विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 20 जनवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 20 जनवरी 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 20 जनवरी

श्रीरामचरित मानस के संदेश मानव जीवन से जुड़े हैं- विधायक शशांक भार्गव


विदिशा:- विधायक शशांक भार्गव ने ग्राम अटारीखेजड़ा पहुंचकर श्रीरामलीला के समापन अवसर पर श्रीराम राज्याभिषेक लीला दर्शन कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम दरबार की आरती उतारी और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीराम राज्याभिषेक के अवसर पर विधायक भार्गव ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति समृद्ध और महान है। हमें इसकी अच्छाईयों को पहचानना चाहिए। श्रीरामचरित मानस ने जो संदेश दिए हैं वह मानव जीवन से जुड़े संदेश हैं।रामराज्य  एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें हर कोई सुखी हो। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें किसी का शोषण नहीं हो।विधायक भार्गव ने श्रीरामलीला मेला समिति एवं अटारीखेजड़ा ग्रामवासियों की प्रशंसा करते हुए कहा विगत कई वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है। इस प्रकार के आयोजन सतत होते रहने चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में धार्मिक भावना का प्रवाह होता रहे। इस अवसर पर ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कटारे,नरेंद्र रघुवंशी, दीपक कपूर,सुनील रघुवंशी, संतोष गुर्जर, चंद्रपाल रघुवंशी, जगमोहन सोनी, अशोक राजपूत, महेंद्र रघुवंशी, घनश्याम शर्मा, वैजनाथ सिंह रघुवंशी, हरिसिंह  रघुवंशी, सुरेश पटेल, बाबूलाल रघुवंशी, दातार सिंह रघुवंशी, ब्रजेश सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्राम के श्रद्धालु भी उपस्थित रहे।


कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरूस्त बनाया जावे- मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • शहरी क्षेत्र की सड़कों के संधारण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे
  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये निर्देश

vidisha news
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून व्यवस्था की दिशा में अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जावे। साथ ही चिन्हित अपराधों का निराकरण किया जाकर मप्र पुलिस स्पर्धा के रूप में अपने कार्यों को आगे बढायें। जिसके अंतर्गत हमारी पुलिस सबसे अच्छी का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास किये जावें। थाना स्तर पर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाकर पुलिस के कार्यों को जवाबदेह बनाया जावे। जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरूस्त बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय भोपाल से वीसी के माध्यम से कलेक्टर्स, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से मप्र अन्य राज्यों में अपनी पहचान स्थापित कर सके। जिसमें कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-एसपी अपने-अपने जिलों में रणनीति बनाकर कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनावें। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरदास्त नहीं की जावेगी। इस दिशा में रिपोटिंग सिस्टम को भी सुधारा जाए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मप्र बनाने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जाएं। जिससे इस दिशा में की गई कार्यवाहियों को आमजनो तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सोच सभी के कल्याण से संबंधित होनी चाहिए। जिससे मप्र विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मप्र शांति का टापू रहा है, इसलिए अपराधियों को किसी भी सूरत में बक्शा नही जाए। मुख्यमत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्ध भी अभियान जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि एनजीओ के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों पर भी निगरानी रखी जाए। जिससे आम लोगों की भलाई की दिशा में किये जा रहे कार्य सभी के सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादित जमीनों को चिन्हांकित किया जाकर उसका सदुपयोग जनहित में होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मार्च तक उपलब्ध कराया जाना है। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जाए। साथ ही सात फरवरी को विशेष अन्न उत्सव के अतंर्गत राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जावे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अतंर्गत शहरी क्षेत्र की सड़कों को सुधारने की दिशा में कदम उठाये जाएं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण को जन आन्दोलन का रूप देने की दिशा में कार्यवाही की जाए। जिला कलेक्टर प्रतिस्पर्धा के युग में शहरी क्षेत्र की सड़कों के संधारण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। साथ ही नगरीय निकायों के माध्यम से सड़को की दशा सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। इसी प्रकार सीवर सिस्टम व्यवस्था को आवश्यकता वाले क्षेत्रो में प्रभावी बनाया जाए। विदिशा के एनआईसी वीसी कक्ष में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखंड प्रताप सिंह एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 


लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित, आवेदन की अतिम तिथि 4 फरवरी


लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2022 के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू हो गये है। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन, प्रस्ताव 20 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार की वेबसाईट में प्रस्ताव, नामांकन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं सबमिशन किया जाना है।  इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और जिला कलेक्टर्स को पत्र प्रेषित कर कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर विभाग, जिले की ओर से निर्धारित समय-सीमा में डीएआरपीजी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन जमा करें। साथ ही कार्यवाही की जानकारी से सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करवाएं।


असंगठित श्रमिकों हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना


भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी पेंशन योजना के तहत 18 से 40 आयुवर्ग के ऐसे सभी असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, पात्र हैं। योजना के तहत नामांकन के लिए 18 से 40 आयुवर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत श्रमिक जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे। उतनी ही राशि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कराई जाएगी। साठ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक को तीन हजार रू प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक पात्रताधारी श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रीमियम की प्रथम किश्त जमा कर अपना नामांकन जमा करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को अपना आधार कार्ड और बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। यह सुविधा सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है।


जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित


जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री पीडी वंशकार ने बताया कि जिले मे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त किये जा रहे हैं। विनिर्माण/सेवा/खुदरा ¼Manufacturing/Service/Retail trade½ व्यवसाय क्षेत्र का उद्यम स्थापित करने के लिये जिले के 18 से 40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, 12वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र, समग्र-आईडी, पेनकार्ड, मूल निवासी प्रमाण, बैंक खाता पासबुक, आयकरदाता प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उद्योग/सेवा/व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ samast-mponline-gov-in  के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो। महाप्रबंधक श्री वंशकार ने बताया कि योजना अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा परियोजना प्रारम्भ होने के उपरांत वितरित ऋण के संबंध मे 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान, प्रचलित दर पर  CGTMSE शुल्क अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा। योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 1 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा/खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से परियोजना प्रांरभ करने के लिए उपलब्ध होगा।


नगर पालिका निर्वाचन : फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित


राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु एक जनवरी 2022 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार कंट्रोल टेबल चेक लिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 20 जनवरी तक प्रदान करना है। साथ ही 21 जनवरी तक कंट्रोल टेबल चेकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नगर पालिका के लिये आयुक्त नगरपालिक निगम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपना होगा। जबकि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर 22 जनवरी तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना होगा। जबकि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर 24 जनवरी तक उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में संशोधित करने तथा कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधित होने पर हस्ताक्षर करने का कार्य 27 जनवरी तक तथा कंट्रोल टेबल का डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापन का कार्य 28 जनवरी तक पूर्ण करना है। इसके अलावा प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के कार्य के तहत एक फरवरी तक शिफ्टिंग सूची, विलोपन सत्यापन सूची और संशोधित सत्यापन सूची ई.आर.एम.एस. से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इस सूची की मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को 3 फरवरी तक उपलब्ध करना होगा। जबकि यह सूची 7 फरवरी तक मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करनी होगी। 11 फरवरी तक इसकी जांच व वेरीफिकेशन कार्य कर शिफ्टिंग संबंधित विवादों के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन 14 फरवरी तक करना होगा। वहीं विवादों का निराकरण 15 फरवरी तक करने और वेरीफिकेशन सूची ई.आर.एम.एस. में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को 17 फरवरी तक सौंपना होगा। 18 फरवरी तक चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना होगा और 21 फरवरी तक चेकलिस्ट की जांच और जांच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिये चेकलिस्ट वेण्डर को वापस करने सहित त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण करने का कार्य संपादित करना होगा। 


पंचायतों से पलायन रोकने हेतु माइक्रोप्लान तय किया जाए


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आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों से रोजगार हेतु पलायन को रोकने के लिए विशेष माइक्रो प्लान तैयार करने के मापदंडों से अवगत कराया गया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायतों से रोजगार के पलायन को रोकने के लिए विशेष माइक्रो प्लान हर पंचायत का तैयार किया जाए। जिससे पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त हो और रोजगार के संसाधनों का बेहतर उपयोग स्थानीय स्तर पर संभव हो सके। विदिशा के एनआईसी वीसी कक्ष में जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह ने विदिशा जिले में माइक्रो प्लान के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों की जानकारी से अवगत कराया है। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि के अलावा पंच सरपंच मौजूद रहे। 


आर्थिक सहायता जारी


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में 15 हजार रूपए की आर्थिक मदद की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटना में ग्राम घटेरा तहसील त्यौंदा निवासी श्री प्रकाश अहिरवार की मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नि श्रीमति जयंती बाई अहिरवार को 15 हजार रूपये की आर्थिक मदद जारी की गई है।  


राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 को


राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन मंगलवार 25 जनवरी को विदिशा जिला मुख्यालय के एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभाग्रह में किया गया है की जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमति अमृता गर्ग ने बताया कि उपरोक्त आयोजन प्रातः साढ़े दस बजे से शुरू होगा। जिसमें नवीन मतदाताओं को इपिक कार्ड प्रदाय कराने के अलावा मतदान, मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले कार्य संपादित होंगे।  


पंचायतो हेतु रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीरण अधिकारी नियुक्त


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिले में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 की तैयारी हेतु जारी समय-सारणी के अनुसार कार्यों के संपादन हेतु अधिकारियों को आवश्यक जबावदेही सौंपी हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश अनुसार पंचायतों के लिए अपीली प्राधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अपर कलेक्टर को सम्पूर्ण विदिशा जिले हेतु अपीली प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अनुविभागवार रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायतवार नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक अनुविभाग क्षेत्र के लिए अर्थात सातो अनुविभागीय हेतु स्थानीय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जबकि संबंधित तहसील के तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उल्लेखित जनपद पंचायत क्षेत्र अर्थात समस्त राजस्व अनुविभाग क्षेत्र हेतु नियुक्त किया गया है।

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