बैंको का संयुक्त ऋण मेला सम्पन्न, 170 हितग्राहियो को 11 करोड से अधिक का ऋण वितरण
राज्य स्तरीय बैंकर्स एवं भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में 75वां आजादी का अमृत उत्सव तहत आज विदिशा में क्रेडिट आउटरीच मेगा केम्प का आयोजन किया गया था। जिसमें केन्द्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंको एवं जिला अग्रणी बैंक के संयुक्त समन्वय से 170 हितग्राहियों को 11 करोड से अधिक का ऋण वितरण किया गया है। उपरोक्त ऋण मेला में विभिन्न बैंको के शहरी एवं ग्रामीण ग्राहक शामिल हुए है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने इस प्रकार के आयोजन के अतिमहत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने स्व-सहायता समूहो के सदस्यों को अधिक से अधिक वित्त पोषण पर बल दिया हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि बैंको द्वारा कोविड 19 के बाद ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास हेतु नारी शक्ति को आत्म निर्भर बनाने के क्षेत्र में विशेष पहल की शुरूआत की गई है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने शासकीय योजनाओ के ऋणो के साथ-साथ कृषि ऋणो का लाभ लेकर समय पर चुकाने की बात उन्होंने कही है। कार्यक्रम को क्षेत्रीय प्रबंधक श्री गजेन्द्र कुमार, भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय भोपाल के उप महाप्रबंधक श्री रविन्द्र पाटिल ने विदिशा जिले को कृषि प्रधान क्षेत्र बताते हुए कृषि ऋणों का लाभ अधिक से अधिक कृषक लें का आव्हान किया हैं। विदिशा के तिरूपति गार्डन में सम्पन्न हुए उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन श्री रमेश चंदेल और श्री विपिन चौबे के द्वारा किया गया है। वही आंगतुको के प्रति आभार श्री चन्द्रशेखर द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।
अधिकांश आवेदनो का मौके पर हुआ निराकरण
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के मार्गदर्शन में आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में 160 आवेदको के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। जिला ंपंचायत सीईओ आईएएस डॉ योगेश भरसट, सहायक कलेक्टर श्री अनिल कुंमार राठौर, एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्री विजय राय और सुश्री अनुभा जैन समेत विभिन्न विभागो के अधिकारियों ने पंक्तिबंद्व रो में बैठकर आवेदको से आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की पहल की गई है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष मेंं सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में अधिकांश आवेदको की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण जिला पंचायत के सीईओ डॉ भरसट के द्वारा कराया गया है। गुलाबगंज तहसील क्षेत्र के आवेदन अधिक प्राप्त होने पर उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम की नोडल अधिकारी को निर्देश दिए है कि संबंधित तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर सूचित करें कि उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम पूर्ण गंभीरता के साथ आयोजित की जाए ताकि स्थानीय लोगो को अपनी समस्याओं के निदान हेतु जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता ना पडें। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज अधिकांश आवेदन बिजली बिल की राशि कम कराने, सीमांकन कराने, पात्रता पर्ची जारी कराने तथा शासकीय योजनाओं के तहत आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति से संबंधित प्राप्त हुए है। कुल 160 आवेदनों में से मौके पर 110 आवेदनों का निराकरण पूर्व उल्लेखित अधिकारियोंं के द्वारा मौके पर कराया गया है प्रत्येक आवेदन को विभागवार उत्तरा साफ्टवेयर पर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए है।
सफलता की कहानी : हितग्राहियों को सुविधाओं का लाभ जनसुनवाई से पहले
प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदको को हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदकगणो की सहूलियत के लिए आवेदन लिखने वालो की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। जिला पंचायत के मुख्य गेट के समीप आवेदन लिखने वाले कर्मचारी प्रिन्टेड आवेदनों पर आवेदक का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर तथा उनकी मूलभूत समस्या क्या है एवं किस विभाग से संबंधित है इत्यादि रिक्त स्थानो की पूर्ति कर संबंधित आवेदक को आवेदन निःशुल्क प्रदाय कर रहे है। उक्त सुविधा से लाभांवित होने वाले खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे आवेदक को अनपढ़ है और अपनी समस्या संबंधी आवेदन लिखवाने के लिए इधर - उधर भटकते है उन सबके लिए जनसुनवाई कक्ष में प्रवेश लेने से पहले ही शासन की सुविधा का लाभ मिलने लगता है। अधिकांश ऐसे आवेदकों का कहना है कि उन्हें अपना आवेदन लिखवाने के लिए बीस से तीस रूपए खर्च करने पडते है। कई बार उनके द्वारा समस्या को ही नही लिखा जाता है ऐसे समय में पैसे और समय दोनो बर्बाद होते है और समस्या का समाधान भी नही हो पाता है। प्रशासन की नई पहल से हम जैसे अनपढ़ बुर्जुग व्यक्तियों को समय पर लाभ मिल रहा है वहीं आवेदन लिखवाने के लिए पैसे देने की जरूरत नही पड़ रही है।
सफलता की कहानी : दिव्यांग की फीस की दिक्कत दूर कराई जाएगी
जनसुनवाई कार्यक्रम में आए अस्थिबाधित दिव्यांग श्री विपत सिंह अहिरवार की फीस संबंधी परेशानी शीघ्र दूरा कराई जाएगी का आश्वासन आज जिला पंचायत सीईओ ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आवेदक को दिया है। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए नटेरन विकासखण्ड में ग्राम नकतरा के दिव्यांग विपत सिंह ने बताया कि आन लाइन दाखिल के तहत टीलाखेडी में स्थित शासकीय नवीन कॉलेज बीए में एडमिशन हेतु आवंटित हुई हैं। उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठ भूमि को रेखांकित करते हुए बताया कि माता-पिता मजदूर है। इतनी आय नही है कि एडमिशन फीस पांच हजार रूपए जमा कर पाऊं। पढने के प्रति उसकी ललक को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से फीस की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया हैं। अस्थि बाधित दिव्यांग विपत सिंह ने बताया कि शासन के योजना के तहत पहले उन्हें लेपटॉप मिला है जो बारहवीं कक्षा की पढाई मेंं मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक माह छह सौ रूपए दिव्यांग पेंशन भी मिल रही है ग्रेजुएट होकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने का इच्छुक हूॅ।
सफलता की कहानी : सुनने व चलने का सहारा मिला फूल सिंह को
जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना आवेदन लेकर खड़े 87 वर्षीय वयोवृद्ध फूलसिंह मालवीय के बारे में उनका पोता धीरेन्द्र मालवीय ने बताया कि कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने वयोवृद्ध आवेदक की स्थिति को भांपते हुए तत्काल जनसुनवाई कक्ष में ही श्रवण यंत्र अपने हाथो से दिलवाया। इसके पश्चात प्रदाय श्रवण यंत्र काम कर रहा है या नहीं की पड़ताल उन्होंने आवेदक से चर्चा कर जानी। पूछा कि बाबा सुनाई दे रहा है या नहीं आवेदक ने तत्काल कहा साहब उम्दा सुनाई दे रओ है। ग्राम लश्करपुर के निवासी फूलसिंह मालवीय ने चलने फिरने में मददगार स्टिक मिल जाए कि मंशा जाहिर की। वह भी मौके पर आवेदक को समाजिक न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा मौके पर अपने हाथो से प्रदाय की गई। वयोवृद्ध आवेदक फूलसिंह का कहना है कि आज आवेदन देने के पूरे काम हुए हैं। उन्होंने बताया शासन द्वारा हर महीने 600 रूपए की पेंशन राशि मिल रही है जो अपने गुजारा बसर के लिए बहुत है। शासन गरीब बुजुर्गों का ऐसे ही ध्यान रखें।
सफलता की कहानी : आयुष्मान कार्ड प्राप्ति हेतु भटकाव से बचें
जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होने वाले आवेदकों की हर समस्या का समाधान यथाशीघ्र हो की मंशा पर विभागों के अधिकारी खरे उतर रहे हैं। जनसुनवाई कार्यक्रम में अब आयुष्मान कार्ड भी मौके पर तैयार कर आवेदकों को प्रदाय किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार का लाभ आवेदकों को त्वरित मिलने से वे अब आयुष्मान कार्ड प्राप्ति हेतु भटकाव से बच रहे हैं। जिला पंचायत के कॉरिडोर में बकायदा एक टेबिल पर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले मौजूद रहते हैं। वे लेपटॉप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संपादित कर आयुष्मान कार्ड त्वरित जारी कर रहे हैं। कार्ड के लिए आवेदक को तीन दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। जिसमें फैमिली आईडी, स्वयं का आधार कार्ड और कीयो मशीन पर अंगूठा लगाना होता है। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयुष्मान कार्ड संबंधित व्यक्ति के नाम से जनरेट हो जाता है। जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए 35 हितग्राहियों को मौके पर आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ग्राम लश्करपुर के देवेन्द्र मालवीय अपने दादा फूलसिंह मालवीय को श्रवण यंत्र दिलवाए जाने के उद्देश्य से जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब उन्हें पता चला कि आयुष्मान कार्ड भी यहीं पर बन रहे हैं इस पर उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना एवं दादा का अलग-अलग आयुष्मान कार्ड तैयार कराया है। बीए में अध्ययनरत देवेन्द्र मालवीय का कहना है कि अब तक सुना ही था लेकिन आज देख भी लिया और मेरे काम मिनिटो में हो गए हैं। प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की पहल के प्रति उन्होंने साधुवाद व्यक्त किया है।
सफलता की कहानी : ट्रायसायकिल से घर की ओर रवाना हुए
करैयाखेड़ा के दिव्यांग मुन्नालाल अहिरवार अपने पोते विवेक के साथ जनसुनवाई कक्ष में पहुंचे। उन्होंने शारीरिक लाचारिता को बताते हुए ट्रायसायकिल दिलाए जाने का आग्रह किया। जिंप सीईओ डॉ योगेश भरसट ने आवेदक की शारीरिक स्थिति को देखते हुए मौके पर ही ट्रायसायकिल दिलवाई है। जिला पंचायत के जनसुनवाई कक्ष से बाहर निकलकर अपने हाथो में ट्रायसायकिल मिल जाने से हितग्राही मुन्नालाल के साथ साथ कक्षा छटवीं में अध्ययनरत पोता विवेक के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। हितग्राही का कहना है कि अब इधर-उधर जाने के लिए शासन का यह सहारा मेरा मददगार बनेगा।
एम.पी.टास पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कराएं
जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी ने बताया है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन एम.पी.टास पोर्टल पर किया जाना है। अतः जिले के ऐसे सभी विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। वे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ लेने से पहले उन सबको अपनी प्रोफाइल का पंजीयन एम.पी.टास पोर्टल पर कराना होगा। ताकि योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बिलम्ब न हो। एम.पी.टास पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कार्य निशुल्क किया जा रहा है।
उद्यानों के फलों की नीलामी की तिथियां जारी
उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संचालित जिले की शासकीय रोपणी में फलबहार वर्ष 2021-22 की नीलामी प्रक्रिया की तिथियां विभाग के सहायक संचालक श्री केएल व्यास के द्वारा जारी की गई हैं। नीलामी की शर्तें एंव नियम तथा फलों की जानकारी कार्यालीन दिवस अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए इच्छुक व्यापारीगण पुरानी कलेक्ट्रेट में संचालित उद्यानिकी कार्यालय में संपन्न कर सकते हैं। उद्यान विभाग के सहायक संचालक श्री व्यास ने बताया कि लटेरी विकासखण्ड में स्थित शासकीय उद्यान मूडरा सागर में फल, अमरूद एवं बेर की नीलामी 8 नबम्वर को आयोजित की गई है। इसी प्रकार सिरोंज विकासखण्ड में शासकीय संजय निकुंज भटोली के अमरूद व आंवला की नीलामी तथा ग्यारसपुर विकास खण्ड के शासकीय संजय निकुंज दहलबाड़ा के फलबहार अमरूद एवं बेर की नीलामी कार्य 10 नबम्वर को जबकि विदिशा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान बेतवा जतरापुरा में अमरूद की नीलामी 11 नबम्वर को तथा नटेरन विकासखण्ड में स्थित संजय निकुंज के फल अमरूद एवं आंवला का नीलामी कार्य 13 नबम्वर को आयोजित किया गया है।
स्थापना दिवस संबंधी बैठक आज
मप्र स्थापना दिवस 1 नबम्वरको आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं तैयारियों के परिपेक्ष्य में बुधवार 27 अक्टूबर को बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक नवीन कलेक्ट्रट के बेतवा सभागार कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी।
31 अक्टूबर को दिलाई जाएगी राष्ट्रीय एकता की शपथ
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। निर्वाचन वाले जिलो को छोड़कर सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस, वर्दीधारी बलो और अन्य एजेन्सियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग उप सचिव श्री डीके नागेन्द्र द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सभी जिलो के कार्यक्रम में साइकिल और मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम का प्रसारण बेवकास्ट पर किया जाएगा, जिससे सभी आमजन कार्यक्रमों को देख सकेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने के संबंध में यह निर्देश संबंधित संभागायुक्त और जिलो के कलेक्टर को दिए गए है।
ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’
देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें । बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें । पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।
डेगूं, चिकिनगुनिया से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचायें - जिला मलेरिया अधिकारी
वर्तमान में डेंगू चिकिनगुनिया के प्रकोप को देखते हुये जिले में बुखार के मरीजो की संख्या अत्याधिक हो रही है। मच्छर की उत्पत्ति स्थल, जैसे गमले, कूलर, टायर, पुराने टायर, सीमन्ट की टकी आदि में कई दिनों से जमा पानी को खाली किया जाना आवश्यक है। जिससे की डेगू चिकिनगुनिया के लार्वा को पनपने पर रोका जा सके। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में होने के कारण घरों के अन्दर ही पाया जाता है। सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से वर्तनों को खाली किया जाये, जिससे डेंगू मच्छर के जीवन चक्कर को समाप्त किया जा सके। डेगू से होने वाली बीमारी से स्वयं एवं अपने परिवार को बचाया जा सके। डेगू से बचाव हेतु आमजन को स्वयं अपने घरो में सप्ताह में एक बार पानी एकत्रित होने वाले स्थानों को साफ कर एवं सुखा कर उन्हें उपयोग में लाने सुनिश्चित करना होगा, तभी डेगूं और चिकिनगुनिया से बचा जा सकता है।
दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट
सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।
बकाया राशि एवं नियमित देयकों का भुगतान तत्काल करें, कनेक्शन कटने की अप्रिय कार्यवाही से बचें
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने,भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह - बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में “आपरेशन एवं मेंटेनेंस” अमले के साथ-साथ“ विजीलेंस”को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं,भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं,ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें