विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 अक्टूबर - Live Aaryaavart

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शनिवार, 30 अक्तूबर 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 अक्टूबर

त्रि-स्तरीय पंचायत हेतु नोडल एवं सहायक अधिकारी नियुक्त


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालन हेतु जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार अपर कलेक्टर (विकास) डॉ योगेश भरसट को निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। 

राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ कार्यक्रम नवीन कलेक्ट्रेट में प्रातः 11 बजे से


सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः 11 बजे से अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य को शपथ दिलाई जाएगी। रविवार 31 अक्टूबर की प्रातः 8 बजे सायकिल रैली का आयोजन किया गया है।  यह रैली बड़जात्या स्कूल से शुरू होगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए माधवगंज चौराहा कांच मंदिर के समीप सम्पन्न होगी।

               

मार्चपास्ट

इसी दिन प्रातः 10.15 बजे से  शिवाजी तिराहा (जेएएनएम नर्सिग ट्रेनिंग सेन्टर के समीप) से मार्च पास्ट शुरू होगा। जिसमें पुलिस, स्काउट गाईड, एनसीसी की सहभागिता निभाएंगे। विवेकानंद चौराहे से होते हुए उक्त मार्च पास्ट प्रातः 11 बजे के पहले नवीन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ में शामिल होगा। गौरतलब हो कि पूर्व में मार्चपास्ट नीमताल चौराहे से शुरू होना था जो अब शिवाजी तिराहा से शुरू होगा कि जानकारी विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने दी है।


आर्थिक मदद जारी


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने  सड़क दुर्घटना के एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को 25 हजार रूपए की आर्थिक मदद मंजूर करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा तहसील में भदारबडागांव के महेन्द्र पुत्र शंभूंसंह की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने के कारण तोषण अधिनियम के तहत मृतक की मां श्रीमती कलीबाई पत्नि शंभूंसंह को 25 हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। 


ढाई हजार का इनाम घोषित


पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने शमशाबाद में दर्ज अपराध क्रमांक 455/21 का फरार अज्ञात आरोपी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले को ढाई हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। 


सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021 में सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग आफीसर की हेण्डबुक, अभ्यर्थी के निर्देश पुस्तिका, पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका, मतगणना की निर्देश पुस्तिका सहित पूर्व उल्लेखित पुस्तिकाओं में सरपंच का मतदान ईव्हीएम से होने का उल्लेख हो सकता है जबकि संशोधन उपरांत सरपंच का मतदान मतपत्र, मतपेटी से होना है। अतः हेण्डबुक (समस्त) जहां भी सरपंच पद का निर्वाचन ईव्हीएम से होना लेख है वहां निर्वाचन मतपत्र से कराया जाएगा पढ़ा जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी आरो, एआरओ को अवगत होकर मास्टर टै्रनर्स एवं अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः अवगत कराया जाए।


राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रशिक्षण


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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह के द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में आज राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण सीएमएचओ कार्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित किया गया था इस प्रशिक्षण में सभी विकासखण्डो के बीएमओ, स्टाफ नर्स तथा एएनएम को प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण में रैबीज के लक्षण, बचाव के उपाय एवं उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई वहीं पालतू एवं आवारा कुत्तो के टीकाकरण के बारे में सुझाव दिया गया है कि बीएमओ स्तर पर रिकार्ड संधारित किया जाए। राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम से आमजनों को अवगत कराने हेतु प्राप्त प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रसारित किए गए है।


स्वसहायता समूहो के उत्पादो से कुपोषण को विराम


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मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण डे आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वसहायता समूहो के उत्पादको से कुपोषण को विराम देने का कार्य किया जा रहा है। एसएलआरएम के जिला समन्वयक ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत सिरोंज के ग्राम देवपुर में विश्वनाथ स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनबाडी केन्द्रो में दर्ज कुपोषित बच्चो एवं गर्भवती माताओं को मुनगा पावडर का वितरण किया जा रहा है। यह पावडर समूह की महिलाओं द्वारा पूर्ण सुरक्षा और सावधानी को ध्यानगत रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उद्योग सखी रामबेटी सेन द्वारा निर्मित मुनगा पावडर एवं सुरजाना पाउडर कुपोषितों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है पाउडर में आयरन की भरपूर मात्रा होने के कारण गर्भवती माताओ के लिए भी कारगर साबित हो रहा है।


डेंगू-मलेरिया के बचाव उपायो से अवगत


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शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षकों सहित अन्य के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें डेंगू तथा मलेरिया से बचाव के उपाय की विस्तृत जानकारी दी गई है। डाइट भवन परिसर में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी ने डेंगू व मलेरिया कैसा होता है, कैसे फैलता है, मरीज को उपचार के लिए क्या किया जाए, आमजन डेंगू व मलेरिया से कैसे सुरक्षित रहें इसके लिए क्या-क्या सावधानियां बरते की विस्तृत जानकारी दी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ डीके शर्मा ने इस अवसर पर कोविड 19 टीकाकरण हेतु क्रियान्वित अभियान की निहित बिन्दुओं से अवगत कराते हुए शिक्षकों से आव्हान किया कि वे कोविड टीकाकरण के द्धितीय डोज से वंचित नागरिकों को टीकाकरण सत्र स्थल तक पहुंचाने में मदद करें। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर तक जिले में शत प्रतिशत हितग्राहियों को सेकेण्ड डोज लगाने की समय सीमा शासन द्वारा तय की गई हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति आप सबके सहयोग से संभव है। 


आयुष्मान कार्ड लोक सेवा केन्द्र से भी बनवा सकते हैं


प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को निरूशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है। लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।


आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण


प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।


ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी’


देश के साथ प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है तो कई चोरी करने लगे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है । राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें । ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें ।  बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें ।  पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें । खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें ।


दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट


सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये। 


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों पर विशेष छूट


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आम जन को समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, कबीरा खादी गारमेंट्स एवं ग्रामोद्योग विन्ध्या वैली उत्पाद क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक समस्त प्रकार के खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष डिस्काउंट 20$10$10 प्रतिशत एवं विन्ध्या वैली के ब्राण्ड उत्पादों की फुटकर बिक्री पर 20$10 प्रतिशत विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्कृष्ट खादी उत्पाद एवं राज्य शासन की स्व-रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयों, स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विंध्यावैली ब्राण्ड एवं अन्य ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे। 


बकाया राशि एवं नियमित देयकों का भुगतान तत्काल करें,  कनेक्शन कटने की अप्रिय कार्यवाही से बचें


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने,भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।


 बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह - बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में “आपरेशन एवं मेंटेनेंस” अमले के साथ-साथ“ विजीलेंस”को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता/जूनियर इंजीनियर जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं,भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं,ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।


’सुकन्या खाते खुलवाकर बेटियों को समर्द्ध करने का आव्हान’


सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा बेटियां है तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इसी प्रकार इस योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। 


लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां उपलब्ध


बाजार में दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की ईको फ्रेंडली मूर्तियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से उपलब्ध करवाई गई है। दीपावली के अवसर पर संग्रहालय के भोपाल स्थित  प्रतिरूपण अनुभाग द्वारा इको फ्रेंडली लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति जी की मूर्तियां बनाकर आम जनता के लिए उचित मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मूर्तियों को संग्रहालय के प्रवेश द्वार नंबर 01 के पास स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर से 50 दृ 75 और 100 रूपए मूल्य के भुगतान के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए प्रतिरूपण अनुभाग के अनुभाग अधिकारी, के. शेषाद्रि से मोबाइल नंबर 9009630968 पर संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मीजी और बुद्धि के देवता गणपतिजी की पूजा की जाती है।


खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर भी


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com  है। इस पर जानकारी ली जा सकती है। 


पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन - मध्यप्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र


केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा। योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में प्रवेशित किया जायेगा। यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त ष्सिटीजन लॉग इनष् से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। सिटीजन लॉग इन अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किये जा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी/सहायता भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 अथवा ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in  पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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