अमेरिका की टैरिफ नीति और धमकियां दरअसल एक व्यापक रणनीतिक खेल का हिस्सा हैं। भारत ने जिस तरह दबाव में आने से इनकार किया है, वह उसकी परिपक्व कूटनीति और आत्मविश्वास का परिचायक है। आने वाले समय में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और वैश्विक दबाव जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी, परंतु भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी नीति अपने दम पर बनेगी, न कि किसी और की शर्तों पर। मतलब साफ है भारत ने न झुका है, न झुकेगा; अमेरिकी धमकियों के पीछे छिपी है बड़ी चाल. भारत के लिए यही रास्ता सही है, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता और स्वाभिमान। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है
भारत की मजबूती अमेरिका को असहज कर रही है। इसलिए पहले कोशिश की गई कि भारत को चीन से भिड़ा दिया जाए। पर जब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और अमेरिकी दबाव में आने से इनकार कर दिया, तो पुराने मोहरे पाकिस्तान को फिर से सक्रिय कर दिया गया। आज पाकिस्तान के ही नेता स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर ही आतंकवाद को पैदा किया, पाला-पोसा और दूसरे देशों पर हमले कराए। यही कारण है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के जरिए भारत पर नए आतंकवादी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार पाकिस्तान केवल चीन और तुर्की से मिले हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि संभावना है कि अमेरिकी तकनीककृज्भ्।।क्, च्ंजतपवज और ळवसकमद क्वउम जैसे हथियार भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके हाथों में पहुंचे। यह भारत के लिए एक नई चुनौती होगी। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत आगे भी होती रहेगी, लेकिन आपसी विश्वास को जो क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई मुश्किल है। अमेरिका बार-बार “लोकतंत्र“ और “मानवाधिकार“ के नाम पर भारत की आलोचना करता है, जबकि खुद उसकी नीतियां दोहरे मानदंडों पर आधारित होती हैं। भारत यह अच्छी तरह समझ चुका है कि, अमेरिका किसी का स्थायी मित्र नहीं हो सकता। उसका मित्र केवल वही है, जिसके हित उसके आर्थिक और सामरिक एजेंडे से मेल खाते हों। जैसे ही हित टकराते हैं, वह वही पुराना खेल खेलना शुरू कर देता है। जहां तक टैरिफ की बात है, भारत के सामने सबसे बड़ा हथियार उसकी गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता है। यदि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता उच्च स्तर की रही, तो दुनिया के किसी न किसी बाजार में उसकी मांग बनी रहेगी। मुनाफा थोड़ा कम-ज्यादा हो सकता है, लेकिन भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा। आज भारत का संदेश स्पष्ट है, पाकिस्तान या चीन से संबंध भारत अपनी रणनीति के हिसाब से तय करेगा। अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति के इशारे पर नहीं। आर्थिक दबाव या टैरिफ युद्ध हमें झुका नहीं सकता।
भारत-अमेरिका संबंधों के प्रमुख मोड़
1965 : भारत-पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों और आर्थिक सहायता से खुलकर मदद दी।
1971 : बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के खिलाफ अमेरिका ने “यूएस एंटरप्राइज“ नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी भेजा।
1974 : भारत के पहले परमाणु परीक्षण (“स्माइलिंग बुद्धा“) के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए।
1998 : पोखरण-2 परमाणु परीक्षण के बाद कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगे, परंतु भारत झुका नहीं।
2001 : 9/11 हमले के बाद आतंकवाद-विरोधी मोर्चे पर भारत-अमेरिका सहयोग बढ़ा।
2005 : भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की शुरुआत हुई।
2008 : भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार (123 एग्रीमेंट) लागू हुआ, लेकिन इसके पीछे अमेरिकी कंपनियों को भारी लाभ मिला।
2016 : भारत को अमेरिका ने “मेजर डिफेंस पार्टनर“ का दर्जा दिया।
2020 : ट्रंप शासनकाल में व्यापारिक तनाव चरम पर पहुँचा, भारत पर टैरिफ बढ़ाए गए।
2022 : रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया, सस्ता तेल खरीद जारी रखा, अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की।
2025 : अमेरिकी टैरिफ फिर बढ़ा, रूस से ऊर्जा खरीदने पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी, कूटनीतिक अविश्वास गहरा हुआ।
अमेरिका का ‘टैरिफ दांव’ और भारत का धैर्य
अमेरिका और भारत के रिश्ते दशकों से रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखे जाते रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक स्थिरता के हित में दोनों देशों का सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले ने इस साझेदारी पर गहरी चोट की है। पश्चिमी मीडिया से लेकर अमेरिकी विश्लेषकों तक का कहना है कि यह कदम अमेरिका के हितों के लिए उलटा पड़ सकता है। सीएनएन ने तो यहां तक लिख दिया है कि “अमेरिका ने भारत को खो दिया”। यह कथन सतही नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के व्यापक समीकरणों की ओर इशारा करता है। भारत अब केवल एक ‘बाजार’ नहीं, बल्कि ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रक्षा और भू-राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी है। ऐसे में भारत को नाराज़ करना अमेरिका के लिए रणनीतिक भूल साबित हो सकती है।
अमेरिकी नुकसान की शुरुआत
टैरिफ का सीधा असर अमेरिका की ही जनता पर पड़ रहा है। भारत से आने वाले सामान की कीमतें बढ़ने लगी हैं। सीएनएन और रॉयटर्स जैसे अमेरिकी मीडिया संस्थान यह स्वीकार कर रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता पहले से महंगाई का शिकार हो रहे हैं। लेबर मार्केट की हालत बिगड़ रही है और भारतीय उत्पादों पर महंगे टैरिफ से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
ट्रंप का टैरिफ दांव, रिश्तों पर भारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर न केवल व्यापारिक रिश्तों को झटका दिया है, बल्कि रणनीतिक भरोसे पर भी चोट पहुंचाई है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई थी। लेकिन ट्रंप का यह कदम रिश्तों में सबसे बड़ी दरार के रूप में देखा जा रहा है। सीएनएन ने लिखा है कि इस टैरिफ का नुकसान अमेरिका को ही होगा। महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और भारतीय सामान पर अतिरिक्त टैक्स से अमेरिकी कंपनियों व उपभोक्ताओं पर और बोझ बढ़ेगा। वहीं द गार्डियन ने इसे भारत-अमेरिका संबंधों की अब तक की सबसे बड़ी क्षति करार दिया है।
“ट्रंप ने सब कुछ गंवा दिया।”
भारत ने भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है। मोदी सरकार रूस से तेल खरीदने पर अडिग है और देशवासियों से ‘मेक इन इंडिया’ उत्पाद अपनाने की अपील कर रही है। इस कदम ने भारत के भीतर आत्मनिर्भरता के स्वर को और मजबूत कर दिया है। इस बीच ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने भी ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर एक तरह से विकल्पी वैश्विक धुरी बनाने के संकेत दिए हैं। यह स्पष्ट है कि ट्रंप का टैरिफ दांव उनके ही खिलाफ पड़ सकता है। कुल मिलाकर, यह कदम दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय रिश्ते केवल व्यापार पर नहीं बल्कि भरोसे और दूरदर्शिता पर टिके होते हैं। ट्रंप ने इस भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया है।
सुरेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार
वाराणसी
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