बिहार : बुलडोजर राज के खिलाफ पूरे भारत में प्रतिरोध : दीपंकर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 12 मई 2022

बिहार : बुलडोजर राज के खिलाफ पूरे भारत में प्रतिरोध : दीपंकर

  • 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन द्वारा आयोजित जनकन्वेंशन की तैयारी को लेकर माले की बैठक.
  • फरवरी 2023 में पटना में होगा माले का 11 वां पार्टी कांग्रेस.  खेग्रामस की 22 लाख सदस्यता बनने का लिया गया लक्ष्य.

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पटना 12 मई, भाकपा-माले महासचिव कॉ. दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पटना में पार्टी की राज्य स्थायी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के बुलडोजर राज के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और उसका अब पूरे देश में विस्तार हो रहा है. कहा कि बुलडोजर इस क्रूर सरकार के अहम का प्रतीक है, अतः उसके खिलाफ व्यापक प्रतिरोध को विकसित करना लोकतंत्र व संविधान की चिंता करने वाले प्रत्येक नागरिक का दायित्व बन गया है. बैठक में 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर महागठबंधन द्वारा आयोजित जनकन्वेंशन की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई. माले महासचिव ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का नारा देश को तानाशाही में धकेल देने की कोशिश के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था. आज देश एक बार फिर से फासीवाद व बुलडोजर राज की चपेट में है. यूपी और दिल्ली में भाजपा के इस बुलडोजर राज के खिलाफ जबरदस्त जनांदोलन शुरू हो गया है. 5 जून के कार्यक्रम को भाजपा के इस बुलडोजर राज के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम साबित बना दें. भाकपा-माले का 11 वां पार्टी महाधिवेशन फरवरी 2023 में पटना में आयोजित होगा. इसकी प्रारंभिक तैयारी को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई. बैठक में माले राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य अमर, राजाराम सिंह, धीरेन्द्र झा, वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम, मीना तिवारी, शशि यादव, सरोज चौबे, पूर्व एमपी रामेश्वर प्रसाद, वरिष्ठ पार्टी नेता केडी यादव, राजाराम सहित कई लोग उपस्थित थे. बैठक में खेग्रामस के सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई. खेग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि इस बार हमने 22 लाख सदस्यता अभियान का लक्ष्य लिया है. पूरे राज्य में खेग्रामस का सदस्यता अभियान चल रहा है. गांव-गांव टीमें बनाई गई हैं और सदस्यता अभियान को संगठित किया जा रहा है. बैठक में राजद्रोह संबंधित मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक का स्वागत किया गया. सत्ता-सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रतिवादों व विरोध की आवाज को दबाने में किए जा रहे इसके दुरूपयोग के खिलाफ लंबे समय से चल रहे जनांदालनों के संघर्षों की यह जीत है. इसका स्वागत करते हुए मांग की गई कि इस औपनिवेशिक कानून को अविलंब समाप्त किया जाए. राजद्रोह मामले सहित यूएपीए जैसे काले कानूनों को भी खत्म किया जाना चाहिए. ये कानून आम लोगों के उत्पीड़न का औजार बन गया है. उपद्रवी, हिंसक व संविधान विरोधी बयान देने वाले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की भी मांग की गई.

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