विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 25 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 25 फ़रवरी 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 25 फ़रवरी

मप्र की जनता कांग्रेस के गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी - विधायक शशांक भार्गव


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विदिशाः- आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक शशांक भार्गव ने प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम परासी,हांसुआ,कछवा,बरखेड़ा, नहरयाई, मूंगोंद, घुडियाखेड़ी सहित सात गांवों का दौराकर सीधे जनता से मूलभूत समस्याएं सुनीं।ग्राम हांसुआ में हांसुआ से कटसारा सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति के आभार स्वरूप ग्रामवासियों ने विधायक शशांक भार्गव और उनके साथ पहुंचे कांग्रेस नेताओं की ढ़ोल-नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य अगवानी की। ग्राम परासी में बिजली की परेशानी को दूर करने के लिए विधायक निधि से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाने की घोषणा की। पटवारी को स्कूल की भूमि में खेल मैदान का सीमांकन करने के निर्देश दिए। आवास योजना में पानी की समस्या के निराकरण के साथ परसौरा से परासी को जोड़ने वाली एवं परासी टुंडा की सड़क से गुठान से स्कूल तक ग्रेवल सड़क का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सचिव को दिए। ग्राम हांसुआ में पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन हैंडपंप उत्खनन करवाने एवं खराब पड़े हैंडपंप को सुधरवाने के लिए पीएचई अधिकारियों को निर्देश दिए। गांव में बिजली की केवल बदलने के लिए विभाग को उक्त केवल बदलने के निर्देश दिए। ग्राम कछवा इंद्रा आवाज योजना के स्कूल के पास हैडपम्प मशीन लगवाने के लिए पीएचई विभाग को निर्देश दिए। ग्राम घुडियाखेड़ी में आवास योजना की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए।बरखेड़ा में चबूतरा निर्माण के लिए 31 हजार की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की। ग्राम मूंगोंद में ग्रामवासियों ने स्टॉप डेम की ऊंचाई बढ़वाने की मांग उठाई। ग्राम हांसुआ में ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने कहा जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश दिया था।कमलनाथ जी की सरकार ने किसान कर्ज माफी,सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली, गौशालाओं का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने,ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत और सामान्य निर्धन वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण करने के साथ साथ कई जनहितैषी निर्णय लिए।जनता को इन सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा था लेकिन भाजपा की साजिश और कांग्रेस के गद्दार विधायकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण जनमत से चुनी सरकार धनबल से सत्ता से बेदखल हो गई। मध्यप्रदेश की जनता कांग्रेस के गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष दीवान किरार,पूर्व सरपंच दीपक कपूर,डॉ राजेंद्र दांगी ने कहा कि विधायक जी के प्रयासों से ही हांसुआ से कटसारा सड़क के लिए 7 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। विधायक निधि से हांसुआ में स्मार्ट क्लास बनवाई।मूंगोंद में 28.50 लाख रुपए की राशि से एवं घुडियाखेड़ी में 13.56 लाख रुपए की राशि से नलजल योजनाएं स्वीकृत करवाईं जिनका कार्य प्रगति पर है। इस अवसर ग्राम चौपालों को विधायक प्रतिनिधि बाबूलाल वर्मा,नोनितराम किरार,अजय कटारे,डॉ शिवराज पिपरोदिया,निरंजन सिंह दांगी,वैभव भारद्वाज,रामभरोसे लोधी,जसवंत यादव,नरेंद्र दांगी,सुनील रघुवंशी,घनश्याम शर्मा,लालू लोधी आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मेघ सिंह दांगी,शिवचरण शर्मा,सतेंद्र पंवार,अमित सोनी,बबलू किरार,रामराज दांगी,रामसेवक दांगी,निरंजन दांगी,महाराज सिंह ठाकुर,नीलेश शर्मा,दिनेश दांगी,बलवीर सिंह दांगी,विजय दांगी,पहाड़ सिंह रघुवंशी, अमित शर्मा,टीकाराम किरार,मुआज़ कामिल,हरिओम किरार,मनीष विश्वकर्मा,कुलदीप रघुवंशी,जसवंत मीणा, शैलेंद्र रघुवंशी, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। 


सरकार की मंशा युवाजन स्वरोजगारों से दूसरों के लिए रोजगारवान बनें- विधायक श्रीमती राजश्री सिंह

  • समय पर ऋण लौटाकर सच्चे हितग्राही होने का सबूत- जिंप अध्यक्ष श्री दांगी
  • योजनाएं माध्यम, खुद की मेहनत परिश्रम से शिखर पर पहुंचे- श्री टण्डन

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जिला स्तरीय स्वरोजगार, रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान के लाइव उद्बोधन को देखने सुनने के प्रबंध किए गए थे। यहां पर बड़ी एलईडी व छोटी एलईडी पर लाईव उद्बोधन देखा व सुना गया। जिला स्तरीय स्वरोजगार, रोजगार दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कन्या पूजन के साथ किया गया है।  शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्रीसिंह ने युवाजनों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि शासकीय कार्यक्रम योजनाओं का लाभ लेकर युवाजन स्वरोजगारों से दूसरों के लिए रोजगारवान बनें। विदिशा जिले के युवाजनों में यह क्षमता है कि वह शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होकर स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। विधायक श्रीमती राजश्री सिंह ने आज लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सक्षम भारत, भारती का सपना सरोकार करने में युवाजन मेहनत कर जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने परिवार में अच्छी जीविका उपार्जन के लिए सभी को शिक्षित होना अतिआवश्यक है। शिक्षा अनेक प्रकार की कुरीतियों को समूल्य नष्ट करती हैं। घर-परिवार को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए सहयोगात्मक भूमिका अति आवश्यक है। स्वयं का रोजगार स्थापित करने के बाद हम दूसरों के लिए रोजगारमुखी बनें। ऐसी मंशा से व्यवसाय संचालन करें। उन्होंने इस प्रकार के रोजगार मेलों में घर-परिवार के युवाजनों को अवश्य रूप से शामिल होने की प्रेरणा दें ताकि वह यहां आकर स्टॉलों का अवलोकन कर रोजगार से संबंधित विभिन्न विधाओं से अवगत हो सकें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरणसिंह दांगी ने कहा कि विदिशा जिले के युवाजन योजनाओं के मापदंडो पर खरे उतर रहे हैं। बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण राशि को लौटाकर अगली किस्त प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से सच्चे हितग्राही होने के सबूत प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मंशा है कि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। जिन युवाओं को शासकीय नौकरियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं वे निजी क्षेत्रों अथवा शासकीय योजना कार्यक्रम से लाभ लेकर स्व रोजगार मुखी बनें। जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि योजनाएं आपके भविष्य को बनाने का माध्यम हैं। इसके लिए खुद की मेहनत और परिश्रम कर शिखर पर पहुंचे। और अपने व्यवसाय से क्षेत्र में जाने जाएं। उन्होंने इस प्रकार के ऋण वितरण कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति लेकर अपने परिवार के जीवन में आशातीत परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने योजना पर मिलने वाले अनुदान को उल्लेखित करते हुए योजना ऋण राशि का सदउपयोग करने का आव्हान किया है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिला स्तरीय स्वरोजगार, रोजगार दिवस कार्यक्रम के आयोजन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि रोजगार मेले में छह कंपनियों के द्वारा सहभागिता निभाई गई है। वहीं शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजन परिसर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। जिन पर योजना का लाभ कैसे लें कि जानकारी ही नहीं दी जा रही बल्कि आवश्यक दस्तावेजों की भी पूर्ती मौके पर की जा रही है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि रोजगार दिवस में विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित रोजगार योजनाओं में स्वीकृति वितरण का कार्य किया जाएगा। जिसमें इस बार के रोजगार मेले में कुल 2512 प्रकरणों की स्वीकृति प्रदाय की गई है। यह स्वीकृति 9 करोड़ 93 लाख 54 हजार की है। जिसमें से आज मौके पर दो हजार 101 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति के उपरांत डेमो चेक राशि आठ करोड़ दस लाख 61 हजार के अतिथियों के द्वारा प्रदाय किए जाएंगे।


स्टाॅलों का जायजा-

जिला स्तरीय स्वरोजगार, रोजगार दिवस कार्यक्रम में आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित स्टाॅलों का आयोजन किया गया था। जिसमें हितग्राहियों को मौके पर अतिथियों के द्वारा लाभान्वित भी किया गया हैं। वहीं स्टाॅलों पर आगंतुकों को शासकीय योजनाओं की जानकारी व लाभ प्राप्ति की जानकारी के अलावा कॅरियर मार्गदर्शन की भी जानकारी युवाजनों को उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश जैन, समाजसेवी श्री राकेश शर्मा के अलावा गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, हितग्राहीगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। आगंतुकों के प्रति आभार जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका डॉ दीप्ति शुक्ला ने किया।                  


22 गौशालाओं को 50 लाख से अधिक की राशि जारी


जिले में वर्ष 2020-21 से संचालित 22 गौशालाओं को चार माह के लिए गौवंश संख्या के मान से राशि जारी की गई है। गौरतलब है कि गोशालाओं के प्रत्येक गौवंश को हर रोज बीस रूपय के मान से राशि जारी की जाती है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट के द्वारा 22 गौशालाओं को कुल 50 लाख 60 हजार 640 रूपये की राशि जारी की गई है। इस प्रकार जिले में अब तक 58 गौशालाओं के पशुधन को चारा, भूसा हेतु मांगपत्र के अनुसार कुल एक करोड़ 21 लाख 5 हजार 900 रूपये की राशि जारी हुई है।


जिला पंचायत सीईओ द्वारा 22 गौशालाओं को जारी राशि की जानकारी इस प्रकार से है-

विकासखण्ड नटेरन में श्रीकृष्ण बलराम गौशाला सेउ-2 के लिए 4 लाख 39 हजार 200 रूपये, बांके बिहारी गौशाला नागौर-2 हेतु 3 लाख 66 हजार रूपये, पशुपतिनाथ गौशाला बरखेड़ा जागीर-2 के लिए 2 लाख 44 हजार, श्रीनाथ जी गौशाला मूडरा शेरपुर के लिए एक लाख 67 हजार 280 रूपये, राधाकृष्ण गौशाला सांगुल को एक लाख 72 हजार रूपये, श्री कृष्ण गौशाला मरखेड़ा को दो लाख 11 हजार 740 रूपये, श्री कृष्ण गौशाला डंगरबाड़ा के लिए एक लाख 60 हजार 120 रूपये की राशि जारी की गई है। सिरोंज जनपद पंचायत में राधारानी गौशाला छापू के लिए दो लाख 44 हजार रूपये, ग्राम पंचायत लिधोड़ा को दो लाख 80 रूपये, ग्राम पंचायत परसौरा हेतु दो लाख 58 हजार रूपये, राधारानी गौशाला पारधा के लिए एक लाख 49 हजार 600 रूपये, श्याम गौशाला झंडवा के लिए तीन लाख 68 हजार रूपये, अंजलि गौशाला चुनियाखो-2 के लिए तीन लाख 6 हजार रूपये, उषापुरी गौशाला इमलानी को तीन लाख छह हजार रूपये, श्री राधाकृष्ण गौशाला सोना को दो लाख 99 हजार 880 रूपये मातीलाल गौशाला कचरानिया को दो लाख नौ हजार 100 रूपये की राशि जारी की गई है। कुरवाई विकासखण्ड की गौशाला समिति ग्राम पंचायत जाजपोन को एक लाख 69 हजार 400 रूपये, विदिशा की राधेकृष्ण मातृभूमि गौशाला जम्बार को 57 हजार 40 रूपये, श्री वृन्दावन गौशाला कागपुर को एक लाख 93 हजार 600 रूपये की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार लटेरी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत पठेराचांडू को तीन लाख 66 हजार रूपये, लक्ष्मीकांत शर्मा गौशाला कोलुआ पठार को 68 हजार 200 रूपये, गौ गोपाल गौशाला आनंदपुर को एक लाख पांच हजार 400 रूपये की राशि जारी की गई है। 


जिले में 8 करोड़ दस लाख 61 हजार की राशि के स्वीकृति पत्र प्रदाय, 2101 हितग्राही लाभान्वित हुए


जिला स्तरीय रोजगार मेला स्वरोजगार, रोजगार दिवस आयोजन कार्यक्रम में जिले के 2101 हितग्राहियों को विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित स्वरोजगार योजनाओं के तहत 8 करोड़ 10 लाख 61 हजार रुपए के ऋण स्वीकृति व वितरण पत्रों के डेमो चैक अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदाय किए गए हैं। जिला स्तरीय रोजगार मेले के नोडल अधिकारी व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री पीडी वंशकार ने बताया कि शुक्रवार को संपन्न हुए जिला स्तरीय रोजगार मेला मे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के  38 प्रकरणों में एक करोड़ 70 लाख 64 हजार रुपए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के एक प्रकरण में 2 लाख 50 हजार रुपए, ग्रामीण पथकर विक्रेता योजना के तहत 800 हितग्राहियों को 80 लाख, क्रेडिट लिंकेज (एस एच जी ) के 148 प्रकरणों  में 17 करोड  76 लाख, पीएम स्वनिधि योजना के 94 हितग्राहियों को 9 लाख चार हजार वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत द्वितीय किस्त ऋण 68 हितग्राहियों को 13 करोड़ साठ हजार रुपए, इसके अलावा पशुपालन योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता योजना के तहत एक सौ हितग्राहियों को 100 करोड़ के एवं पशुपालन योजना के 681 प्रकरणों में एक करोड़ 22 लाख 58 हजार रुपए, उघानिकी विभाग द्वारा संचालित पीएम सुक्ष्म खादय प्रोसेसिंग योजना के 3 प्रकरणों में 38 लाख रुपए, मुद्रा योजना के 120 प्रकरणों में एक करोड़  59 लाख 6 हजार रुपए के तथा स्टेण्ड अप योजना के एक प्रकरण में 25 लाख रुपए का डेमो चैक अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर प्रदाय किया गया है। 


मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में हितग्राही को 16 हजार रूपये की राशि मिलती


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि मुख्यमत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में हितगाही को 16 हजार रूपये  की राशि मिलती है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत महिला को प्रथम किस्त 4 हजार और द्वितीय किस्त 12 हजार रूपये इस प्रकार कुल 16 हजार रूपये की राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।  योजना के तहत प्रथम गर्भावस्था में प्रथम किस्त राशि केवल 1 हजार रूपये प्रदान किये जायेगें, शेष राशि 3 हजार रूपये का भुगतान मात्र वंदना योजना के अन्तर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे। सीएमएचओ डॉ एपी सिंह ने बताया कि मुख्यमत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की पात्रता के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें संबंधित महिला अथवा उनके पति असंगठित कर्मकार मंडल और मध्यप्रदेश भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए। पंजीयन की जांच एन. आई. सी द्वारा प्रदान की गई। बेवसाइट सर्विस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापित की जायेगी। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक नजदीकी चिकित्सक व ए. एन. एम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर ही 4 हजार रूपये की राशि महिला हितग्राही के खाते में प्राप्त होगी। इसके लिए प्रथम गर्भावस्था के 12 सप्ताह की अवधि तथा द्वितीय गर्भावस्था जांच 13 से 25 सप्ताह की अवधि के मध्य तथा तृतीय गर्भावस्था की जांच 26 से 35 सप्ताह के मध्य, चतुर्थ गर्भावस्था में सप्ताह की अवधि तक जांच जरूरी है। सीएमएचओ डॉ. सिंह ने सभी जन साधारण से अपील की है कि सभी गर्भवती माताओं की गर्भ का पता चलते ही तीनों तिमाही की जांच समय पर करायें और प्रसव शासकीय संस्था पर कराएं जिससे मुख्यमत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिया जा सके। 


110 मत्स्य पालकों को केकेसी जारी


विदिशा जिला मुख्यालय पर आयोजित रोजगार दिवस मेले में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा 110 मत्स्य पालन को केसीसी क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं विभाग के सहायक संचालक श्री संतोष दुबे ने बताया कि जिन हितग्राहियों को केसीसी जारी हुई है। वह न्यूनतम 35000 और अधिकतम 3 लाख रुपए तक अपने व्यवसाय हेतु जिन बैंकों से मत्स्य पालन क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया है उस बैंक से प्राप्त करेंगे। कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित रोजगार दिवस मेला में अतिथियों द्वारा आज सिरोंज के लाभांवित हितग्राही दीपक केवट को मोटरसाइकिल एवं आइस बॉक्स की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं।  


जिले की 86 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से विक्रय किए जाएंगे पांच किलो के गैस सिलेण्डर


शासन के निर्देशानुसार जिले की 86 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पांच किलोग्राम गैस की मात्रा वाले सिलेण्डरों की विक्री की जाएगी। यह योजना प्रवासी मजदूर प्रवासी परिवार अथवा शहरी क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थी जो अपने निवास पता का प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी एलपीजी की मासिक खपत 14.5 किलोग्राम से कम है या जो सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं उनके लिए अत्यधिक राहत प्रदान करेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि प्रथम बार सिलेण्डर गैस सहित दिए जाएंगे। जिनकी कीमत 1637 रूपये (लगभग) सिलेण्डर रिफिल कीमत 575 रूपये लगभग निर्धारित है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती साहू ने बताया कि पांच किलोग्राम एफटीएल विक्रय के लिए जिले की कुल 86 शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं गैस एजेंसियों के मध्य एमओयू संपादित किए गए हैं। जिसमें विकासखण्ड विदिशा की 19, नटेरन की 25, गंजबासौदा की 12, लटेरी की आठ, ग्यारसपुर की दस, कुरवाई की आठ एवं सिरोंज की चार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ता सुविधा अनुसार पांच किलोग्राम गैस वाले सिलेण्डर क्रय कर सकते हैं।


आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत जिले के पांच लाख से अधिक लोगों को केशलैस, पेपरलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामय योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 23 सितम्बर 2018 से शुरूआत की गई। इस योजना के तहत विदिशा जिले के जिन परिवारों को 5 लाख रूपये तक की केशलेश, पेपरलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। उनमें  5 लाख 741 सदस्य शामिल हैं। सीएमएचओ डॉ. सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में ऐसे लोग शामिल होंगे, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के आकड़ें समग्र और संबल लाभार्थियों में दिखाई देता है। संबल योजना के हितग्राहियों के परिवार के आकार, आयुलिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे भी योजना में शामिल है। लाभार्थी आयुष्मान भारत निरामय योजना के लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सभी सरकारी, एवं आयुष्मान भारत योजना में निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज का लाभ उठाने के लिये अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड,  मतदाता कार्ड, आयुष्मान फेमिली कार्ड दिखा सकते है। चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन कर जांच करायें और निर्धारित पैकेज के अनुसार मुफ्त में इलाज पायें।  आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत लगभग सभी बीमारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने लगभग एक हजार 400 बीमारियों के लिए पैकेज दरों को भी तय किया है। एक हजार 400 बीमारियों के मरीजों का इलाज फिक्स पैकेज के अनुसार सभी सरकारी एवंआयुष्मान भारत योजना में निजी सुचीबद्ध अस्पतालों में किया जायेगा। आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा कवर केशलेस है। सरकार उन अस्पतालों को प्रत्यक्ष भुगतान करेगी, जहाँ रोगी का उपचार चल रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर अखंड प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में सरकारी एवं आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रूपये केशलेस द्वारा मुफ्त इलाज करायें और योजना का लाभ उठायें। 


राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27 से अब एक मार्च वाली गतिविधियां का आयोजन दो मार्च को होगा


राष्ट्रीय पल्स पोलियों कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर संपर्क करने की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है कि जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से शुरू होगा। अभियान के तहत डोर टू डोर संपर्क करने का कार्यक्रम एक मार्च को होना था। जिसमें शासन स्तर पर संशोधन किया गया है। अब यह कार्यक्रम दो मार्च को संपन्न होगा।


दावे/आपत्ति/सुझाव हेतु अंतिम तिथि दो मार्च


मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संशोधित परिपत्र अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2022 के अन्तर्गत जनपद एवं जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे/आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा जारी आदेशानुसार विदिशा में जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों पर दावे/आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया जाता है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने कार्यालय में प्रतिदिन दावे/आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर पंजी संधारित की जाकर प्राप्त दावे/आपत्ति/सुझाव का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करते हुए चार मार्च 2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। 


राजस्व- वन सीमा विवादों का निराकरण शीघ्र करें- कलेक्टर

  • राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें उन्होंने राजस्व-वन भूमि के सीमा विवादों के निराकरण कर विशेष बल दिया है। उन्होंने वन क्षेत्रों के तहत 448 ग्रामों के मामलों के निराकरण हेतु किए गए प्रबंधों की जानकारी राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों से प्राप्त की है। इस दौरान बतलाया गया कि 113 वन क्षेत्रों में लाइनअप के माध्यम से मार्किंग की गई है। वहीं 333 ग्रामों में लाइनअप का कार्य प्रगतिरत है। गौरतलब हो कि वन विभाग, राजस्व विभाग सीमा विवाद के निराकरण हेतु मुख्य सचिव द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उनके द्वारा कार्यों की प्रगति नियत समयावधि में उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। विदिशा जिले में कुल सात वन मण्डल क्षेत्र हैं उनमें ग्रामों की कुल संख्या एक हजार 627 है। 448 ऐसे ग्राम हैं जो वन सीमा से लगे हुए हैं। विवाद निराकरण हेतु तैयार कार्य योजना अनुसार प्रगति का विवरण ग्रामों की संख्या अनुसार पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में वन संरक्षक श्री राजवीरसिंह ने राजस्व एवं वन भूमि के सीमा संबंधी विवादों के निराकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ती सुनिश्चित कराने के निर्देश उन्होंने अधीनस्थ अमले को दिए हैं। उन्होंने समस्या के निदान हेतु संबंधितों के लिए प्रशिक्षित करने के साथ-साथ निर्धारित मापदण्डों के निराकरण हेतु शासन स्तर से जारी दिशा- निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराने पर बल दिया है। उन्होंने परिशिष्ट एक के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारीवार लंबित वन खण्डों एवं रकबे की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने संबंधित एसडीएम और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संयुक्त समन्वय स्थापित कर इस प्रकार के विवादों का समाधान शीघ्र-अतिशीघ्र कराया जान सुनिश्चित हो। की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाए। ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या पुनः उत्पन्न न हो सके। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैइक में जिन बिन्दुओं पर गहन समीक्षा अपर कलेक्टर श्री वृन्दावनसिंह के द्वारा की गई उनमें राजस्व वन सीमा विवाद के प्रकरणों के निराकरण की वर्तमान स्थिति, भू-अर्जन हनोता, कोठा बैराज एवं टैम परियोजना के भू-अर्जन एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा अन्य भू-अर्जन संबंधी कार्य, परियोजनाओं एवं विभागों के भूमि आवंटन के प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी की समीक्षा, फसल बीमा योजना के लंबित प्रकरण, राजस्व वसूली की समीक्षा, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज नामान्तरण प्रकरणों की समीक्षा, पीएम, सीएम किसान कल्याण योजना के सत्यापन संबंधी कार्य, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, स्वामित्व योजनांतर्गत आबादी सर्वेक्षण, फसल गिरदावरी रबी 2021-22, नक्शे फटे, उपलब्ध नहीं, बने नहीं-तहसीलदवार और ग्रामवार, सीएम मॉनिट की लंबित शिकायतें, राजस्व, भू अभिलेख स्थापना अन्तर्गत, रिक्त, भरे पद, निलंबन, विभागीय जांच, पेंशन प्रकरण, वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट, व्यवहार न्यायालय में जबावदाता हेतु लंबित प्रकरण, सामान्य निर्वाचन डीएसई, पीएसई, फार्म 6, 7, 8, 9 लंबित ब्लैक एण्ड व्हाईट की समीक्षा, पंचायत निर्वाचन के दौरान नॉमिनेशन प्रक्रिया हेतु ली गई निक्षेप राशि की वापसी, परिसम्पत्तियों एवं नजूल भूमि का निवर्तन, रेडेन्सिफिकेशन योजना संबंधी समीक्षा, राजस्व विभाग द्वारा निर्दिष्ट तहसीलों में 50 हजार से एक लाख का रिनोवेशन, आगामी कलेक्टर/कमिश्नर कॉन्फ्रेंस दिनांक 12 मार्च की समीक्षा, अधीक्षक/सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख विदिशा द्वारा तहसीलों में किये गये भ्रमण पर की गई कार्यवाही, मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र सात मार्च 2022 से प्रारंभ आदि बिन्दु उपरोक्त बैठक में शामिल हैं। उपरोक्त बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप वन प्रबंधन श्री राजीव श्रीवास्तव के अलावा जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। करेंगे।

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