सीजन पाइप लाइन अनिवार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में 30 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइप लाइन अनिवार्य होगी। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स की व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स का निरंतर रख-रखाव किया जाए। बताया गया कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में 6019 बड़े ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 5 व 10 लीटर के 5970 कंसेन्ट्रेटर्स भिजवाए गए हैं। कंसेन्ट्रेटर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर्स को भिजवाए जाएंगे।


 मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता बढ़ेगी

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल एवं रतलाम मेडिकल कॉलेजों में एलएमओ की क्षमता बढ़ाई जा रही है।


क्रायोजेनिक टैंकर किराए पर लिए जाएंगे

परिवहन विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स किराए पर लेने की योजना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस पर कार्य करने के निर्देश दिए।


ऑक्सीजन संयंत्रों एवं कंसेन्ट्रेटर्स की मरम्मत का प्रशिक्षण

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की प्रस्तुति में बताया गया कि विभाग द्वारा ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालनए मरम्मत और रख-रखाव के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रथम बैच में 57 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी बैच में 502 को प्रशिक्षण दिया जाएगा।


वन संरक्षण और विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाए - वन मंत्री डॉ. शाह


वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वन संरक्षण और विकास योजनाओं में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। प्रदेश को समृद्ध बनाने में वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन मंत्री डॉ. शाह ने ’हरियाली महोत्सव’ के अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन एक पौधा लगाने की अभिनव पहल की है। इससे जन-साधारण में पौधा-रोपण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा वनों के विकास के साथ ग्रामीणों को वनोपज आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा वनों की सुरक्षा और विकास के कार्य ग्रामीणों की भागीदारी से किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी पौधा-रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।


निकटतम वन रोपणी में उपयुक्त पौधे उपलब्ध

वन मंत्री ने जन-साधारण से अपील की है कि उपयुक्त पौधे निकटतम वन रोपणी से प्राप्त कर पौधा-रोपण का कार्य करें। इस कार्य में पंचायत, शिक्षण और स्वैच्छिक संस्थाओं से महती भूमिका के निर्वहन का आग्रह किया है।


टीकाकरण महाअभियान के तहत शाम 6 बजे तक 4694 लोगों ने लगवाया कोविड टीका


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जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 4694 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया। सीएमएचओ श्री सुधीर डेहरिया ने बताया कि जिले शनिवार को जिले में शाम 6 बजे तक 4694 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सुबह 08 बजे से ही लोग कोविड का टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केन्द्र पहुंचने लगे। लोगों की सुविधा की दृष्टि से अनेक टीकाकरण केन्द्र बनाये गए। टीकाकरण महाअभियान में 18 वर्ष के युवा से लेकर बुजुर्गों ने भी टीका लगवाया।


जिले में जनपदवार टीकाकरण की स्थिति

जिले में कुल 4694 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। जिले सभी विकास खंडों में कुल 32 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। आष्टा में 1446, बुधनी में 533, इछावर में 30, नसरुल्लागंज में 90, श्यामपुर में 149 तथा सीहोर शहरी क्षेत्र में 2446 नागरिकों का टीकाकरण किया किया गया।


सहकारिता में है पुनर्निर्माण की क्षमता-मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 144 का शिलान्यास किया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारिता से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम संपन्न

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता में अपार संभावनाएं है। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपना भला का भाव सहकारिता ही है। कोरोना संक्रमण की चुनौती का प्रबंधन हो या लोगों के रोजगार और व्यापार को स्थापित करना हो, सहकारिता का सिद्धांत उद्धार का रास्ता दिखाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय समन्वय भवन में आयोजित सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विपणन सहकारी संघ तथा आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण तथा 144 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपये है। इस अवसर पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री केके सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल्ड स्टोरेज राऊ इंदौर, पैक्स बोरखेड़ा सीहोर, पैक्स लटेरी विदिशा और पैक्स बोरक्षार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया।


 जबलपुर में 1904 में स्थापित हुआ सहकारी बैंक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। जबलपुर के सीहोरा में 1904 में सहकारी बैंक स्थापित हुआ। प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र मे सफलतम प्रयास हुए हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ खाद और बीच के लिए किसानों का सबसे बड़ा सहारा है। किसानों को शून्य-प्रतिशत पर कर्ज की सुविधा से बहुत राहत मिली है।


सहकारिता से संभव हुआ कोरोना नियंत्रण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण भी सहकारिता से ही संभव हुआ। प्रदेश में बना जन-भागीदारी मॉडल सहकारिता का ही रूप है। नगर से लेकर ग्राम और वार्ड स्तर तक बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने जिम्मेदारी संभाली। किसी भी काम के लिए सबके साथ आने से मिलने वाले परिणामों को पूरी दुनिया ने देखा। प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी सराहा है।


सांची ब्रांड ने बनाई पहचान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता में एक व्यक्ति की कोशिश कितना विशाल स्वरूप ले लेती हैए यह डॉण् कुरियन द्वारा आरंभ-श्वेत क्रांति ने सिद्ध किया। आज अमूल जैसा संगठन पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। मध्यप्रदेश के सांची ब्रांड ने भी अपनी पहचान बनाई है। संतरों के लिए मालवा फ्रैश ब्रांड के साथ नीमच के लहसुन, बुरहानपुर के केले, अमरकंटक की गुल बकावली, डिण्डौरी की कोदो-कुटकी सहित प्रदेश की वनोपज और जड़ी-बूटियों में कई संभावनाएँ हैं।


सहकारिता आंदोलन से ही होगा आत्म-निर्भर भारत का निर्माण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारी आंदोलन से ही आत्म-निर्भर भारत का निर्माण होगा। सहकारिता में लोगों को जोड़ने और दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कोरोना काल की विपदा में सहकारिता बेहतर पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। परिवहनए मत्स्य उत्पादन, गृह निर्माण, ग्रामीण पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर गतिविधियों के संचालन से रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। इस संबंध में विषय विशेषज्ञों को जोड़कर नए विचारों पर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने चौहान ने सहकारिता से जुड़े अधिकारियों और प्रतिनिधियों से कहा कि आप नवाचार करें, इतिहास रचें मैं आपके साथ हूँ।


सहकारिता का गलत उपयोग न हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का गलत उपयोग न हो। निरंतर मॉनिटरिंग और सतर्कता आवश्यक है। सहाकरिता के सिद्धांत पर गठित गृह निर्माण समितियों में प्लाट हड़पने के कई प्रकरण सामने आएं हैं। अब तक 6 हजार प्लाट पात्र व्यक्तियों को वापस दिलाए जा चुके हैं। अन्य के संबंध में भी कार्यवाही जारी है। अत: सहकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उद्देश्य की स्पष्टता को बनाए रखना आवश्यक है।


 सहकारिता में नवाचार आवश्यक-मंत्री डॉ. भदौरिया

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारिता हमारे देश और समाज की रग-रग मे बसी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने उद्यानिकी, खनिज, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता बताई। डॉ. श्री भदौरिया ने जानकारी दी की अब सहकारी संस्थाओं का ऑन लाइन पंजीयन 45 दिन के अंदर हो रहा है। सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत होने वालों प्रकरणों की भी ऑन लाइन प्रक्रिया से सुनवाई की जा रही है।


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वीकृत किया भवन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आलू भंडारण में सक्रिय कोल्ड स्टोरेज राऊ के श्री रामनारायण, पैक्स बोरखेड़ा नसरूल्लागंज सीहोर के श्री कैलाश पवार से खाद्यन्न वितरण, पैक्स लटेरी विदिशा के श्री मुकेश शर्मा से निर्माण कार्य और अलीराजपुर के श्री डुईला से उनकी संस्थाओं के सदस्यों के संबंध में बातचीत की। पैक्स बोरखेड़ा नसरूल्लागंज के प्रतिनिधियों ने निम्ना गाँव में खाद्यन्न भंडारण के लिए भवन की मांग की। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भवन के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। 

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