नयी दिल्ली, 25 मार्च, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था से जुड़ा कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रिजिूजू ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए मतदान के प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने की योजना नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मतदान को अनिवार्य बनाने के सुझाव विभिन्न संगठनों या राज्य सरकारों से मिले हैं तो उन्होंने इसका जवाब ‘नहीं’ में दिया।
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