’’आपका विधायक आपके द्वार’’ कार्यक्रम अंतर्गत विधायक भार्गव गॉव-गॉव पहुंचकर सुनेगे जनसमस्याएं
विदिशा:- ’’आपका विधायक आपके द्वार’’ कार्यक्रम के तहत विदिशा विधायक शशांक भार्गव, विदिशा विधानसभा क्षेत्र के गुलाबगंज ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर चौपाल लगाकर आमनागरिको की मूलभूत समस्याएं सुनकर मौके मौजूद राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियो से हल करवाने का प्रयास करेगें साथ ही ग्राम के विकास कार्यों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करेगें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में कोरोना के प्रति ग्रामीण नागरिको को जागरूक करेगें। विधायक भार्गव का ग्रामीण दौरे का तृतीय चरण दिनांक 18 जनवरी मंगलवार से शुरू होकर 19 जनवरी गुरूवार तक चलेगा, जिसमें लगभग 14 गॉवों का दौरा किया जाएगा। विस्तृत दौरा कार्यक्रम अनुसार विधायक भार्गव अधिकारियो और कर्मचारियों के साथ पहुंचकर जनसमस्याएं सुनेगें। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कटारे,नन्दकिशोर शर्मा,बाबूलाल वर्मा,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गौरव दांगी,जसवंत दांगी,किशन सिंह दांगी,देवेंद्र दांगी,बालमुकुंद पाल ने ग्रामवासियो से निर्धारित समय पर कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है।
अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्तव्य - मुख्यमंत्री श्री चौहान
- पंचायतों के पूर्व पदाधिकारियों को मिला विकास और कोविड नियंत्रण का जिम्मा
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों से जुड़े जन-प्रतिनिधियों को किया संबोधित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि है पंचायत राज संस्थाओं को कर्तव्य और अधिकारों दोनों पर ध्यान देना है। प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को बिना बाधा के क्रियान्वित करने, जरूरतमंदों को रोजगारमूलक कार्यों से जोड़नें और हाल ही में कोविड की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने में पंचायतों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीनों श्रेणियों की पंचायतों को इसके लिए आवश्यक प्रशासकीय अधिकार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की पंचायतों से जुड़े रहे सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। सभी जिलों में त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों ने वेबकास्ट, फेसबुक लाइव, यूट्यूब, ट्वीटर और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का संबोधन सुना। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायतों को जन-कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभानी है। अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जुड़े हैं। प्राप्त अधिकारों के माध्यम से पंचायतें सेवा और समर्पण का इतिहास रचें। यह देखें कि सभी जगह विकास के कार्य सुचारू रूप से चलें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ-जहाँ आवश्यक है वहाँ तालाब- बावड़ी का जीर्णोद्धार भी करवाएँ। यह अनुकूल समय है जब ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण कार्य पर भी नजर रखें। आवास योजनाओं से जुड़े कार्य देखें। यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर किश्तें मिल जाएँ। पंचायतें अपने कार्यों से आदर्श उपस्थित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता मिशन में ग्राम को सबसे साफ और सुंदर रखने का प्रयास करें। साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़-पौधे भी लगाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी मिलकर ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाएं। बिजली की बचत पर ध्यान दिया जाए। स्वच्छता और बेटी बचाओ अभियान को भी गति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड नियंत्रण में सहयोग का आह्वान किया। जिलों को संक्रमण की जानकारी के लिए दिए गए टेस्ट का लक्ष्य ग्राम स्तर से पूरा होगा। यदि किसी को सर्दी जुकाम, बुखार है तो तत्काल टेस्ट करवाएँ। टीकाकरण में सहयोग दें। कोई न छूटे यह आपका दायित्व है।
त्रि-स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था में प्रशासकीय समितियों की अहम भूमिका
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में प्रशासकीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समितियाँ शासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में निर्वाचित पंचायतों के गठन तक कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र के चहुँमुखी विकास में सहायक हों, यह अपेक्षा शासन द्वारा की गई है। पंचायतों ने प्रशासकीय समितियों के गठन से अब तक सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। एक सवंदेनशील विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के अंग के रूप में बगैर किसी भेदभाव के भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के लिए समाज हित में कार्य करने की पंचायतों से अपेक्षा की गई है। जल-संरक्षण, जल-संवर्धन योजनाओं के क्रियान्वयन और स्व-सहायता समूहों को प्रेरित करने का दायित्व भी पंचायतों द्वारा पूरी ताकत से निभाया जाए।
कोविड महामारी के दौर में प्रशासकीय समितियों की भूमिका
कोविड महामारी के इस दौर में प्रशासकीय समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन का अवसर दिया गया है। गत दो वर्ष में पंचायतों ने कोविड की रोकथाम का सराहनीय कार्य किया है। ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ गठित कर क्वारेंटाइन और आयसोलेशन सेंटर संचालित करने का कार्य पंचायतों द्वारा किया गया है। जन-सहयोग से आवश्यक दवाओं, जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया है। पंचायतों ने आवश्यकतानुसार जनता कर्फ्यू का निर्णय लेकर लॉकडाउन से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सफलतापूर्वक अपने स्तर पर किया। अब एक बार फिर यह परिस्थिति बनी है कि सजग रहकर अपने आसपास के लोगों और समस्त ग्रामवासियों को सावधानी बरतने केलिए सचेत कर। उनसे कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाएं। इस अवसर पर विदिशा के एनआईसी व्हीसी कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण और सरपंचगण के अलावा कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट समेत अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहें।
लंबित आवेदनों की समीक्षा
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज सोमवार को विभिन्न विभागो में लंबित आवेदनों की समीक्षा की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद रहें। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लें खासकर उचित मूल्य दुकानो से प्रदाय खाद्य सामग्री का वितरण समय सीमा में किया जा रहा है कि नहीं। उन्होंने उपरोक्त के संबंध में स्थानीय रहवासियों से भी संवाद कर अपडेट जानकारी से अवगत होने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि जिले में यूरिया की एक और रैक आज प्राप्त हुई है जिले में कहीं भी यूरिया की कमी नही है उन्होंने समितियों एवं डबललॉक में पर्याप्त मात्रा में यूरिया भण्डारित कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि जिले में इस वर्ष गतवर्ष की तुलना में अधिक गेंहू समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा इसके लिए अभी से माइक्रोप्लान तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए है ताकि उपार्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था परलिक्षित ना हो। उन्होंने कहा कि परिवहन संबंधी समस्त कार्यो के अलावा नापतौल, वेयर हाउसों में भण्डारण के लिए किए जाने वाले प्रबंधो की पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अलावा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निराकरण संबंधी कार्यो की अद्यतन स्थिति से संबंधित विभागो के अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया है।
विदिशा जिले में पाई जाने वाली पिछडा वर्ग जाति की सूची संधारित करने के निर्देश
- पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष द्वारा गहन समीक्षात्मक बैठक
मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन तथा सदस्य द्वय श्री प्रदीप पटेल और श्रीमती कृष्णा गौर ने आज विदिशा जिले के प्रवास दौरान पिछडा वर्ग के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के अलावा आयोग के माध्यम से शासन को प्रेषित किए जाने वाले सुझाव व अनुशंसा की प्राप्ति हेतु आवश्यक बिन्दुओं से अवगत कराया है। आयोगाध्यक्ष श्री बिसेन ने पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के गठन कार्यक्षेत्र, दायित्व, उद्धेश्य, पर गहन प्रकाश डाला। उन्होंने पिछडा वर्ग के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभांवितों के अलावा विभिन्न विभागो में पिछडा वर्ग के कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत है कि जानकारियां प्राप्त की है। आयोग के सदस्य श्री प्रदीप पटेल ने कहा कि आयोग राज्य शासन को जिन बिन्दुओं पर सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगा उन सबसे प्रत्येक जिले में बैठक आयोजित कर अवगत कराते हुए उनमें और क्या सुधार संभव है कि एकजाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि आयोग के गठन उद्धेश्यों पर पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की मंशा पर खरा उतर सकें। आयोग सदस्य श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में पिछडे वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन, शासन के विभिन्न विभागो की संरचना एवं योजनाओं में पिछडे वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछडे़ वग्र के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन, राज्य में पिछडे़ वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन, तथा इसमें वृद्धि के उपाय, राज्य में पिछडे़ वर्ग के युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, प्रदेश में पिछडे वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाओं पर प्राप्त सुझावों के प्रतिवेदन से अवगत कराया। आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने विदिशा जिले में पिछडा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची पृथक से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में कम से कम दो गांव ऐसे चिन्हित किए जाए जिसमें ओबीसी वर्ग में सम्मिलित सभी जाति वर्ग के लोग निवासरत हो। उन्होंने योजनाओं से लाभांवित, सामाजिक संगठनों, आर्थिक कल्याण तथा जातिगत डाटा त्रुटिपूर्ण रहित तैयार करने की बात कही है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आयोग की बैठक के प्रारंभ में विदिशा जिले के विभिन्न विभागो में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों की कुल संख्या और उसमें से विभागवार पिछडा वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों की संख्या से विभागवार अवगत कराया इसी प्रकार विभिन्न विभागो के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यपूर्ति में पिछडा वर्ग के लक्ष्य कितने प्रतिशत थे और उनकी पूर्ति की गई इत्यादि की गहन जानकारी प्रस्तुत की है। आयोग सदस्यों के द्वारा इस अवसर पर निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विभाग में नियमित, अस्थाई एवं आउटसोर्सेज पदो पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है इनमें ओबीसी वर्ग के महिला, पुरूषो की संख्या पृथक-पृथक से निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर प्रस्तुत करने तथा सामाजिक सर्वे हेतु निर्धारित फार्मेट में जानकारियां हां, ना कि अंकित कराकर प्राप्त करने के निर्देश दिए है। गौरतलब हो कि पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बदलाव में आए परिवर्तन के संबंध में नवीनतम सुझावों से भी अवगत कराया जा सकता है।
समर्थन मूल्य पर धान 13632 मेट्रिक टन की खरीदी हुई
विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर धान 13632 मेट्रिक टन की खरीदी का कार्य पूर्ण हो चुका र्है कि जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिश जिले में धान विक्रय हेतु 4840 कृषकों के द्वारा पंजीयन कराया गया था सभी कृषकों को एसएमएस के द्वारा सूचनाएं संप्रेषित की गई है अब तक 4780 कृषकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया जा चुका है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य 13 केन्द्रो पर संचालित किया गया था जिसमें से अब तक 13632 मेट्रिक टन क्रय की जा चुकी है। जिसमें से 13289 मेट्रिक टन परिवहन की जा चुकी है वहीं किसानो को 26.44 करोड राशि का भुगतान में से 23.10 करोड राशि का भुगतान किया जा चुका है।
उचित मूल्य दुकानो का औचक निरीक्षण
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में संचालित सभी उचित मूल्य दुकानो के स्टॉक पंजियों का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि जिले के राशन कार्डधारियों को जनवरी एवं फरवरी माह का नियमित खाद्यान्न एक रूपए प्रतिकिलो की दर से तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का निःशुल्क खाद्यान्न भी दोनो माह अर्थात जनवरी एवं फरवरी का एक मुश्त प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार एक हितग्राही को माह में पांच किलो की पात्रता है तो जनवरी एवं फरवरी के नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न सहित कुल 20 किलोग्राम राशन प्राप्त हो सकेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने जिले के सभी पात्र हितग्राहियों से आग्रह किया है कि उचित मूल्य दुकानो से दो माह की पात्रतानुसार दोनो योजनाओं का राशन एक साथ प्राप्त करना सुनिश्चित करें यदि किसी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक अथवा डीलर के द्वारा राशन प्रदाय में किसी भी प्रकार की कोताही की जा रही है अथवा राशन प्रदाय करने में आनाकानी की जाती है तो अविलम्ब दूरभाष क्रमांक 07592-232954 पर सूचित करें।
निकाय क्षेत्र की दुकानो का निरीक्षण
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में विदिशा शहरी तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी ने आज निकाय क्षेत्र के वार्डो में संचालित उचित मूल्य दुकानो का औचक निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि खाद्यान्न प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं से संवाद कर वितरण की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से जाना हे। तहसीलदार श्रीमती अग्निवंशी ने सोमवार को विदिशा निकाय क्षेत्र के वार्ड 13 स्वर्णकार कालोनी में संचालित प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, रामादेवी उपभोक्ता भण्डार वार्ड 33 शेरपुरा, जयदीप उपभोक्ता भण्डार अतुल गैस ऐजेन्सी के पास, रीठा फाटक वार्ड नम्बर 39 तथा लुंहागी मोहल्ला में संचालित आदर्श महिला उपभोक्ता भण्डार का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई उपभोक्ता भण्डार के खिलाफ कार्यवाही उनके द्वारा प्रस्तावित की गई है।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश का हवाला देते हुए जिला आबकारी श्री शैलेष जैन ने बताया कि बुधवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानो एवं देश मदिरा भण्डागारो से मदिरा विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। संबंधितों को जारी आदेश का कढाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
सीएम हेल्पलाइन आवेदनों की समीक्षा बुधवार को
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग में लंबित आवेदनों की समीक्षा बुधवार 19 जनवरी को आयोजित की गई है। गौरतलब हो कि सोमवार टीएल बैठक में उपरोक्त दोनो विभागो में लंबित आवेदनों की समीक्षा की जानी थी किन्तु बच्चो के वैक्सीनेशन लक्ष्यपूर्ति में किसी प्रकार के अवरूद्ध ना हो इस कारण से पूर्व उल्लेखित दोनो विभागो में लंबित आवेदनों की समीक्षा 19 जनवरी को आयोजित की गई है। उक्त बैठक में जनपदो के सीईओ व एसडीएम मौजूद रहेंगे।
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