सीहोर : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासंघ के तत्वाधान प्रदेशव्यापी तालाबंदी

सीहोर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासंघ के तत्वाधान में विभागीय हठधर्मिता एवं उत्पीड़नकारी कार्यवाहियों के विरोध में प्रदेशव्यापी तालाबंदी एवं रैंडम निरीक्षण का विरोध किए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। गत आठ मई के पत्रों के अनुपालन में आपके द्वारा निरंतर निरीक्षण एवं सूचनाएँ मांगी जा रही हैं। हम समस्त आईटीआई संचालकों ने विभागीय आदेशों का यथासंभव पालन करते हुए निरीक्षण में पूर्ण सहयोग दिया है, बावजूद इसके लगातार प्रतिदिन निरीक्षण एवं कलेक्टर स्तर तक सूचनाएं भेजे जाने से संचालकों में भारी असंतोष उत्पन्न हो रहा है। दो दर्जन आईटीआई संस्थान ने ज्ञापन दिया। विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता एवं दमनकारी कार्यवाहियों के विरोध स्वरूप संपूर्ण मध्यप्रदेश में निजी आईटीआई संस्थानों द्वारा अनिश्चितकालीन तालाबंदी प्रारंभ कर दी गई है। आईटीआई महासंघ, मध्य प्रदेश के नेतृत्व में यह विरोध पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब तक मंत्री द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक आपके स्तर से किसी भी प्रकार का निरीक्षण, सूचना मांगना अथवा संस्थानों पर दबाव बनाना तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में शांति एवं सौहार्द्र बना रहे। इस गंभीर प्ररिस्थिति को समझते हुए आवश्यक सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेंगे। अन्यथा, उत्पन्न होने वाली किसी भी अवांछनीय स्थिति हेतु विभागीय अधिकारियों एवं शासन जिम्मेदार होंगे। साथ ही आपका ध्यान कई ओर अन्य मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे।

 

1-डिजिटी द्वारा निर्धारित फीस जो की सभी राज्यों द्वारा मान्य की गई है। परंतु मध्यप्रदेश उसे मानने से स्वयं इनकार करता रहा है जो मध्यप्रदेश की निजी आईटीआई के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहा है। जबकि प्रदेश संचनालय हर छोटे से छोटे आदेश को पालन करते एवं कराते है। परंतु इस एकमात्र आदेश से क्यों बचने का प्रयास किया जाता है। 2-डिजिटी के हर आदेश को प्रदेश संचनालय सदैव तोड़-मरोड़ कर अपने अनुशार इमपलीमेंट कराता है । जो पूर्णतय अनुचित है, जैसे थर्ड शिफ्ट ऑल इंडिया मे डिजिटी ने दो वर्ष के लिए जिसमे 2024-2025, 2025--2026 के लिए बड़ाया जाना स्वीकार किया है। को मध्यप्रदेश के संचनालय ने परिवर्तित कर केवल 2024-2026 सत्र यानी एक वर्ष के लिए ही मान्य किया। जिसके लिए पुन: आदोंलन करना पूर्व से प्रस्तावित था, एवं डीएसडी को जबरदस्ती लागू कराया जा रहा है। जबकि 02 वर्ष का डिजिटी की छूट को भी मध्यप्रदेश संचनालय या कोशल विकास बोर्ड स्वीकार नहीं कर पा रहा है। 3-मध्यप्रदेश में अधिकतर क्षेत्र ऐसे है। जो की किसी व्यापारिक या फेक्टरी एरिया से कनेक्ट नहीं है। तो वह संस्थान किस प्रकार डीएसडी को लागू करेंगे, इसका निवारण करने की बजाय निजी संस्थानों को डीएसडी के लिए दबाब क्या निजी स्वार्थ एवं अनुचित अद्देश्य को स्पष्ट नहीं करता है। 4-मध्यप्रदेश मे एकमात्र प्रदेश संचनालय एवं संचालक होने के उपरांत भी कोशल विकास बोर्ड बना कर उनके आपसी टकराव को निजी आईटीआई को झेलना होता है। जिससे प्रदेश संचनालय मे लगातार भ्रष्टाचार बड़ता जा रहा है। जिसका एकमात्र स्पष्ट उदाहरण है- इस बार स्टेट एनओसी जो की अधिकतर संस्थानों की जारी ही नहीं की गई और न ही जारी न करने का कोई जायज कारण स्पष्ट किया गया है। 5-संयुक्त निरीक्षण को केवल एक अस्त्र के रूप मे प्रदेश कौशल विकास बोर्ड ने इस्तेमाल किया है । जिससे लगभग प्रदेश की अबतक 150 से अधिक निजी संस्थानों को खत्म किया जा चुका है। कारण इन निरीक्षणों का केवल मकसद ही निजी संस्थानों को खत्म करना ही है जो की अनुचित है। 6-प्रदेश संचनालय, संयुक्त संचालक, नोडल आईटीआई मे 03 वर्ष से अधिक समय तक एवं स्वयं के जिले मे एक ही पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी केवल तानाशाही एवं भ्रष्टाचार को ही बड़ावा दे रहा है। जिससे निजी संस्थान अत्यंत प्रताड़ित हो रहे है। 7-2018-2019 के ऐसे छात्र जो की करोना के कारण परीक्षा से वंचित रह गए ऐसे छात्रों की बड़ी संख्या मध्यप्रदेश मे अधिक है। अत: प्रदेश की तरफ से डिजिटी से प्रदेश बोर्ड द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए। 8-उत्तरप्रदेश की तरह मध्यप्रदेश मे निजी आईटीआई पास छात्रों को टेबलेट भी शासन द्वारा दिए जाए। 9-प्रदेश संचनालय और संचालक को प्रभावी किया जाए एवं हर निम्न कार्यों से प्रदेश सचिव के सीधे हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए क्योंकि आईटीआई की प्रवेश संख्या की गिरावट इसी दखल का प्रतीक है। 10-निजी आईटीआई को भी उत्कृष्ट आईटीआई संवर्धन का फंड है उसमे समल्लित किया जाए जिसके लिए उपलब्द पेरामीटर पर निजी आईटीआई को भी अवसर प्रदान किया जाए। 11-एन ओ सी प्रक्रिया जो की केवल राज्य शासन की डिजिटी निमी पोर्टल पर इंट्री मात्र है को इको फ्रेंडली बनाया जाए जिसके लिए पूर्ण प्रक्रिया यदि राज्य एनओसी देते मे पूर्ण कर रहा है तो एफिलेशन प्रक्रिया राज्य पूरी करे अन्यथा पूर्व की तरह जारी करे नकि इसे भ्रष्टाचार का कारण बनाए। जबभी आईटीआई महासंघ मध्यप्रदेश ने इन मांगों की मांग की है तब तब प्रदेश बोर्ड द्वारा लगातार निरीक्षणों के वावजूद संयुक्त निरीक्षण या जिला डी एम के निरीक्षणों का भए उत्पन्न कर दबाब बनाया है जिसे प्रदेश संघठन कबतक सहन करता अत: ये प्रदेशव्यापी तालाबंदी तो आपसे बातचीत कर इन मुद्दों को सुलझाने का एक मात्र उपाय है अन्यथा फिर आंदोलन किया जाएगा, जो की प्रदेश के सभी संस्थानों को मजबूर किया जाना प्रदेश सरकार, शासन, एवं प्रदेश कौशल विकास बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। इन सभी मुद्दों के मद्दे नजर आईटीआई महासंघ के निर्देशन में मध्य प्रदेश की संपूर्ण निजी आईटीआई में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी की जा रही है।