सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 09 जनवरी - Live Aaryaavart

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रविवार, 9 जनवरी 2022

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 09 जनवरी

कृषि मंडी मजदूर संघ ने सौंपा कृषि मंत्री का ज्ञापन


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सीहोर। कृषि मंडी मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरदा में एक दिवसीय मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी मजदूर महासंघ के कार्यक्रम में पहुंचकर मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी तारा यादव ने बताया कि इस मौके पर मंच पर पहुंचकर हम्माल, तुलावटियों सहित अन्य की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिससे आगामी दिनों में कृषि उपज मंडी आदि बन हो सकती है। इसलिए हम्माल तुलावटियों एवं परिवार को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये। सभी हम्माल तुलावटियों को नि:शुल्क सेनेटाइजर व अन्य सुरक्षा उपकरण उपलव्य करायी जाये। हम्माल पल्लेदार तुलावटियों को श्रमिक का दर्जा दिया जाए एवं न्यूनतम वेतन की अधिसूचित श्रेणी में इन्हें शामिल कर न्यूनतम वेतन मजदूरी या मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड कर महंगाई भत्ता दिया जावे। हम्माल पल्लेदार तुलावटियों को सभी श्रम कानूनों का लाभ दिया जाये। हम्माल तुलावटियों की मजदूरी प्रकार तय किया जाये कि उन्हें मासिक 24 हजार रु मिल सकें। इसे प्रदेश भर में समान रूप से लागू किया जावे। हम्माल-तुलावटियों के लिये विशेष कानून तथा निर्माण श्रमिकों की तरह उस कल्याण योजना यनायो जाये तथा मंडल का गठन कर व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जाए। उनके बच्चों की शिक्षा परिवार की चिकित्सा, दुर्घटना मृत्यु में राहत, बच्चियों के लिये विवाह योजना के तहत राशि, 55 वर्ष की आयु में पेंशन सहित अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ दिया जाए आदि सभी विषयों पर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सुरेश सूर्यवंशी, जगदीश ठाकुर, नारायण ठाकुर, पुरुषोत्तम, संजू कुशवाहा, दिपेश यादव और अनूप चौधरी आदि शामिल थे। 


भागवत कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज रहेगा गोवर्धन प्रसंग का आयोजन, पुण्य सबको चाहिए, लेकिन पाप किसी को नहीं चाहिए-पंडित अजय पुरोहित


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सीहोर। ग्राम भाउखेड़ी में जारी सात दिवसीय भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीश्री 1008 महामंडलेश्वर याशोदा नंद पंडित श्री अजय पुरोहित ने भगवान श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि सुख और दुख सभी के जीवन में धूप और छाया की तरह आते और जाते रहते है। सुख के साथी तो सब होते हैं। सुख सबको चाहिए, लेकिन दुख का सहभागी कोई नहीं होता। पुण्य सबको चाहिए, लेकिन पाप किसी को नहीं चाहिए। लेकिन हमारे गोविंद, भक्तों के अनेकों जन्मों के अर्जित पाप को भी चुरा लेते हैं। बाल लीला का मनोहारी चित्रण कर पूतना उद्धार की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसा भी प्राणी हो भगवान के सन्मुख आ जाए तो वे उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान भी ब्रज में रहकर माखन चोरी की लीला किए। आगे वृंदावन की सुंदर कथाओं का वर्णन किया। पंडित श्री पुरोहित ने कहा कि अंधकार, अज्ञान और अविद्या का दूसरा नाम पूतना है क्योंकि जब अज्ञानता एवं निरक्षरता का मनुष्य में समावेश होता है और उसे सत्संग की बजाए कुसंग मिलता है तो उसकी बुद्धि का भ्रमित होना स्वाभाविक है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो अज्ञान और अविद्या रूपी पूतना भगवान बाल-कृष्ण को भी अपना निशाना बनाने से भी नहीं चूकती। इसलिए जितना हो सके हमें हर समय अज्ञान और माया से मुक्त रहकर भगवान की नि:स्वार्थ रूप से भक्ति करना चाहिए। जानकारी के अनुसार ग्राम भाउखेडी में जारी सात दिवसीय भागवत कथा में सोमवार को गोवर्धन पूजन का वर्णन किया जाएगा। कथा दोपहर साढ़े बारह बजे आरंभ होती है और शाम चार बजे तक जारी रहती है। 


हितग्राहियों को  चार माह का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो माह का एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत दो माह का एकमुश्त राशन दिया जाएगा

राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्व‍जनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के पात्र हितग्राहियों को चार माह का राश‍न एक साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत दो माह का राशन एक रूपये प्रति‍ किलोग्राम की दर से एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो माह का राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सभी खाद्य अधिकारियो को जिले के समस्त हितग्राहियों को चार माह का एकमुश्त राशन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा राशन प्रदाय नहीं करने एवं कालाबाजारी करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।


शासकीय विद्यालय के छात्रों को दिया जा रहा आईटी प्रशिक्षण


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कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैल) के सीएसआर कार्यक्रम के तहत जिले में  ‘डिजिटल साक्षरता पर सामुदायिक सशक्तिकरण के माध्यम से सतत् आ‍जीविका’ कार्यक्रम  आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को आईटी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।    जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने बताया कि जिले में विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से क्षेत्र में स्वस्थ्य पर्यावरण को सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्र के निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गेल द्वारा शासकीय सुभाष स्कूल गंज के 100 छात्रों को डेढ़ माह का आईटी प्रशिक्षण प्रदान किया  जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत 05 कम्प्यूटर सिस्टम प्रोजेक्टर के साथ एक कम्प्यूटर लैब विद्यालय को सतत् शिक्षा प्रदान करने के लिए दिये जाएंगे।


समस्त पात्र उपभोक्ताओं का पीओएस मशीन पर ई-केवायसी कराने के निर्देश


जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने जिले के समस्त  कनिष्ठ  आपूर्ति अधिकारियों को हितग्राहियों के केवाईसी के निर्देश दिए हैं। अपने प्रभार क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के माध्यम से सूची संलग्न डी-डुप्लीकेशन सूची एवं दुकान से संलग्न समस्त पात्र उपभोक्ताओं का पीओएस मशीन पर ई-केवायसी की जाए। उन्‍होंने ई-केवायसी कराते हुए जेएसओ लॉगिन से ई-केवायसी स्वीकृत, अस्वीकृत करने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन कार्यालय को प्रदान करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि गत् दिनों विभागीय वीडियो कांफ्रेंस में दिये निर्देश एवं संचालनालय से जिले के 357 डुप्लीकेट आधार वाले सदस्यों की सूची भेजी गई। जिसके तहत आधारकार्ड की छायाप्रति प्राप्त करते हुए पीओएस मशीन में ई-केवायसी कराया जाना है, साथ ही प्रत्येक पात्र परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी पीओएस मशीन में किया जाना है।


निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नवीन मैकेनिज्म विकसित करने के मुख्‍यमंत्री ने निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाये। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नया मैकेनिज्म विकसित किया जाये, जो पारदर्शी होने के साथ ही त्वरित कार्रवाई के लिये सक्षम हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवीन सड़क मार्गों के निर्माण के साथ ही शहरी क्षेत्र में गुजरने वाली सड़कों का संधारण शीघ्रता से किया जाये। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये जियो टेगिंग टेक्नालॉजी के माध्यम से सेम्पल चयन और गुणवत्ता का परीक्षण किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसी सभी सड़कों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करें, जिनका आगामी एक से दो वर्ष में संधारण कार्य करना आवश्यक हो। उन्होंने कहा कि नवीन सड़कों के चयन में स्थानीय विधायकों के प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ जोड़े जायें। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का दौरा करें तथा अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर लोड करें। इस पोर्टल को सी.एम. डेसबोर्ड से जोड़ा जाये, जिससे वे स्वयं भी आकस्मिक रूप से किसी भी अधिकारी की कार्य प्रगति के विषय में जान सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि 100 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सीएसआर रेट से कम रेट पर टेण्डर लेने वाले ऐसे ठेकेदार जो निम्न गुणवत्ता का काम करते हैं या काम छोड़कर चले जाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रगति पथ प्रदेश की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें भू-अर्जन की कार्रवाई तेजी से करें। राज्य सरकार द्वारा किसान भाइयों को सहमति के आधार पर दोगुनी भूमि देने का प्रस्ताव दिया गया है। जिन किसान भाइयों द्वारा यह योजना स्वीकार की गई है, उन्हें आवंटित भूमि पर पजेशन शीघ्रता से दिलाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 किलोमीटर से कम दूरी की ग्रामीण अंचल की कनेक्टिविटी सड़कों के निर्माण के लिये आरआरडीए, केन्द्रीय सड़क निधि, आरडीसी संयुक्त कार्य-योजना तैयार करे। साथ ही वर्तमान में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की लगभग 70 हजार किलोमीटर सड़कों के संधारण कार्यों को भी आवश्यकतानुसार जारी रखा जाये। इसके लिये राज्य सरकार आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि आरडीसी नई तकनीकि और नवाचार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी उच्च-स्तरीय एवं पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट तथा मरम्मत सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये एजेंसी का निर्धारण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री प्रत्येक सोमवार को कार्य प्रगति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र के इन्दुरुखी पुल के बाढ़ में बह जाने की जाँच रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।


यूडीआईडी कार्ड होल्डर दिव्यांग देश में कहीं भी उठा सकते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ


मध्यप्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड (यूडीआईडी) बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश ने 103 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 60 हजार 313 के विरुद्ध प्रदेश में 6 लाख 83 हजार 551 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाये जा चुके हैं। यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। इस कार्ड से दिव्यांग देशभर में कहीं भी अपनी पहचान बताकर इलाज करा सकते हैं। नये दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं पुराने प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण की कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा सतत रूप से जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के समन्वय से की जा रही है। यूडीआईडी कार्ड बनाने, नवीनीकरण, पुन: प्राप्त करने, आवेदन की वस्तु-स्थिति जानने, नि:शक्तता प्रमाण-पत्र को डाउनलोड करने और व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन www.swavlambancard.gov.in/ पर उपलब्ध है।


कोरोना से बचाव के लिए पूरी सावधानी के साथ हो कार्य – मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • जनता को जागरूक कर टीकाकरण में गति लाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस अप्रत्याशित बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। इस स्थिति को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रति पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। सभी जिलों में प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण एवं उपचार व्यवास्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान सहित अधिकारी उपस्थित थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी वर्चुअली शामिल हुए।


तेजी से करें बच्चों का वैक्सीनेशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण कार्य में गति लाई जाए। प्रभारी अधिकारी इसकी मॉनिटारिंग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलेवार टीकाकरण कार्य की समीक्षा की और टीकाकरण से शेष रहे नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्योपुर, बड़वानी, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में टीकाकरण की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक लक्ष्ति समूह के शत-प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण पूरा किया जाये।


जिले के ट्रेंड के अनुसार करें तैयारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी जिले में कोरोना ट्रेंड के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी करें, जिससे समय रहते उपचार की व्यवास्था सुनिश्चित हो सके। प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों में जिला प्रशासन से सतत सम्पर्क रहे और आवश्यतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोमवार को पुन: समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपस्थित केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वागत किया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया की प्रदेश में प्रतिदिन 70 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड, दवाओं की व्यवस्था और कोविड केयर सेंटर्स में भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में एक से सवा लाख बिस्तरों की क्षमता निर्मित कर दी गई है। प्रदेश में फीवर क्लीनिक शुरू किये जा चुकें हैं।


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में न्यूनतम 3 हजार रूपए मासिक पेंशन मिलेगी


भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना लागू की गई है। मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर हितग्राहियों को  न्यूनतम 03 हजार रूपए की मासिक पेंशन मिलेंगी। श्रम पदाधिकारी ने बताया पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 आयु वर्ग के समस्त असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार अथवा उससे कम है योजना हेतु पात्र होंगे। उक्त योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 55 से रूपये 200 तक प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अदा किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात बीमित श्रमिकों को न्यूनतम रूपये 3 हजार मासिक पेंशन प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत पंजीयन में कार्य कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने जिले के योजनांतर्गत पात्रता रखने वाले सभी असंगठित श्रमिकों से अपील की है कि योजनांतर्गत पंजीयन कराते हुये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करें।


गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना में 20 जनवरी तक करें आवेदन


शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नवीन प्रवेशित छात्राओं के लिए गाँव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना में आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई "गाँव की बेटी" योजना में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 500 रूपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र की निवासी मेधावी छात्राएँ, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं और अच्छे अंकों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई हैं, ऐसी छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।


मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन


मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है। योजना के तहत ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तथा पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।


बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए समाधान योजना 31 जनवरी तक बढाई गई


कोरोना काल में एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना को 15 दिसंबर 2021 तक लागू किया गया था। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है, जिससे शेष संबंधित उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठा सकें। महाप्रबंधक ने  समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह बिजली उपभोक्तओं से किया है। अब बिजली उपभोक्ता 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।


एकलव्य शिक्षा विकास योजना में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मिलेगी मदद


एकलव्य शिक्षा विकास योजना’ में प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवासरत तेन्दूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और उनके शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना में प्रदेश में अब तक 12 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 51 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत कर उपलब्ध कराई गई है। तेन्दूपत्ता संग्राहक के लिए यह जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में से कम से कम तीन वर्षों में न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी और समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य करने पर तेंदूपत्ता संग्राहक के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। बच्चों को योजना का लाभ लेने के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। इस सहायता योजना में व्यवसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को वार्षिक 50 हजार रूपये दिए जाते हैं। गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20 हजार रूपये, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपये और कक्षा 9वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 12 हजार रूपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। योजना में विद्यार्थियों को निर्धारित राशि की सहायता के अलावा शिक्षण शुल्क, पाठ्य-पुस्तकें, छात्रावास व्यय के साथ वर्ष में एक बार अपने घर आने-जाने का यात्रा व्यय भी दिया जाता है।


तुषार, पाले एवं शीत लहर से बचाव के लिए किसानों को सलाह


वर्तमान में चल रही शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए किसान कल्‍याण एवं कृषि विभाग द्वारा शीत लहर एवं तुषार, पाले की सम्भावना वाले मौसम में, शीत एवं पाले के प्रति अति संवेदनशील फसलें जैसे-सब्जी, भाजी एवं चना, सरसों, मटर की फसल के चारों ओर शाम के समय खेत के उत्तर-पश्चिम हिस्से में धुआं करने की किसानों को सलाह दी गई है। पाला पड़ने की संभावना पर फसलों पर जल विलेय सल्फर 80 प्रतिशत की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने एवं खेतों से खरपतवार की निदाई- गुड़ाई कर निकलवाने की सलाह दी गई है ताकि खेत में वायु एवं प्रकाश पर्याप्त रूप से फसल को प्राप्त होता रहे और मौसम की विपरीत दशाओं से फसल को सुरक्षा प्राप्त हो सके।


विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पुन: 15 जनवरी 2022 तक खोला गया


अल्पसंख्यक छात्रवृति योजनाएँ वर्ष 2021-22 के लिये विद्यार्थियों की स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के केवल आधार सीडेड बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। विद्यार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन में अन्य बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का आधार सीडेड बैंक खाता सक्रिय मोड में होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।  पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग ने बताया कि जिन विद्यार्थियों द्वारा अपने आवेदनों को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर बिना आधार के रजिस्टर कर ऑनलाइन आवेदन भरा गया है, ऐसे प्रकरणों में नवीन छात्रवृत्ति अंतर्गत केवल आधार पंजीयन हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः 31 दिसम्बर 2021 तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति अंतर्गत केवल आधार पंजीयन के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पुन: 15 जनवरी 2022 तक खोला जाएगा।  भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों को पोर्टल पर दर्ज किये गये मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। उपरोक्त के संबंध में व्यापक प्रचार - प्रसार कर जिले में मान्यता प्राप्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करें। साथ ही शैक्षणिक संस्था के एल-1 के लिए अधिकृत नोडल अधिकारी से व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर संपर्क कर संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से वांछित कार्यवाही पूर्ण कराई जाना सुनिश्चित की जाएगी।

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