मधुबनी : जिला स्तरीय विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समीक्षा बैठक

• अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। : जिलाधिकारी

मधुबनी 11 जुलाई (रजनीश के झा)। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय* *सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ** *अंतर विभागीय समन्वय ,विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित  किया गया । जिलाधिकारी ने  हुए कहा कि इस बैठक में अंतर्विभागीय समस्याओं को पूरी प्राथमिकता के साथ निष्पादन  किया जाएगा ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।  उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय मामलों में सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा,इसमें तीव्रगति से समाधान करना होगा ताकि विकास योजनाओं को ससमय क्रियान्वित किया जा सके।  जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा किया।समीक्षा के क्रम में संबंधित विभागों के योजनाओं से संबंधित समस्याओं यथा अतिक्रमण,भूअर्जन,विद्युत आदि विभिन्न समस्याओं को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया।विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधित मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए एडीएम मुकेश रंजन को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता  में रखकर भूमि उपलब्धता का निर्देश दिया। एडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि पावर सब स्टेशन हेतु पांच स्थलों में से तीन के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है,शेष दो के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता  को निर्देश दिया कि जिन पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की उपलब्धता हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ अग्रेत्तर करवाई शुरू करे ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके।जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता,भूमि अतिक्रमण,सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनय कुमार को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी  द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद , जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन,  सी पी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को  इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया।   उन्होंने  निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे।  सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में   ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व  से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। विभागीय कारवाही की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि  विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में 

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित  पदाधिकारी नियमित रूप से जाँच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नही करने वाले सहायकों पर  करवाई करे। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें ।  उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करे। समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग  एवं भूअर्जन विभाग  में सबसे अधिक मामले लंबित,  पाए गए। जिलाधिकारी इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया। ।उक्त बैठक में  डीडीसी सुमन प्रसाद साह, नगर आयुक्त अनिल चौधरी,एडीएम मुकेश रंजन झा ,एडीएम आपदा संतोष कुमार,एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, डीटीओ शशिशेखरण,डीपीआरओ परिमल कुमार,सिविल सर्जन डॉ  हरेंद्र कुमार,निर्देशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।