- शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
- राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन
पटना (रजनीश के झा)। आज, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री तथा केंद्रीय विद्युत मंत्री, माननीय मनोहर लाल खट्टर ने बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी परिवहन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में चल रहे आवास निर्माण कार्यों की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या और आगामी लक्ष्यों पर चर्चा की गई। मंत्री ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध हो सके। पटना मेट्रो परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य की गति और इसकी संभावित समयसीमा को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह परियोजना समय पर पूरी हो और आम जनता को जल्द ही बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी उन्नयन और नागरिक सेवाओं में सुधार के उपायों पर चर्चा हुई। मंत्री ने इन शहरों में स्मार्ट सॉल्यूशंस के तेजी से क्रियान्वयन पर बल दिया।
शहरी परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और यातायात प्रबंधन के उपायों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने हेतु चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करें और सुनिश्चित करें कि इनका लाभ राज्य के नागरिकों तक शीघ्र पहुंचे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और राज्य के नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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