विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 14 मई

24 घंटे बिजली जनता का अधिकार है,दिला कर रहेंगे - शशांक भार्गव

विदिशाः- विद्युत मण्डल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 14 घंटे अघोषित विद्युत कटौती, मनमानी बिजली बिल वसूली के खिलाफ विधायक शशांक भार्गव की अगुआई मेंआज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विदिशा ग्रामीण द्वारा ढोलखेड़ी चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने लगभग 2 घंटे चले धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री की नाकामी को बिजली कटौती का जिम्मेदार ठहराया।

इस अवसर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन डी. ई . को सौपते हुए मांग की गई -

01. ग्रामीण क्षेत्रो में अघोषित विद्युत कटौती बंद कर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

02. उपभोक्ताओं से मनमानी भारी भरकम बिल वसूली बंद की जाए।

03. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जली कटी खराब हो चुकी विद्युत केवल बदलवाई जाए।

04 कोविड के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के अगस्त 2021 तक के बिजली बिल माफ किए जाए।

05. ग्रामीण क्षेत्र मे जिन किसानो ने मूंग की फसल लगाई है उन्हे 12 घंटे विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

06. ग्रामीण इलाको में लगातार हो रही तार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।

धरने को संबोधित करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि 14 से 16 घंटे अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण जनता बेहद परेशान हैं। लेकिन कटौती का असर मुख्यमंत्री जी की डेरी पर नहीं दिख रहा है वहां चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध है। विधायक भार्गव ने कहा अगर कोयले की कमी से कटौती हो रही है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की डेरी, मुख्यमंत्री आवास,अधिकारियों के आवास पर कटौती की जाए उसके बाद गांवों की बिजली  काटी जाए। 24 घंटे बिजली मिलना हर नागरिक का अधिकार है और ये अधिकार दिला कर रहेंगे। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरे जिले में लगातार हो रहा है।जब तक 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तब तक गांव-गांव,चौराहे-चौराहे पर विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। महिला कांग्रेस नेत्री आशा सिंह राजपूत, नंदकिशोर शर्मा,बाबूलाल वर्मा,महेंद्र यादव,अनुभा आचार्य,सुरेश मोतियानी,अजय कटारे,जिनेश जैन,दीवान किरार,दीपक कपूर,मलखान मीणा,राजेश दुबे,गोविंद राजपूत,मनोज मीणा ने कहा सरकार की नाकामी के कारण जनता तकलीफ उठा रही है जनता इस निकम्मी सरकार को सबक सिखाने का संकल्प ले। इस अवसर पर  वीरेंद्र राजपूत,कुबेर सिंह जादौन,रमेश तिवारी,अमित सोनी,रामराज दांगी,विजयकांत रैकवार, बृजेन्द्र वर्मा,जवाहर कुशवाह,वैभव भारद्वाज,परमाल सिंह राजपूत,संयोग जैंन,धर्मेंद्र जादोन,कपिल दुबे,सोनू राजपूत, मुआज़ कामिल,अवधेश प्रताप सिंह,सुनील रघुवंशी, मनोज कुशवाह,अभिराज शर्मा,माधो अहिरवार, कमलेश पटेल,ललित शर्मा, संजीव भार्गव,पर्वत गौड़,राहुल रघुवंशी, टीटू जाटव,गोलू शर्मा,जालम सिंह लोधी,गुटटी लोधी, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वि़द्युत मंडल से प्रताड़ित जनता मोजूद रही ।

नेशनल लोक अदालत में जिले में 2780 प्रकरणों का किया गया निराकरण

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में आज शनिवार को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में विदिशा जिले में 2780 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायधीशगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए 32 खण्डपीठों के द्वारा आपराधिक शमनीय प्रकरण, सिविल प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, राजस्व प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, विद्युत, जल एवं संपत्तिकर संबंधी प्रकरणों, बीएसएनएल तथा बैंकों के वसूली प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1743 प्रकरणों का तथा प्रीलिटिगेशन के 1037 प्रकरणों का इस प्रकार कुल 2780 प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे के आधार पर किया गया है। आज की नेशनल लोक अदालत में उल्लेखनीय बात यह रही कि कुटुम्ब न्यायालय विदिशा में भरण पोषण हेतु प्रस्तुत वाद में ऐसे दंपत्ति के मध्य समझौता कराया गया। जिसमें उनका विवाह 40 वर्ष पूर्व हुआ था तथा आवेदिका 60 वर्ष की थी एवं अनावेदक 65 वर्ष का था। दंपत्ति की कोई संतान नहीं होने के कारण इतने वर्षों बाद उनके मध्य छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने के कारण पत्नी अपने पति से अलग रहने लगी तथा उसके द्वारा पति के विरुद्ध धारा 125 द.प्र.स. के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश एवं खंडपीठ के सदस्यगण के द्वारा दंपत्ति को समझाने के अथक प्रयास किए जाने के फलस्वरुप उनमें समझौता स्थापित हुआ और दोनों पक्ष पुनः साथ रहने को तैयार हो गए। लोक अदालत में पक्षकारों को समझौता करने पर फलदार पौधों का वितरण भी किया गया है।

दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला 18 एवं 19 मई को

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर विदिशा में 18 एवं 19 मई 2022 की प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक दो दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला में जिला चिकित्सालय विदिशा एवं शासकीय मेडिकल कॉलेज विदिशा के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ विदिशा जिले के आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पंजीकृत अपोलो अस्पताल विदिशा, सांता स्मृति चिकित्सालय विदिशा, सद्गुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक भी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। इनके साथ-साथ हजेला हॉस्पिटल भोपाल से कान के बहरेपन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक जांच एवं उपचार करेंगे। एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर भोपाल, न्यूरोलॉजिस्ट एवं लाहोटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से बच्चों के कटे-फटे होंठ के सर्जरी विशेषज्ञ, नोबल हॉस्पिटल भोपाल के हृदय रोग विशेषज्ञ, इकोकार्डियोग्राफी जांच एवं निशुल्क उपचार प्रदान करेंगे। आमजन उक्त स्वास्थ्य मेला में अपना एवं अपने परिचितों का गंभीर बीमारियों की निशुल्क जांच उपचार एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सवष् में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाएगा। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले,  ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगा, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक,  चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

घरेलू हिंसा में स्थाई शारीरिक क्षति पर मुआवजे का प्रावधान

महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में पीड़िता को व्यापक प्रावधान है। कईं बार अपनों के हिंसात्मक व्यवहार से महिलाओं को स्थाई शारीरिक क्षति हो जाती है। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजे के लिए पीड़ित या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड शारीरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी।

जिले के समस्त असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर कराएं पंजीयन

भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन किये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि जिले के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनमें संबल योजना के पंजीकृत श्रमिक, भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल प्रारंभ किया गया है।  सभी पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी केन्द्रों पर जाकर पंजीयन कराये। इस ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केन्द्रों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है।

31 मई तक खेल वृत्ति के आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10 हजार रूपये, रजत पदक पर 8 हजार रूपये एवं कांस्य पदक पर 6 हजार रूपये खेलवृत्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2022 की खेलवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 31 मई 2022 तक स्वीकार किए जा सकेंगे। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी अधिकारी श्री जॉन्स चाको ने बताया कि आवेदन पत्र एवं उपरोक्त के संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्य दिवसों में कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जिला खेल परिसर स्टेडियम सांची रोड विदिशा से प्राप्त कर दिनांक 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करें। दिनांक 31 मई 2022 के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। खेलवृत्ति  हेतु निर्धारित दिशा निर्देश व नियमावली विभागीय वेबसाइट www.dsywmp.gov.in पर उपलब्ध है। क्रमांक 124/अहरवाल