मुहब्बतपुर निवासी पूर्व मुखिया व पूर्व जिला पार्षद मदन प्रसाद कहते हैं कि आज यह योजना पूरी तरह से मजदूर हित में कम दबंग व्यक्तित्व या ठेकेदारों को मालामाल करवाने का हथियार अधिक हो चुका है. उनके अनुसार इसमें पारदर्शिता के लिए सरकार से लेकर आम आदमी की भी जवाबदेही बनती है. जिले का मजदूर संगठन ‘मनरेगा वाॅच’ का मानना है कि सरकार का सिस्टम ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है. स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा तय किया जाता है कि जेसीबी से ही काम करा लिया जाए. अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा कमीशन तय कर लिया जाता है और मजदूरों की हकमारी की जाती है. जिले के सरैया, पारू एवं साहेबगंज प्रखंड के कई नवनियुक्त मुखिया नाम नहीं बताने की शर्त पर बताते हैं कि सरकार की व्यवस्था एवं उदासीनता की वजह से महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से मजदूरों को वाजिब हक नहीं मिल रहा है. पहले मजदूरों को एक माह की मजदूरी दी जाती थी. वहीं अब, वृक्षारोपण व संरक्षण के लिए मात्र एक सप्ताह की मजदूरी महज 210 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है. जबकि, वही मजदूर अन्य जगहों पर काम करके भरपेट भोजन के साथ 400 प्रतिदिन की दर से मजदूरी कमा लेता है, तो ऐसे में वह भला इसमें काम क्यों करना चाहेगा? पारु ब्लॉक के पूर्व जिला पार्षद देवेश चंद्र प्रजापति कहते हैं कि इस योजना में जबरदस्त लूट-खसोट मची हुई है. मजदूर मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं, तो उन्हें काम भी नहीं मिलता है और ऊपर से विभाग का दबाव भी रहता है. यदि काम मिलता भी है तो उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती है कि वह कहीं अन्य जगह काम करके अधिक कमाना पसंद करता है. वह कहते हैं कि वर्तमान में यह योजना धरातल पर दम तोड़ रही है. जबतक इसके तहत मजदूरी नहीं बढ़ेगी तबतक गरीब मज़दूरों को इसका वाजिब लाभ नहीं मिलेगा. वहीं कुछ लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मजदूरों के नाम पर जॉब कार्ड जारी होने के बाद बैंक में खाते खुलवाए जाते हैं. लेकिन ठेकेदार मजदूरों के खाते में पैसा आते ही निकासी वाउचर पर हस्ताक्षर या अंगूठे लगवा कर खाते में से पैसे उगाही कर लेते हैं. क्या इसमें बैंक अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं व आम लोगों को डरा-धमकाकर शांत कर दिया जाता है.
इस संबंध में पारु के जेईई जगत राय स्वीकार करते हैं कि कुछ स्थानों पर मनरेगा योजना का काम ग्रामीण मजदूरों की जगह मशीन से कराये जाने की शिकायत मिली है. अभी तक 5-7 योजनाओं में पता चला कि मजदूरों से नहीं कराकर जेसीबी से कराई जा रही थी. जहां उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार भुगतान पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पहले मजदूरी महज 198 रुपये प्रतिदिन मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर 210 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इधर, वैशाली जिले के पातेपुर प्रखण्ड में राघोपुर नरसंडा पंचायत के महादलित टोला वार्ड नंबर 06 का ज्वलंत मामला है जहां मनरेगा के तहत श्मशान घाट की सफाई व मिट्टी भराई कार्य मजदूरों से नहीं कराकर जेसीबी से कराया गया. जबकि इस टोला में लगभग 200-250 घर महादलित की है. यदि मजदूरों से काम कराया जाता तो निश्चित रूप से महादलित टोले के कई लोगों को रोजगार मिलता. इस बाबत पीआरएस ललन कुमार से पूछने पर कहते हैं कि किसी के द्वारा नहर की मिट्टी की कटाई कर महादलित टोला वार्ड में श्मशान को घेर दिया गया था. लोगों की शिकायत के बाद जेसीबी मशीन से मिट्टी को हटा कर श्मशान घाट को साफ किया गया था. बहरहाल, मनरेगा की वास्तविक स्थिति अब किसी से छिपी नहीं है कि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. जहां मजदूरों व गरीबों का वाजिब हक़ मारा जा रहा है. अधिकतर कार्यस्थल पर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है. कागजी खानापूर्ति के लिए मजदूरों को बुलाकर थोड़ा-बहुत काम कराकर राशि का बंदरबाट हो रहा है. हालांकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कई संगठन सक्रिय हैं, जो समय समय पर इसका खुलासा करते रहते हैं. विभाग व सरकार की उदासीन रवैये की वजह से गरीब-मजदूरों को पंजाब, दिल्ली, कलकता, हरियाण, मुंबई आदि महानगरों की ओर फिर से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.
फूलदेव पटेल
मुजफ्फरपुर, बिहार
(चरखा फीचर)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें