जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि—
सभी संबंधित विभाग ससमय रॉयल्टी की राशि जमा करना सुनिश्चित करें।
किसी भी परिस्थिति में रॉयल्टी की राशि लंबित न रहे।
अवैध खनन एवं अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज एवं प्रभावी हो।
उन्होंने कहा कि राजस्व हानि रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समन्वित कार्रवाई आवश्यक है, जिसमें सभी विभाग सक्रिय सहयोग करें। बैठक में एडीएम मुकेश रंजन, डीडीसी सुमन प्रसाद साह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रश्मि, जिला खनन पदाधिकारी संतोष कुमार,कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, नहर प्रमंडल, बाढ़ प्रमंडल एवं ग्रामीण कार्य विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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